मुलुकमा तरलताको अभाव छ। कर्जा माग्ने व्यक्तिहरू छैनन्। घरजग्गा बिक्री ठप्प झैं छ। यो संकटबाट गहिरिँदो छ। यस खालको मन्दीबाट मुक्तिको व्यग्र पर्खाइमा जनता छन्। कर्मभन्दा पनि देवत्व र नैराश्यताको महामारीमा फसेको छ जनता। आर्थिक अराजकता र विचलनको स्थितिमा छ देश।
वैचारिक दलीय स्वार्थ र राजनीतिक छलको नीतिले वैदेशीकरणमार्फत देशको यौवन र जाँगर बेचियो। नागरिकको मताधिकारको समुचित कदर पनि भएन। र हक सुरक्षित भएन। आन्तरिक द्वन्द्व, अन्तरपार्टी द्वेष, राज्य व्यवस्थापन र सिकाइमा अल्मलियो विचारको राजनीति। चरम बेथिति र विसंगतिमार्फत स्वार्थ समूहले घेरबन्दी गर्न थाले। दलहरू तस्कर र व्यापारिक घरानामा निर्भर हँदै गए। राजनीतिक उपलब्धि स्वरूप योग्यता, विज्ञता खरिदबिक्री गर्दै स्वार्थसिद्धि र राज्यको दोहनमा व्यस्त रहे दलहरू। बिर्सिए नेताहरूले देशप्रति आ–आफ्नो रचनात्मक भूमिका र संघर्षको यथार्थता। छिमेकको सिको गर्दै स्वाभिमान संकट परेको थाहै भएन। सांस्कृतिक क्रान्ति, पुँजीको रूपान्तरण, उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास एवं यसको प्राथमिकता र गुणात्मक प्रतिस्पर्धाको महत्व भुले। दलहरूले खनेको भुँमरीमा फसेको छ नेपाली राजनीति वृत। जनता निर्दलीय पश्चगामी सोचबाट अभिप्रेरित हुन बाध्य छन्।
यसै परिवेशमा स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौंमा बालेन साहको स्वतन्त्र उम्मेदवारी र जितले प्रतिविम्बको रूपमा स्थापित गर्छ। अहिले बालेनले समग्र देशको भावनालाई जोडेर सम्पूर्ण युवा जमातको गरिमा र काँध उँचो गरेका छन्। विज्ञताको सामथ्र्य कस्तो हुन्छ कामबाट साबित गरेका छन्। उनको शैलीदेखि जनता लालायित छन्। मूल कुरा स्वाभिमान बाँच्नुपर्छ। हाम्रो काम समाधान उन्मुख हुनुपर्छ। ऐक्यबद्ध्ता र साहस युवापुस्ताले देखाउनै पर्छ।
मुलुकको नियामकीय प्रणालीमाथि विषयगत अनुभवको आवश्यकता छ। विषय संवेदनशीलता, घटनाको आकलन, निर्णय क्षमता र संयन्त्रको धरातलीय सामथ्र्यता देखाएको पक्कै छ। यो कुराको ज्ञात सबैमा हुनुपर्छ। नियमनकारी निकायले समाधान दिने योग्यता र विज्ञताको आधार के ? भन्ने प्रश्न देशसामु छ । सहकारी पीडितको समस्याले समग्र सहकारी संरचना धर्मराएको छ । यसै विषयले सडक तातिएको छ। सरकारले ठूला बचतकर्ताको स्रोतको खोजी गर्नुपर्छ। जीबी, छवि, रवि र केही सामान्य व्यक्तिमात्रको पछि परेकाले शंका थपेको छ। ठूलो रकम हजम गर्ने र वास्तविक दोषी उम्काउने नियत देखिनु हुँदैन। हाम्रो फोहोरी दलीय राजनीतिक संस्कारले यति निकम्मा साबित गरेको छ कि सहकारीको पैसा देशभित्र छ कि देश बाहिर छ यकिन गर्न सकिएको छैन। आखिर पैसा एउटाको खल्तीबाट अर्को जान्छ तर देशभित्रै हुन्छ। देशको ढुकुटीमा। हाम्रो ढुकुटीको मालिकको जिम्मेदारी के ? कसले कसलाई किन कति पैसा दियो ? भन्नेसम्म भन्न, बुझ्न नसक्ने प्रणाली र नेतृत्वको आवश्यकता छ। राज्य सञ्चालन कुन हहको नेतृत्वबाट हुन्छ। दुनिया हाँसेको छ।
