मुलुकको पूर्व र पश्चिमी भागलाई जोड्ने सजिलो र एकमात्रै राजमार्ग हो पूर्व—पश्चिम राजमार्ग। यसले राजधानी काठमाडौंसँग पनि देशका बाँकी भूभागलाई जोड्छ। राजमार्ग भनेको भूगोललाई जोड्ने माध्यममात्रै होइन नागरिकहरूको सम्बन्ध स्थापित गर्ने सेतु पनि हो।
तसर्थ पूर्वपश्चिम राजमार्गले त झन् नेपालमा विकासको एउटा सूचकमात्रै नभई देशभरका नागरिकलाई नजिक बनाएर राष्ट्रियता बलियो बनाउने माध्यम पनि बनेको भनेर प्रशंसा हुन्छ। तर यही राजमार्गको एउटा मुख्यखण्ड नारायणगढ—बुटबलको स्तरोन्नतिको अवस्था हेर्दा दुरवस्था देखिन्छ। बेहाल देखिन्छ। र देशको प्रमुख राजमार्गको हविगतले सिंगो देशको विकासको गतिलाई प्रतिविम्बित गर्छ। हुन पनि यो खण्ड स्तरोन्नति सुरु भएको ६ वर्ष बितेको छ, तर काम सकिएको छैन। अधकल्चै छ। आधामात्रै सकिएको छ।
चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन कम्पनीले २०७९ साउन २२ भित्र काम सक्ने गरी २०७५ चैत ८ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर यसबीचमा तीन पटक ठेकेदार कम्पनीसँगको म्याद थप भइसकेको छ। र अझै ठेकेदार कम्पनीले काम अर्को वर्षसम्म सक्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने कुनै आधारको छनक दिएको छैन।
यो हदको लापरबाही धेरैतिर नै छ, योभन्दा बढी पनि होलान्। तर देशको मुख्य राजमार्गमा यो हदको लापरबाहीलाई लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। मूलकुरा चाहिँ त्यस्तो अवस्था किन आयो भन्ने हो। रातारात सडक निर्माण गर्छ भनेर प्रचारित चीनको ठेकेदार कम्पनीले नेपालमा चाहिँ किन बेलामा काम सकेन ?
निर्माण क्षेत्रमा भइरहेको यो पराकाष्ठाको चुरो कुरो कानुनी व्यवस्थाको सुधारबाट सम्भव छ भने त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ। ठेक्का तोड्दा उल्टै ठेकेदारको पक्षमा क्षतिपूर्ति दिनु परेका धेरै उदाहरण छन्। त्यस्तो नहुने कानुनी व्यवस्था गरी बेलामा काम गर्ने परिपाटी बसाल्न जरुरी छ। यस्ता ठूला आयोजनाबाट पनि सरकारले पाठ नसिकी थेत्तर भएर बसिरहन मिल्दैन, सुहाउँदैन। देशको मुख्य राजमार्ग भनेको देशको लाइनलाइन पनि हो। यस्तो संवेदनशील निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय र त्यो पनि छिमेकी चीनको निर्माण कम्पनी छ भने त्यसलाई कूटनीतिक तवरबाट पनि जिम्मेवार बनाउने दायित्व सरकारकै हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
