माघ-फागुनदेखि शक्तिशाली आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ : प्रचण्ड

माघ-फागुनदेखि शक्तिशाली आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ : प्रचण्ड

गोरखा : पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आगामी माघ, फागुनदेखि काठमाडौं केन्द्रित शक्तिशाली आन्दोलन गर्ने संकेत गरेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र गोरखाले आयोजना गरेको कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उनले आउँदो पुस २ गते बस्ने बैठकले यसबारेमा टुंगो लगाउने बताए।

‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउदो पुस २ गते राखेका छौं। देशभर खबरदारी सभाद्वारा वार्मअप गर्ने, जरुरी पर्‍यो भने काठमाडौं केन्द्रित शक्तिशाली आन्दोलनमा जानुपर्ने हुनसक्छ। बाहिरको आन्दोलनले शासकहरूलाई खासै छुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘त्यसैले राजधानीमा आन्दोलनद्वारा अस्तव्यस्त बनाएपछि मात्रै विगतमा पनि राजनीतिक परिवर्तन सम्भव हुने गरेको थियो। त्यसको तयारीमा र पार्टी रुपान्तरणका लागि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने छ। '

उनले कांग्रेस एमालेको वर्तमान गठबन्धन भत्काउने र नयाँ सरकार बनाउने हतारोमा आफू नरहेको बताए। आफूहरु जनतामै जानु ठीक भएको उनको भनाइ छ। 'प्रमुख प्रतिपक्षी भनेकै सरकारमा आउन तयार भएर बसेको दल हुन्छ। यो त संविधानले र अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराले मानेको कुरा हो’, उनले भने, ‘तर, अहिले हामीलाई सरकारमा जाने हतारो पनि छैन। यो गठबन्धन भत्काउने खेलमा पनि छैनौं। हामी जनतामै गएर आफूलाई सुदृढ गरेपछि हेरौं न यिनीहरूको सरकार कति दिन कसरी चल्दो रहेछ।’ 

प्रतिपक्षीहरू अहिले एकजुट भएको भन्दै उनले कांग्रेस र एमालेसँग भने कहीँ पनि तालमेल नगर्ने जिकिर गरे। ‘कांग्रेस र एमालेसँग हाम्रो कहीँ पनि तालमेल नगर्ने ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट निर्णय हो। अर्काको खुट्टामा टेकेर चल्दा माओवादीकै पहिचान हरायो’, उनले भने, ‘अहिले जतिसुकै आओस्, हामी एक्लै भिड्ने हो। एक्लै भिड्दा नै माओवादीको असली पहिचान पनि देखिन्छ, तागत पनि देखिन्छ।’ 

प्रतिपक्ष दलहरूलाई संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि आफूहरूको रहेको भन्दै उनले नयाँ आएका दलहरू, शक्तिहरूसँग मिल्नसक्ने उनले बताए। ‘काठमाडौंका मेयरसँग पनि हाम्रो राम्रो छ। धरानका मेयरसँग पनि राम्रै छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग पनि हाम्रो राम्रो छ। राम्रो गर्नु पनि पर्छ’, उनले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.