बीआरआईबारे कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको छ, असमझदारी छैन : गृहमन्त्री लेखक

अहिले नै मन्त्रिमण्डल फेरबदल हुँदैन

बीआरआईबारे कांग्रेस-एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल चलिरहेको छ, असमझदारी छैन : गृहमन्त्री लेखक

कांग्रेसले यसअघि नै बीआरआई परियोजना ग्रान्टमा हो भने मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

धनगढी : गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा कुनै असमझदारी नरहेको बताएका छन्। सुदूरपश्चिम स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीका लागि सोमबारदेखि धनगढीमा रहेका गृहमन्त्री लेखकले आज बिहान पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले राजनीतिमा हामी प्रतिस्पर्धी मात्रै रहेको बताएका हुन्। 

‘कांग्रेस र एमालेका बीचमा कुनै असमझदारी छैन। कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको हो। त्यसमा अरु राजनीतिक दलहरुको पनि सहभागिता छ। हाम्रोबीचमा कुनै असमझदारी छैन।’ उनले भने, ‘राजनीतिमा हामी प्रतिस्पर्धी हौं, तपाइदेखि रहनुभएको छ, उपनिर्वाचनमा हामी प्रतिस्पर्धा गरिरहेका  छौं। यसले झन हाम्रोबीचको सम्बन्ध बलियो भइरहेको छ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच चीन भ्रमणका एजेन्डाहरुका बारेमा मतभेद देखिएको कुरा बाहिर आएको छ। कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना मतभेद रहेकोप्रति सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कांग्रेसले यसअघि नै बीआरआई परियोजना ग्रान्टमा हो भने मात्रै स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। यसको मतलब एमाले ग्रान्ट स्विकार्दैन भन्ने चाहिँ होइन है। यसबारेमा दुई पार्टीका शीर्ष नेताहरुका बीचमा छलफल भइरहेको छ। विदेश भ्रमणका एजेन्डाका बारेमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल हुनु स्वभाविकै त होइन र ?’ 

गृहमन्त्री लेखकले प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्थामा मन्त्रीमण्डलमा फेरबदल हुनु सामान्य कुरा भएको बताए। तर अहिले नै मन्त्रिमण्डल फेरबदल नहुने उनको तर्क थियो। 

‘भन्नेहरुले त यो सरकार दशैंभन्दा पर जाँदैन भने, त्यसपछि तिहार कट्दैन भने। भन्नेहरुको पछि लाग्ने होइन, यो सरकार बनेको एक वर्ष ८ महिनापछि भने परिवर्तन हुन्छ। त्यसपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँले ८४ को चुनाव गराउनु हुन्छ। त्यसपछि जसले बहमुत ल्यायो, त्यसैको सरकार हुन्छ’ नेता लेखकले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.