अब आधा आकाश

जब म विद्यालय जाने उमेरको थिएँ, मेरा बुवाआमाले मलाई विद्यालय पठाउन चाहनुभएको थिएन किनकि म एक फरक क्षमता भएकी बालिका थिएँ। उहाँहरूलाई लाग्थ्यो, मैले पढेलेखेर के नै गर्छु होला र ? तर, ईश्वरसँग मेरा लागि छुट्टै योजना रहेछ। मलाई विद्यालय यसका लागि पठाइयो कि कम्तीमा म अक्षर चिन्न सकूँ। मैले ६ कक्षासम्म आफ्नै प्रदेशको विद्यालयमा पढें तर त्यसपछि १० कक्षासम्म पढ्न छिमेकको सहर जानु पर्‍यो। फेरि पनि अभिभावकहरूले अवरोध गरे तर ‘ईश्वरको मर्जी’ अगाडि कसको के नै चल्थ्यो र ? मलाई अगाडि पढ्ने अनुमति दिइयो किनकि कम्तीमा मैले हिसाब–किताब गर्न सकूँ र आफ्नो जीवनमा सहजता ल्याउन सकूँ।

तर, १० कक्षा पढ्दै गर्दा मैले राजधानीको विद्यालयमा पढ्ने छात्रवृत्ति पाएँ र पहिलोपटक जब म विमान चढेर राजधानी जाँदै थिएँ, मेरी आमा धुरुधुरु रुनु भयो। पपुवा न्युगिनीकी इप्युअल पोवासु ओबे थाइल्यान्डको बैंककमा गतसाता आयोजित बेइजिङ प्लस रिभ्यु सम्मेलनमा अनुभव यसरी सुनाइरहँदा निकै भावुक भइन्। ओबे अपांगता समावेशी, महिला नेतृत्व कार्यक्रम र अपांगता भएका आदिवासी जनजातिहरूका लागि प्यासिफिक क्षेत्र फोकल पर्सन र ग्लोबल नेटवर्ककी वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक हुन्। ‘महिलाहरू विश्वभरि नै असमानताको सिकार भएका छन्। त्यसमा पनि फरक क्षमता भएका महिलाहरूका लागि त हरेक क्षेत्र चुनौतीपूर्ण छ’, आबे भन्छिन्, ‘मैले २५ वर्षसम्म पपुवा न्युगिनीको कृषि अनुसन्धान क्षेत्रमा जागिर गरें तर त्यस क्रममा मैले देखें कि फरक क्षमता भएका महिलाहरूका लागि आवाज उठाइदिने मान्छे नै छैनन् अनि म जागिर छाडेर नेतृत्व क्षेत्रमा लागेकी हँु।’

महिलामा फरक क्षमता भएकाहरूलाई बढी चुनौती

६० वर्षभन्दा बढी उमेर कटिसकेकी आबेको जस्तै अनुभव नेपालकी प्रतिमा गुरुङको पनि छ। ‘हाम्रो देश नेपालमा पनि फरक क्षमता भएका महिलाहरूसँग गरिने व्यवहार खासै राम्रो छैन। म पनि एक फरक क्षमता भएकी महिला हुँ। मैले आफ्नो स्थान स्थापित गर्न निकै चुनौतीहरू भोग्नु परेको छ। निकै तिरस्कार, नराम्रो व्यवहार र बोलीहरू सहेर पनि मैले काम गरिराखें र अहिले आएर केही उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भएकी छु तर यो सहज भने छैन’, उनी भन्छिन्। गुरुङ अपांगता भएका आदिवासी जनजाति ग्लोबल नेटवर्ककी महासचिव हुन् भने उनी राष्ट्रिय आदिवासी अपांग महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष पनि हुन्।

‘म अटिजम रोगबाट प्रभावित एक फरक क्षमता भएकी युवा महिला हँु। म एउटा स्वतन्त्र फिल्म निर्माताको रूपमा काम गर्छु तर मेरा लागि मेरो कामलाई निरन्तरता दिनु त्यति सहज भने थिएन’, मलेसियाकी बिट्रिस लियोंगले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘मैले अटिजमको सामना गर्दैगर्दा यस्ता फरक क्षमता भएका महिलाहरूका लागि केही नयाँ गर्ने योजना बनाएँ। मैले उनीहरूको समस्यालाई फिल्ममार्फत सबैको अगाडि ल्याउने निधो गरें तर यो त्यति सजिलो भने छैन। महिला चलचित्र निर्माणकर्ताहरूलाई अनुदान पाउनै गाह्रो छ। हामीलाई कसैले पनि सहजै विश्वास गर्दैनन् तर 
म आफ्नो यात्रामा निरन्तर लागिरहेको छु।’

