नेपालगन्ज : नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले २०७७ सालको साउन र भदौ दुई महिनामा मात्र चिनी आयातबाट झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तीन करोड ३४ लाख ८७ हजार तीन सय दुई किलो चिनी आयात गरिँदा ९५ करोड १५ लाख ५१ हजार १४३ रुपैयाँ राजस्व असुली भएको छ । जबकी २०७६ सालको साउन र भदौ महिनामा ३४ हजार ७० किलो मात्र चिनी आयात हुँदा १० लाख ९० हजार ७ सय एक रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयको डेढ दशकको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा दुई महिनाको अवधिमा चिनीबाट मात्र यति धेरै राजस्व संकलन भएको यो पहिलो र अन्तिम रेकर्ड हो । कोरोना महामारीका कारण सीमा नाका बन्द थियो । आवतजावत बन्द थियो तर, सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरेर भन्सारले अत्यावश्यक वस्तुको आयात निर्यात गर्न दिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले २८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भयो । कार्यालयले लक्ष्यको ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको थियो । जुन अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा करिब चार करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो ।
विगतमा राजस्व छलेर चिनी आउने गरेको थियो । सीमा नाका बन्द भएपछि चिनी भन्सार तिरेर आयात गरिएकाले राजस्व वृद्धि भएको प्रष्टै हुन्छ । नेपाल सरकारले अहिले चिनी आयातमा कोटा प्रणाली लागू गरेको छ । वैधानिक बाटोबाट चिनी आयात नभए पनि बाँकेको खुला नाकाबाट दैनिक सयौं क्वीन्टल चिनी अवैध बाटोबाट आयात भइरहेको छ । यसको राजस्व राज्यले पाउन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले २८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १८ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्रै राजस्व असुली भयो । कार्यालयले लक्ष्यको ६३ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्र राजस्व असुली गरेको थियो । जुन अघिल्लो आवभन्दा गत आवमा करिब चार करोड रुपैयाँ कम राजस्व संकलन भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भन्सार लक्ष्य २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेकामा १८ अर्ब १९ करोड ६९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । सरकारले चिनी आयातमा रोक लगाएपछि राजस्व घट्दै गएको छ । जबकी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चिनी आयातबाट मात्रै करिब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व असुली भएको थियो । अहिले चिनी आयातबाट राजस्व असुली शून्य जस्तो अवस्थामा पुगेको छ ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी आइसीपी उद्योगी व्यवसायीका लागि छिटो छरितो सेवा दिने नभएर विगत भन्दा बढी खर्चिलो र झन्झटिलो भएको दाबी गर्छन् ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले २०६९ सालदेखि ०७६ सालसम्म ८ वर्षमा राजस्व संकलन उल्लेख्य छ । यो अवधिमा लक्ष्य अनुसार सबैभन्दा बढी राजस्व संकलन २०७३/०७४ मा १३८.४६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २०७५/०७६ मा १००.०२ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ । जबकी आव २०६९/०७० मा १२०.२३ प्रतिशत, २०७०/०७१ मा १०५.२४ प्रतिशत, २०७१/०७२ मा १०७.०६ प्रतिशत, २०७२/०७३ मा ११३.४४ प्रतिशत र २०७४/०७५ मा १२२.६६ प्रतिशत संकलन भएको छ । २०७६/०७७ मा राजस्व संकलन एक्कासी तल झरेर ७६.२४ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यसपछिका २०७७/०७८ मा ११९.३६ प्रतिशत बाहेक पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व संकलन निकै कम छ । घट्दो क्रममा छ । लक्ष्यको आधाको हाराहारीमा छ ।
भन्सारको लक्ष्य बर्सेनि घट्दै
भन्सार विभागले आव २०७९/०८० मा २९ अर्ब ३२ करोडको राजस्व असुलीको लक्ष्य लिएकोमा १८ अर्ब १९ करोड मात्र असुली भएपछि आव २०८०/०८१ मा सवा एक अर्ब अर्थात एक अर्ब ११ करोड कम लक्ष्य तोकेको थियो । जसमा १८ अर्ब १५ करोड मात्र राजस्व असुली भयो । अर्थात लक्ष्यको ६३.३५ प्रतिशत मात्र प्रगति भयो । लक्ष्यभन्दा १० अर्ब राजस्व कम संकलन भएको छ ।
पछिल्ला आर्थिक वर्षमा अघिल्ला वर्षसँग तुलना गर्दा हरेक महिना राजस्व संकलन घट्दै क्रममा छ । राजस्वको लक्ष्य पनि घटाइएको छ । चालु आवमा २७ अर्ब १८ करोडको लक्ष्य राखिएको छ । जुन अघिल्लो आवभन्दा झन्डै डेढ अर्ब अर्थात् एक अर्ब ४८ करोड कम लक्ष्य राखिएको छ । बितेका तीन महिनामा संकलन भएको राजस्वका आधारमा चालु आव २०८१/०८२ मा पनि लक्ष्य पूरा हुने छाँट छैन । चालु आवको साउनमा लक्ष्यको ७३.६७ प्रतिशत, भदौमा ६६.६२ प्रतिशत र असोजमा ६६.९१ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ । चार्डवाडको बेलामा पनि भन्सारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन । भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णप्रसाद लम्साल चालु आवमा लक्ष्यको ७० प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गर्छन् ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत जनार्दन पौडेल त बस्तुको आयात नै घटेकाले राजस्व घट्दो क्रममा रहेको जिकिर गर्छन् । उनी चोरी पैठारी भन्सार एक्लैको बलबुताले सम्भव नहुने भएकाले यसलाई साझा रुपमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
