रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा

हिउँदमा काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् व्यवस्थापनमा सहज हुने

रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युतको अगुवाइमा रसुवामा निर्माण भएको १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका ३७/३७ मेगावाटका तीनवटा युनिटमध्ये एउटा युनिटबाट बुधबारदेखि परीक्षणका रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिएको छ।

आयोजनाले बुधबार परीक्षणका रुपमा ४.२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरेको थियो। परीक्षण सफल भएपछि अब क्रमशः विद्युत् उत्पादन बढाउँदै लगिने छ। सबै युनिटबाट परीक्षण उत्पादन र तोकिएका मापदण्ड पूरा गरी करिब एक महिनाभित्रमा आयोजनाबाट व्यावसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु गरिने आयोजनाको प्रवर्द्धक रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक छवि गैरेले बताए।

टिमुरे (तातोपानी)स्थित विद्युतगृहबाट आयोजनाले नै निर्माण गरेको १० किलोमिटर १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उत्पादित विद्युत् रसुवाको आमाछोदिङ्‍मो गाउँपालिका थाम्बुचेतस्थित प्राधिकरणले बनाएको २२०/१३२/३३ केभी सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा समाहित गरिएको छ।

उक्त विद्युत् चिलिमे–त्रिशूली र त्यहाँबाट त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी केभी प्रसारण लाइन हुँदै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुनेछ। चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइनलाई निर्माण सम्पन्न गरी गत कात्तिक २१ गतेबाट सञ्चालनमा ल्याइएको थियो।

रसुवागढीबाट उत्पादित विद्युत्बाट हिउँदयाममा काठमाडौं उपत्यकाका हुने विद्युत् माग व्यवस्थापनका लागि सहज हुनेछ। सुक्खायाम सुरुसँगै भोटेकोशी नदीमा पानीको बहाव घट्न सुरु भएसकेकाले रसुवागढी आयोजनाबाट पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन हुने छैन। हिउँदयामा आयोजनाबाट करिब ३७ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा विद्युत्गृह, बाँध, सुरुङलगायतका सिभिल संरचना र इलेक्ट्रोमेकानिकल काम गर्न चाइना इन्टरनेसनल वाटर एण्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन ३० पुस २०७० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भोइथ हाइड्रो प्रालि,भारतसँग १५ साउन २०७१ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पन एवम् बाढी पहिरोले पुर्‍याएको क्षति तथा अवरोध, कमजोर भौगर्भिव अवस्था, मधेश आन्दोलनका कारण निर्माण सामग्री ढुवानी र इन्धन आपूर्तिमा  आएको समस्या, प्रत्येक वर्षायाममा आयोजना क्षेत्रमा आइरहे ठूलो बाढी, पहुँच मार्गमा निरन्तर गइरहने पहिरो, कोभिड–१९को महामारीलगायतका कारण आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको थियो। 

आयोजनाबाट गत चैतसम्ममा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखी सम्पूर्ण निर्माण सम्पन्न गरिएको थियो। तर, आयोजनाको विद्युत् जोडिने चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न केही समय लागेकाले विद्युत उत्पादन केही ढिलाइ भएको हो।

प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्ने समयमा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १३ अर्ब ६८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तय गरी सोही आधारमा ५० प्रतिशत स्वपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋणबाट जुटाइएको थियो। 

आयोजना निर्माण अगाडि बढाउने समयमा मुख्य रूपमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन भएको कारण संशोधित अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक १५ अर्ब १८ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको थियो।

काबु बाहिरको परिस्थितिका कारण आयोजना आयोजना निर्माण अवधि बढ्दा र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक अनुमानित लागत १८ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ। निर्माण अवधिको ब्याज करिब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

कम्पनीमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको ३२.७९ प्रतिशत, प्राधिकरणको १८ प्रतिशत, रसुवाका स्थानीय तहको ०.२१ प्रतिशत संस्थापक सेयर छ। आयोजनाले ५० प्रतिशत स्वपूँजी र ५० प्रतिशत ऋणबाट लगानी जुटाएको थियो। आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोषले ऋण प्रवाह गरेको छ। निर्माण अवधि लम्बिएर कर्जा बढ्दा ऋण ६० प्रतिशत र इक्विटी ४० प्रतिशत कायम भएको छ।

कम्पनीमा  कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकताको १५.५ प्रतिशत,  कम्पनीका संस्थापक संस्थाहरु (प्राधिकरण, चिलिमे र रसुवा जिल्लाका सम्बन्धित स्थानीय तह)का कर्मचारीहरु तथा ऋणदाता संस्था (कर्मचारी संचयकोष)का कर्मचारीहरुको ४.५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित रसुवावासीको १० प्रतिशत र आमसर्वसाधारणको १५ प्रतिशत गरी ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहेको छ।

आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा ६१ करोड ३८ लाख ७५ हजार युनिट विद्युत उत्पादन हुने छ। उक्त विद्युत बिक्रीबाट कम्पनीलाई वार्षिक ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुने छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.