सहकारीको समस्या समाधानको लागि तत्परता हुनुपर्छ। सहकारी पीडितलाई हुतिहारा बनाउनु हुँदैन। कसले दियो ? कसले लग्यो ? खोज र अनुसन्धान हुनुपर्छ। सहकारीको बचत रकम लिने र दिनेबीचको आधार खोजिनु पर्छ। त्यसपछि समाधान भेटिनेछ। सहकारी पीडितले न्याय पाउने छन्। चल्ला चीलले लग्यो भने चीलको पछि जाने कि चल्ला गन्ने र सुरक्षित गर्ने ? सरकारको नियतमा पनि खोट हुनु हुँदैन।
राज्यको नियामककीय निकायसँग स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। र जवाफ खोजी सम्बन्धित निकाय प्रमुखलाई निलम्बन गर्न सक्नुपर्छ। यसमा यथाशीघ्र पहल गरे समाधान आउँछ। सहकारी पीडितलाई न्याय यसरी नै मिल्छ। दलीय आर्थिक राजनीतिक चक्रव्यूहको पर्दाफास हुनेछ भन्ने जनधारणा छ। सहकारीको पैसा विभिन्न कम्पनीहरूमा पुँजीकृत भएको छ कि ? सहकारीको रकम कहाँ पुग्यो ? कि बिदेसियो ? जवाफदेही नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयले खोजेर दिनुपर्छ। अन्यथा बालुवामा पानि हाले सरह हुनेछ। दलीय राजनीतिको पासो अहिले समग्र अर्थतन्त्रको फासो साबित भएको छ। सहकारीका बचतकर्ता संगठित छैनन्। सञ्चालकहरू नै दल र दलभित्रका मसिहा जस्तै शीर्षनेताहरू वरिपरि पकड जमाएर बसेका छन्। गुटगुटमा संगठित र सामेल भएको देखिन्छ। यस क्षेत्रमा कसको पकड मजबुत छ भन्ने खोजी गर्ने हो भने प्रमाणको रूपमा लिन सजिलो हुनेछ।
आर्थिक वर्ष ०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रममा समेत ‘सहकारी नियमनका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय गठन गरिने’ भनेको छ। प्रतिवेदनले सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी विभाग गाभेर सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न भनेको छ। यस्तो प्राधिकरणले सहकारीको नियमित अनुगमन गर्नेछ। निक्षेप र पुँजी परिचालनका आधारमा सहकारीलाई पनि बैंकजस्तै क, ख, ग वर्गमा वर्गीकरण गर्नेछ। १०० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले, १० करोडदेखि १०० करोडसम्म कारोबार गर्ने सहकारीलाई प्राधिकरणले र १० करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने सहकारीलाई स्थानीय तहले अनुगमन तथा नियमन गर्न भनिएको छ। तर, सरकारको ध्यान छैन।
सहकारी समस्याको समाधान पीडित सहकारी सदस्य नै जाग्नु अपरिहार्य हो । सहकारी प्राधिकरण कहिले बन्छ ? समस्याग्रस्त सहकारीमा कहिलेदेखि काम गर्छ सरकारको नीति के हुन्छ -के गर्छ ? सहकारीको क्षेत्राधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन कहिले संशोधन हुन्छ ? कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधीकरण र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष निर्माण कहिले ? छुट्टै ‘वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो’ गठन कहिले हुन्छ ? यी प्रश्नहरू अहिले उठेका छन्।
(तिवारी, विकास, सुशासन र मौेद्रिक नीतिको अध्येता हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