तस्करीको मुख्य समस्या भनेकै लामो क्षेत्रफल खुला सीमा हुनु हो । जबकी बाँकेमा भारतसँग जोडिएको क्षेत्र ६५ किलोमिटर खुला सीमा क्षेत्र रहेको छ । जहाँ सशस्त्र प्रहरी बलका २ वटा गुल्म, एउटा फरवार्ड बेस र ८ वटा वीओपीसहित ११ वटा मात्र युनिट मात्र छन् । औसत रुपमा ६ किलोमिटरको दुरीमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा पोष्ट छ । यद्यपि सबै ठाउँमा ६ किलोेमिटर नहुन सक्छ । कतै नदी, कतै खोला त कतै जंगल भएकाले सबै ठाउँमा एकनासको दुरी छैन । यो सुरक्षा पोष्ट नै पर्याप्त होइन । जबकी भारती सीमा सरक्षा बल एसएसबीको हरेक तीन तीन किलोमिटरको दुरीमा सुरक्षा पोष्ट रहेका छन् । उनीहरुले कडाइका साथ चेकजाँच गरिरहेका हुन्छन् ।
२०७६/०७७ मा राजस्व संकलन एक्कासी तल झरेर ७६.२४ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यसपछिका २०७७/०७८ मा ११९.३६ प्रतिशत बाहेक पछिल्ला वर्षहरुमा राजस्व संकलन निकै कम छ । घट्दो क्रममा छ । लक्ष्यको आधाको हाराहारीमा छ ।
सुरक्षा अधिकारीहरु सीमामा अझै पर्याप्त जनशक्ति नभएको बताउँछन् । हरेक तीन तीन किलोमिटरको दुरीमा भारतीय पोष्ट भन्दा डेढ किलोमिटरको दुरीमा सशस्त्र प्रहरीको वीओपी स्थापना गर्न सक्ने हो भने दुबै देशको गरी डेढ डेढ किलोमिटरको दुरीमा सुरक्षा पोष्ट हुनसक्थ्यो । यस विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । सरकारले बाँकेमा विगतमा स्थापना गरिएका ७ वटा छोटी भन्सार सञ्चालन हुनसक्ने हो भने राजस्व अहिले भइरहेको भन्दा दोब्बर संकलन हुनसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरु दाबी गर्छन् ।
भन्सार प्रमुख पौडेल भने छोटी भन्सार नै सञ्चालन गर्ने तहमा तस्करी नभएको जिकिर गर्छन् । उनको बुझाइमा विगतका छोटी भन्सारबाट साना -साना पोकामा मात्र सामान आयात भइरहेको छ । तस्करीको काम सशस्त्र प्रहरी बलका सुरक्षाकर्मीबाटै नियन्त्रण भइरहेको छ । ‘जमुनाहा नाका भन्दा बाहेकका नाकामा भन्सार नै हुने अवस्था छैन’,प्रमुख पौडेल भन्छन्,‘ठूलो मात्रामा आयात भएको देखिँदैन । पोका पोकीबाट मात्र कति राजस्व आउँछ ?’
आइसीपी बनेपछि घट्यो राजस्व
बाँकेको नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी (आइसीपी) सञ्चालनमा आएको छ । बहुप्रतिक्षित यो आइसीपी सञ्चालनमा आए राजस्व बढ्ने आशा गरिएको थियो । उद्योगी व्यवसायी पनि आइसीपी सञ्चालनबाट निकै राहात पुग्ने बताइरहेका थिए । आइसीपीको कार्यशैलीले उद्योगी व्यवसायीलाई निराश बनाएको छ भने राजस्व संकलनमा पनि प्रगति हुन सकेको छैन ।
नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंकबहादुर धामी आइसीपी उद्योगी व्यवसायीका लागि छिटो छरितो सेवा दिने नभएर विगत भन्दा बढी खर्चिलो र झन्झटिलो भएको दाबी गर्छन् । ‘उद्योगी व्यवसायीले भोगेका समस्याबारे हामीले सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराइसकेका छौं । पार्किङ शुल्क र नेपाल भारत दोहोरो तौल अनावश्यक भार थपिरहेको छ । हामीले सुधारको अपेक्षा गरेका छौं’,उनले भने, ‘भारतमा जस्तै नेपालको आइसीपी स्क्यानर राखेर सुविधा सम्पन्न गराउन हामीले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गरेका छौं । सरकारले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ ।’
आइसीपी ०८१ वैशाखदेखि सञ्चालमा आएको थियो । गत आवका साउन, भदौ र असोज महिनाको राजस्व संकलनको अवस्था विश्लेषण गर्दा हरेक महिना राजस्व संकलन गिर्दो छ । आइसीपीको झन्झटिलो प्रक्रिया र खर्चिलो भएका कारण उद्योगी व्यवसायीले कृष्णनगर र भैरहवा नाका रोज्न थालेका छन् ।
नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय २०१३ सालमा स्थापना भएको थियो । यो देशका लागि धेरै राजस्व संकलन गर्ने भन्सार कार्यालयमध्ये एक हो । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालय अन्तरगत नरैनापुर गाउँपालिकाको सुइया बघौडा कटकुइँया,नरैनापुर र भगवानपुर,डुडुवा गाउँपालिकाको खडैचा होलिया र हिरमिनिया,जानकी गाउँपालिकाको साईगाउँ र उढरापुर कोलिपा पश्चिम साईगाउँमा गरी ७ वटा छोटी भन्सार कार्यालय थिए । सशस्त्र द्वन्द्वको बाहानामा बन्द गरिएका छोटी भन्सार कार्यालय पुनस्र्थापना हुन सकेका छैनन् । ती छोटी भन्सार नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयदेखि कम्तीमा ३ किलोमिटर साईगाउँदेखि बढीमा ६० किलोमिटर कटकुइयामा राखिएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
