रास्वपाको भविष्य

रास्वपाको भविष्य

र्टीको खस्कँदै गएको प्रतिष्ठा बचाउन रास्वपाको नेतृत्वले बौद्धिक समर्थनका आधारमा निर्णायक कदम चाल्नुपर्छ। रवि लामिछाने अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिने पहिलो गृहमन्त्री होइनन्। विगतमा, अन्य राजनीतिक दलका धेरै मन्त्रीले शान्तिपूर्ण रूपमा अनुसन्धान प्रक्रियामा सहयोग गरेका छन् र दोषी पाइएपछि परिणामहरू स्वीकार गरेका छन्। तर, राप्रपाका कार्यकर्ता र राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो नेतामा अटल विश्वास देखाएका छन्। संयोगले पनि उनी गल्ती हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्दैछन्।

नेपालका ठूला राजनीतिक दलहरू अक्सर व्यक्तित्वको पथमा फसेको देखिन्छ। रास्वपाको नेताकेन्द्रित दृष्टिकोणले केही हदसम्म यसलाई प्रतिविम्बित गर्छ। अदालतले तथ्य निर्धारण गरिरहँदा दलले मौन बसेर आफ्नो काममा लागिरहनु बुद्धिमानी हुने थिएन र ? यदि रवि लामिछाने निर्दोष छन् भने उनले निश्चित समयमा क्लिन चिट पाउनेछन्। रवि लामिछाने छिटो सिक्ने व्यक्ति हुन् भन्ने धेरै उदाहरण छन्। पत्रकारको हैसियतमा उनी कुनै समय अस्थिर सरकार र अस्थिर गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो आलोचक थिए। अहिले राजनीतिक फेरबदलसँगै आफ्नै पार्टीले एकभन्दा बढी दलसँग गठबन्धन बनाएको छ, पछि तोड्ने मात्रै हो। लामिछानेले गिरगिटजस्तै आफ्नो अडान बदल्दै नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा निर्वाध रूपले छाँटकाँट गरेका छन्।

आखिर, एक मिडिया व्यक्तित्वको रूपमा, उनी राजनीतिमा अगाडि रहन आवश्यक रणनीतिहरूसँग परिचित थिए। उसले यो पनि जान्न छिट्टै देखिन्छ कि व्यक्तिगत महŒवाकांक्षाहरूसँग पंक्तिबद्ध गर्दै, व्यक्तिको कथनहरू प्रायः द्रुतरूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। खासगरी, नेपालमा सत्यसँग केही हदसम्म लचिलोपन आवश्यक पर्ने देखिएभन्दा राजनीतिक दल चलाउनु धेरै चुनौतीपूर्ण छ। लामिछानेको अनुकूलताका कारण उनले नेपाली राजनीतिका अंगहरू बुझिसकेका छन्। कतिपयमा प्रचण्डको आलोचना गरिरहेको देखिन्छ, कतिपयमा केपी शर्मा ओली। नेपाली राजनीतिका पुराना खेलाडीको नक्कल गरेको छैन भनी कसले ?    

हिँड्न छाडी दौडिँदा यस्तै हुन्छ: हिँडाइपछि मात्र दौडाइ हुन्छ। दह्रो टेकाइ र हिँडाइ सफल दौडाइको अभ्यास हो। यो प्रकृतिको नियम हो। महत्त्वाकांक्षी हुनु क्रियाशील रहनु हो। तर अति महत्त्वाकांक्षा र ओभर कन्फिडेन्सले जोखिम निम्तिन सक्छ। विवादमा पर्न सक्छ। विवादले करियरमा प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ। भारतको हन्डी खाएर पढेको र निर्देशित राजनीति गरेको आरोपित डा. बाबुराम प्रकाण्ड विद्वान् भएता पनि विवादित राजनीतिक नेताको श्रेणीमा पर्छन्। कतै पनि नभएको, नरहेको अवस्थामा छन्। आरोपितहरूलाई सत्तामा बहाल गराउनु हँुदैन। सत्तासीनहरू विवादमा पर्नु हुँदैन। यो आधारभूत राजनीतिक संहिता हो।

यथार्थमा सुशासन, समृद्धि र स्वाभिमानका लागि भ्रष्टाचार, कमिसन, माफिया, बिचौलियालगायत सम्पूर्ण बेथितितन्त्र विरुद्ध राजनीतिक महाभियानमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति आम जनतामात्र होइन, विभिन्न दलहरूलाई समर्थनमा भोट हाल्दै आएकाहरू लगायत आफ्ना दलका नेताहरूको कुकृत्य, भित्री साँठगाँठ र काखापाखाको व्यवहारबाट आजित भएका नेता, कार्यकर्ता, समर्थकहरू समेतको घोषित अघोषित समर्थन र झुकाव रहेको यत्रतत्र सर्वत्र स्पष्ट देखिन्छ। २०७९ सालको निर्वाचनमा डंका पिट्न सफल त्यो दल राष्ट्रिय राजनीतिमा चौथो शक्तिको रूपमा उदय हुनुले पुष्टि गर्छ।
२०७९ को निर्वाचनमा प्राप्त अपत्यारिलो सफलतापश्चात् सत्ता राजनीतिमा पार्टी नेतृत्व आवश्यकताभन्दा बढी, समयभन्दा अघि दौडिन थाल्यो। संसदीय उपनिर्वाचनमा फेरि पनि अधिकतम मतले विजयी पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछानेको मनमस्तिष्कमा ‘यस, आई एम’को सोच र ‘ओभर एम्बिसन एन्ड कन्फिडेन्स’ हाबी हुन थाल्यो। कान्तिपुरका मालिक कैलाश सिरोहियाको नागरिकता प्रकरण के भयो ?     जगजाहेर छ। सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले डाकेको बखत हाजिर हुने गरी थुना मुक्त भए। राजनीतिक सतरन्जको गहिराइ बुझी नसकेको र सत्ता राजनीतिमा परिपक्व भइनसकेको रवि माथि प्रश्न तेर्सियो। विवादमा परे। यस्तो अवस्थालाई भारतीयहरू ‘मुँह के बल गिरना’ भन्छन्।

