काठमाडौं : नेपालले पहिलो क्रेडिट रेटिङमा ऐतिहासिक मूल्यांकन पाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ संस्था फिचले नेपाललाई बीबी माइनस रेटिङ दिएको हो। यसले विदेशी लगानी भित्र्याउन र बाह्य ऋण लिन सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। फिचले नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (सोभरेन क्रेडिट रेटिङ) गरेको हो।
फिच रेटिङ्सले नेपालको दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा रेटिङलाई बीबी माइनस प्रदान गरेको छ। पहिलो रेटिङमा नै बीबी माइनस पाउनु सफलता भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यो रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि आधारहरू रहेको देखाउने बताएका छन्।
विदेशी लगानी र बाह्य ऋण लिन सहज हुने भन्दै गभर्नर अधिकारीले पहिलो रेटिङमा नै बीबी माइनस पाउनु उपलब्धि भएको बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्था फिचबाट नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ)को कार्य अघि बढाइएको थियो। फिचले विदेशी मुद्रा सञ्चिति एवं आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपणलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। यसले नेपाल आर्थिक जोखिममा छैन, आर्थिक बेइमानी गरेको छैन, सरकारको ऋणको अवस्था व्यवस्थित छ, कुनै पनि बाह्य दायित्व तिर्न सक्छ, स्रोतहरू स्थिर छन्, आर्थिक वृद्धिको सम्भावना छ भन्ने देखाउँछ।
नेपालको रेटिङका आधारहरूः
रेटिङले नेपालको न्यून र अत्याधिक सहुलियतपूर्ण सरकारी र बाह्य ऋणको बोझ, बलियो बाह्य तरलता र जलविद्युत् क्षेत्रमा भइरहेको वृद्धिलाई पनि सम्भावनाका रूपमा हेरेको छ। अविकसित अर्थतन्त्रका रूपमा रहेको नेपाल समय–समयमा हुने बाह्य क्षेत्रको अवरोध र प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा रहेको भनेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यपछि सुधार भइरहेको फिचले भनेको छ।
सरकारको ऋण २०२४ को अन्त्यसम्ममा कुल ग्राहस्थको ४४ प्रतिशत पुग्ने बताइएको छ। जुन, बीबी माइनसले अपेक्षा गरेको (५५ प्रतिशत) भन्दा कम हो। यस्तै, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष को सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक वृद्धि र वित्तीय सुदृढीकरणमा आएको वृद्धिका कारण यस्तो ऋण अहिलेको स्तरमा रहने फिचले भनेको छ।
गैरवित्तीय आकस्मिक दायित्वहरू सीमित देखिए पनि सरकारी उद्योगमा ठूलो मात्रामा ऋण रहेको र त्यो पनि उधारोमा भनेर रिपोर्टमा राखिएको छ।
सन् २०२४ मा संघीय सरकारको ब्याज भुक्तानी राजस्वको लगभग ८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन पूर्वानुमान ‘बीबी’ को औसतभन्दा ठीक तल हो। सरकारी ऋणको ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाह्य र अत्यधिक सहुलियतपूर्ण रहेको छ, जुन लगभग १३ वर्षमा परिपक्क हुन्छ।
यसको औसत ब्याज दर १ प्रतिशत छ। तीन वर्षभन्दा कम अवधिको परिपक्वता भएको आन्तरिक ऋणमा पनि वास्तविक ब्याजदर कम छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलतालाई दर्शाउँछ। रेमिट्यान्स आप्रवाह बढिरहेको तर, नीतिगत दरहरू कम हुँदा पुँजी अपेक्षित परिचालन हुन नसकेको फिचले भनेको छ।
रिपोर्टले संघीय सरकारको वित्तीय घाटा घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०२३ मा ६ प्रतिशत रहेको यस्तो घाटा २०२४ मा ५ प्रतिशत र २०२६ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा झर्ने भनिएको छ। सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकबाट बाहिर स्तरोन्नति पछि पनि नेपालले सहुलियतपूर्ण अनुदान पाइरहने सम्भावना रहेको रेटिङको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कोभिडपछिका वर्षहरूमा बाह्य क्षेत्र सुधार्न सरकारले लिएका नीतिहरूका कारण आर्थिक मन्दी भएकाले अपेक्षित राजस्व संकलनमा असर गर्ने उल्लेख छ।
आन्तरिक माग बढ्न गई चालू खाता घाटालाई आर्थिक वर्ष २०२६ सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा पु¥याउने भनेको छ।
यसले अहिलेको अवस्थामा ९ महिनाको बाह्य भुक्तानी गर्न सक्छ। फिचले सन् २०२४ मा १३ अर्ब डलर विदेशी सञ्चिति रहने जनाएको छ। राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक वृद्धिमा असर पुगेको फिचले भनेको छ।
सार्वजनिक क्षेत्रभन्दा बाहिर थोरै बाह्य ऋणलाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। यसले नेपालको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको न्यूनतम मात्रा र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा सीमित उपस्थितिलाई देखाएको छ।
लगानीको प्रतिफल वितरण सम्बन्धमा भइरहेको झन्झटिला प्रक्रियाहरू र अन्य नियमहरूले ऐतिहासिक रूपमा नै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी प्रवाह सीमित गरिरहेको देखिन्छ।
फिचले करिब ५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। २०२४ मा भने ३ प्रतिशतको वृद्धि हुने भनिएको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि परम्परागत रुपमा उपभोग र लगानीबाट प्रेरित छ। जलविद्युतको विकास एवं भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौताले मध्यमकालीन वृद्धिलाई साथ दिने छ।
विगत ३० वर्षमा, महत्वपूर्ण राजनीतिक उथलपुथल र सन् २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पको बावजुद पनि आर्थिक वृद्धि दर प्रतिवर्ष औसत ४ प्रतिशत (प्रतिव्यक्ति ३ प्रतिशतभन्दा बढी) रहेको छ। प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १,४०० अमेरिकी डलर छ, जुन ‘बीबी’ औसतको एक अंश मात्र हो।
सरकारले सन् २०१९ अर्थात कोभिडअघि नै कन्ट्री रेटिङ गर्न चाहेको थियो।
विश्वमा कन्ट्री रेटिङ गर्ने ३ कम्पनी एस एन्ड पी, मुडिज र फिचमध्ये सरकारले प्रतिस्पर्धा गराएर फिचलाई छनौट गरेको थियो। कोभिड लगायतका कारण रेटिङ हुन सकेन। २०८१ वैशाखमा भएको लगानी सम्मेलन पूर्व नै रेटिङ गर्ने सरकारको तयारी थियो।
यो रेटिङले आजको भोलि नै नजिता नदेखाए पनि नेपालको आर्थिक अवस्था र बाह्य लगानीका मूल्यांकन गर्ने आधार पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऋणपत्र जारी गर्न पनि रेटिङ आवश्यक पर्ने भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा लगानीका लागि विश्वासको वातावरण सृजना गर्न मद्दत पुग्ने बताए।
‘ऋणपत्र ल्याउँदा, विदेशमा लगानी गर्दा, विदेशी लगानी भिœयाउँदा, निजी क्षेत्रले नै बाह्य क्षेत्रबाट ऋण लिन खोज्दा देशको अवस्था कस्तो रहेछ भन्ने जानकारी दिन मदत गर्छ,’ डा. श्रेष्ठले भने, ‘विकासोन्मुख स्तरोन्नति हुँदै गर्दा अनुदान घट्दै जान्छन्। लगानी जुटाउन ऋणपत्रहरू जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि आधार तयार भएको छ।,’ रेटिङले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याजदर निर्धारणमा पनि भूमिका खेल्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
