सरकारबाट हटेपछि पीडित भएको छैन : प्रचण्ड

सरकारबाट हटेपछि पीडित भएको छैन : प्रचण्ड

गोरखा : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले आफू सरकारबाट हटेकामा पीडित नभएको बताएका छन्। बुधबार गोरखामा आयोजित पर्यटन व्यवसायीहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सरकारबाट हट्दा जनतामा जाने अवसर पाएको तर्क गरे।

‘मलाई अहिले सरकारबाट बाहिर भए पनि पीडामा चाहिँ बिल्कुलै छैन है,' उनले भने, ‘कोही कसैले यो सरकारबाट हटेपछि पीडित भयो होला भन्ने ठान्नुहुन्छ होला। मचाहिँ छैन। यो विषयमा चाहिँ मैले साथीहरूलाई धन्यवाद भन्छु कि, जनतामा जाने अवसर जुटाइदिनु भएको छ। म अब गोरखामा नियमित आउँछु र तपाईँहरूसँग अन्तरक्रिया गरिरहन्छु।' विकास निर्माणको काममा कोही पनि पक्ष र प्रतिपक्ष हुन नहुने उनको भनाइ छ। 

आफू प्रतिपक्षमा भए पनि आफ्नो ध्यान प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनमा, संघीय निजामती ऐनमा रहेको बताए। ‘संघीय निजामती ऐन पनि छिटो पारित होओस्, प्रहरी समायोजन ऐन पनि छिटो कार्यान्वयन होओस् र प्रदेश सरकार प्रभावकारी होओस् भन्ने मेरो तीब्र चाहना छ’, उनले भने, ‘किनभने त्यतिबेला संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अवधारणा हामीले अघि सारेको परिकल्पना हो, हामीले अघि सारेको अवधारणा हो। तसर्थ यी सरकारहरूलाई प्रभावकारी बनाएर जनतालाई सेवा दिने हाम्रो ऐतिहासिक प्रतिवद्धता हो।’ सो जिम्मेवारी पूरा गर्नबाट आफूहरू पन्छिन पनि नसक्ने र नपन्छिने घोषणा उनले गरे। 

संघीयता बेकार लाग्नेहरुले नै अहिले संघीय संरचनाको बाग्डोर सम्हालिरहेको आरोप उनले लगाए। ‘तपाईँहरूलाई कत्तिको सम्झना छ, हेक्का छ, अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीका प्रमुख नेतृत्वकर्तालाई यो संघीयता, उतिबेले बेकारको चीज हो भन्ने लाग्थ्यो। यो समावेशी, समानुपातिक व्यवस्था वाहियात लाग्थ्यो’, उनले भने, ‘त्यसैले मैले चाहने वित्तिकै संघीय निजामती ऐन बनिहाल्ने, मैले चाहने वित्तिकै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा गइहाल्ने त्यति सजिलो थिएन। तैपनि मैले निकै ठूलो मिहिनेतबाट संघीय निजामती ऐन, प्रदेश प्रहरी ऐन सदनमा पेस गर्ने मै हो। अहिले पनि म के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने यो दुई ऐन पारित गर्ने व्यापक पहल गर्दा गर्दै पनि भएको छैन। विपक्षीमा भए पनि यी दुई ऐन छिटो पारित गरी छिटो कार्यान्वयन गर्न म तीव्ररूपमा लागिरहेको छु।’ यसका लागि केही व्यूरोक्य्राटिक जटिलताहरू भने कायमै रहेको उनले बताए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.