ओलीले देउवालाई भने- बीआरआई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने म चीन जानुको के अर्थ?
मंसिर ५, २०८१ बुधबार १८:४६:५४
काठमाडौं : चिनियाँ महत्त्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमालेबीच पेचिलो बन्दै गएको छ। बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दुई दलबीच फरक मतका कारण शीर्ष नेताहरूबीच नै मनमुटाव सुरू भएको हो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंसिर १७ गते चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि बेइजिङ जाँदैछन्। सोही बेला प्रधानमन्त्री ओली बहुप्रतिक्षित बीआरआई परियोजनाको कार्यान्वयनमा हस्ताक्षर गर्ने तयारीमा छन्। तर, सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसले भने ऋणमा कुनै पनि परियोजना स्वीकार्न नसकिने अडान लिएको छ।
मंगलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग बीआरआई परियोजना र आफ्नो चीन भ्रमणबारे सघन छलफल गरेका छन्। तर, उच्च स्रोतका अनुसार कुनै पनि हालतमा ऋणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ देउवाले ओलीलाई दिएका छन्।
देउवाको अडान सुनेर प्रधानमन्त्री ओलीले 'बीआरआई कार्यान्वयनको विषयमा हस्ताक्षर नै नहुने हो भने म चीन जानुको के अर्थ' भन्दै प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा देउवाले परियोजनाहरू अनुदानमा दिन चीनलाई आग्रह गर्न सुझाएका थिए। पोखरा विमानस्थलको ऋणसमेत अनुदानमा परिवर्तन गर्न ओलीलाई देउवाले भनेका थिए।
द्विपक्षीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशको समृद्धिका लागि बीआरआई परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने र आफ्नो चीन भ्रमणमा त्यस विषयमा सम्झौता गर्ने बाटो खोलिदिन देउवालाई आग्रह गरेका थिए। कांग्रेस सभापति देउवाले कुनै पनि हालतमा ऋणमा बीआरआई नस्वीकार्ने अडान लिएको उच्च स्रोतले बताएको छ। देउवाले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ऋणले देशलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको भन्दै ओलीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए।
'हामी (कांग्रेस) बीआरआईको विरोधी होइन। तर, ऋणको चाहिँ विरोधी हो। मुलुकलाई ऋणको जालोमा पार्नु हुँदैन। पोखरा विमानस्थलको ऋणले देशलाई अप्ठ्यारो पारेको तपाईंलाई पनि थाहा छ,' देउवाले ओलीलाई सतर्क गराउँदै भने, 'बीआरआई परियोजना अनुदानमा ल्याउनुहुन्छ भने ल्याउनुस्। हामी स्वीकार्छौँ। तर, ऋणमा सकिँदैन।'
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि मुलुक ऋण धान्ने अवस्थामा नरहेको बताए। महँगो ऋणमा बीआरआई परियोजना ल्याउँदा देशको अर्थतन्त्र जीर्ण हुँदै जाने उनको ठम्याइ छ। 'कांग्रेस बीआरआईमा नकारात्मक होइन। हामीले भनेको के मात्रै हो भने ऋणमा कुनै पनि परियोजना ल्याउनु हुँदैन। चीनले अनुदानमा कुनै परियोजना दिन्छ भने हामीले सहजै स्वीकार गर्छौं। मुलुकले पनि ऋण धान्ने अवस्थामा छैन,' अन्नपूर्णसँग उनले भने।
एमालेले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका दौरान जसरी पनि बीआरआईमा सम्झौता गर्ने अडान लिएको छ। बीआरआई परियोजनामा सम्झौता नहुने हो भने पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका ओलीको चीन भ्रमण फलदायी नहुनेतर्फ एमालेले संकेत गरेको छ। 'प्रधानमन्त्रीज्युको चीन भ्रमणलाई औपचारिकतामा मात्र सीमित पार्नु हुँदैन। बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गरेर भए पनि भ्रमणलाई फलदायी बनाउनुपर्छ,' एमाले उच्च स्रोतले बतायो।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रियामा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआई परियोजना ऋणमा भए पनि ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। 'बीआरआई अन्तर्गत हालसम्म ९ वटा परियोजना अगाडि बढाउने कुरा छ। त्यसको फ्रेमवर्कलगायतका विषय टुंगिन बाँकी छ। हामीले वर्षौं लगाएर कुनै परियोजनाहरू ल्याउँछौं। तर, कुनै न कुनै बहानामा ती परियोजनाहरू पूरा हुन दिँदैनौं। सुरुमा एमसीसी पनि त्यस्तै भएको थियो। आखिर हामी सबैले हस्ताक्षर गर्यौं। सित्तैमा पाए अलकत्रा पनि खानु हुँदैन,' उपमहासचिव ज्ञवालीले भने।
उनले विकसित देश बन्नका लागि नेपालमा अहिले पनि ६ खर्ब लगानीको आवश्यकता रहेको औंल्याए। बीआरआई परियोजना अगाडि नबढाउने हो भने ती स्रोतहरू कहाँ कसरी खोज्ने भन्ने उनको प्रश्न थियो।
विसं २०७८ चैतमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ऋणमा बीआरआई नचाहिने बताएका थिए। देउवा र त्यसबेलाका परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले विदेशमन्त्री यीलाई बीआरआई परियोजनाको मोडालिटीलगायत विषयमा गहन छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तत्काल कार्यान्वयन गर्न नसकिने जवाफ दिएर फर्काएका थिए।
विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि त्यसबेला बीआरआई परियोजना ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट नभइञ्जेल अघि बढाउन नसकिने देउवाको अडान थियो। देउवाले बीआरआईबारे थप प्रष्ट हुनुपर्ने, ऋण हो कि अनुदान भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने, परियोजनाको मोडालिटीको विषयमा गहन छलफल हुनुपर्ने र आर्थिक अवस्थामा राम्रो नभएको बेला मुलुकले ऋण धान्न नसक्ने अडान त्यतिबेला लिएका थिए।
यो पनि पढ्नुस् : नेपालले भन्यो, ‘ऋणमा बीआरआई चाहिन्न’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