चिन्ताले चितामा पुर्‍याउँछ भने जस्तै विवादले करियर ध्वस्त पार्छ। रास्वपा अध्यक्षको राजनीतिक यात्रा सुरुवातदेखि नै विवादास्पद रहेको स्पष्ट छ। देश हाँक्न खोज्ने नेता नागरिकता र पासपोर्टको विवादमा पर्नु ज्ञानको कमी हो। हेलचक्र्याइँको पराकाष्ठा हो। प्रचण्ड सरकारको पालामा आफ्नो दलको निर्णायक हैसियतलाई नजरअन्दाज गर्दै आफ्नो शरीरको आधा भाग प्रचण्डको काखमा र अर्काे आधा भाग ओलीको काखमा बिसाउँदै सत्ता सहभागी हुनु, सहकारी ठगी विषयमा रविजीलाई अनुसन्धान गर्ने कुनै ठाउँ नै नरहेको प्रचण्डको ठाडो अभिव्यक्ति, कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको सांसद स्वर्णिमको रोस्टमबाट आरोप, देशको गोप्य सूचना विदेशीलाई बेच्ने एजेन्टहरूलाई पनि बाहिर पठाउ, संसद्बाट हटाउ भन्दै रोस्टमबाट रविको गर्जन सुनिनु, हामीले भारतको कुरो बुझिदिनुपर्छ भन्दै स्वर्णिमले बिनासन्दर्भ अर्थ न बर्थको ‘साउथ एसियन मोनरोए डक्ट्रिन’को विषय उठाउनु, रवि–मुकुल–स्वर्णिमबीच चलेको छताछुल्ल वाकयुद्ध र सहकारी रकम अपचलनमा रविको नाम नरहेको तर गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा उक्त रकम चेकबाट व्यय गर्नमा संलग्न रहेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले भनिरहेको अवस्थामा आफूले क्लिन चिट पाएको भन्दै एकोहोरो ढोल बजाइरहनु आदि सबै के हुन् ?    

यस्तैयस्तै विषयले रवि विवादै विवादको दलदलमा गहिराइसम्म गाडिन पुग्यो। अन्ततः संसदीय छानबिन विशेष समितिको सिफारिसमा सहकारी रकम अपचलन, संगठित अपराध र कीर्ते सम्बन्धमा छानबिन र अनुसन्धानको लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले शुक्रबार कात्तिक २ गते रविलाई पक्राउ गरी कास्की प्रहरी हिरासतमा पुर्‍यायो। कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल, एमालेले भुटानी शरणार्थी र टीकापुर जग्गा प्रकरणको फाइल र माओवादी केन्द्रले कांग्रेस–एमाले कसैको पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी फाइल खोल्न र टुंगोमा पु¥याउन सक्दैनन्। ती सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्न सके पनि नसके पनि खोल्न तम्सिने र भन्डाफोर गर्दै जनजनलाई सुसूचित गर्न, सजग गराउनमा त रवि रास्वपा नै क्रियाशील देखिए। त्यसैले अत्यधिक लोकसमर्थनसहित चौथो दलको रूपमा उदय हुँदाको बखत देखिन रवि रास्वपा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्रको ‘टारगेट’मा रहेको सर्वस्पष्ट छ।

रास्वपामा विद्वान् र प्रकाण्ड विद्वानहरूको कमी छैन। ज्ञान छ। हौसाइ छ। तर हेक्का छैन। त्यसकारण हेक्का रहोस् कि ‘पोलिटिक्स इज नट् अ स्प्रिन्ट, इटस् लाइक अ म्याराथुन’ अर्थात् राजनीति लघुदौड होइन, यो म्याराथुनजस्तै लामो दूरीको दौड हो।’ धेरै क्षेत्रहरूमा सुधार आवश्यक छ। रास्वपाको अगाडिको यात्रा पक्कै पनि सहज हुने छैन। यदि आरएसपीले आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न चाहन्छ भने यसले व्यक्तिहरूलाई डेमिगोडको नजिकको स्थितिमा उचाल्न बन्द गर्नुपर्छ। यो सत्य हो कि लामिछाने पार्टी अध्यक्ष हुन् तर आशा छ, रास्वपा एक व्यक्तिको मात्र होइन।

सरकारको आलोचना गरेर मात्रै भर पर्न सकिँदैन भन्ने कुरा पार्टीले बुझ्नुपर्छ। यो युक्तिले सधैं जनताको भावनालाई प्रभावित गर्दैन। अन्ततः मानिसहरूले उनीहरूको प्रदर्शनको आधारमा न्याय गर्नेछन्। यदि तिनीहरू सेवा प्रवाह गर्न असफल भए भने जनताले तिनीहरूलाई फरक दृष्टिले हेर्नेछन्। जब त्यो हुन्छ, तब नेपालको सदाबहार राजनीतिक परिदृश्य अर्को नयाँ शक्तिलाई स्वागत गर्न तयार हुन सक्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.