लियोंग मलेसियामा अटिजम समावेशी प्रत्यक्ष कार्य समूहनामक संस्थाकी संस्थापक हुन् भने उनी स्वतन्त्र वृत्तचित्र फिल्म निर्माता पनि हुन्। फरक क्षमता भएका महिलाहरूले सामान्य महिलाभन्दा बढी हिंसा भोग्नुपर्ने, सामाजिक स्वीकार्यताको अभाव, शिक्षाको पहुँचमा समस्या, अवसरहरूको अभावले गर्दा उनीहरूका लागि जीवन जिउन अझ बढी गाह्रो रहेको सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश देशका फरक क्षमता भएका महिलाहरूको ठम्याइँ थियो।

अझै छैन लैंगिक हिंसा र व्यवहारमा परिवर्तन
‘महिला र पुरुष बराबरी’ राजनीतिक भाषण, नीतिनिर्माणको क्रममा र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा नेपाललगायत विभिन्न देशका राजनीतिज्ञहरूले बोल्दै आएका यी शब्दहरूको यथार्थ भने बेग्लै छ। यथार्थमा महिलाहरूको अवस्था एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पछिल्लो ३० वर्षमा बिस्तारै उभो लाग्दैछ। पितृसत्तात्मक सोच, असमान व्यवहार र लैंगिक नीतिको सक्दो कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिलाहरूको अवस्था सुधार हुन बढी समय लाग्दैछ।

महिलाहरू संख्यात्मक रूपमा नेतृत्वमा पुगे पनि उनीहरूको गुणात्मक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। कार्यक्षेत्रमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व बढे पनि उनीहरूमाथिको लैंगिक हिंसा र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सकेको छैन। हिंसामा परेका महिलाहरूलाई न्याय पाउन असहज नै छ। अहिले पनि महिलाहरू आफ्नै परिवारका सदस्यहरूबाट प्रताडित र हिंसा भोग्नु परिरहेको बाध्यता छ।

महिला समानता, महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताको प्रवद्र्धनका लागि सन् १९९५ मा चौथो विश्व महिला सम्मेलनले जारी गरेको बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाको ३० वर्ष बितिसक्दा पनि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा महिलाको अवस्थामा खासै परिवर्तन आउन सकेको छैन। यसै साता थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा सम्पन्न भएको बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाको ३० वर्षको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय समीक्षा सम्मेलनमा सहभागी अधिकांश देशका प्रतिनिधिले महिलाहरू अहिले पनि नेतृत्व, जागिर र पारिश्रमिकमा पुरुषभन्दा पछाडि रहेको स्वीकारे। यसका साथै महिलाहरूमा माथिको लैंगिक हिंसा, घरेलु हिंसा, आफ्नै नजिकबाट हुने हिंसा र कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसाको स्तर निकै बढिरहेको ठम्याएका थिए।

घरसँगै नेतृत्व सम्हाल्न निकै गाह्रो
‘म पाँचवटा बच्चाकी आमा हँु। मेरा लागि राजनीति गर्नु वा नेतृत्वमा आउनु सजिलो थिएन। सामाजिक मान्यताहरू र पुरुषहरूको प्रत्येक क्षेत्रमा अत्यधिक वर्चस्वले मेरा लागि घरबाहिर निस्केर काम गर्नु सहज थिएन। तर, मैले आफ्नो पढाइ वास्तुशास्त्र विषयमा गरें र त्यसपछि मैले पुरुषहरूको सर्वाधिक वर्चस्व रहने वास्तुकला क्षेत्रमा आफ्नो पाइला टेकें।

‘सुरुआती क्रममा त मलाई निकै गाह्रो भयो तर पछि वास्तुकला उद्योगको निकै माथिल्लो तहमा पुगेर काम गर्ने अवसर पाएँ। जब कि महिलाका लागि नेतृत्व सजिलो भने छैन’, बु्रनाईकी एआर सिटी रोजिमेरियान्ते डाटो हाजी अब्दुल रहमानले सम्मेलनमा अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा पुर्‍याउन सरकारहरू, सम्बन्धित निकायहरू र सम्पूर्ण समाजले नै बाटो सहज गर्नु आवश्यक छ।’ रहमान दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको संगठनकी महासचिव हुन् भने उनी बु्रनाईको विधान परिषद्की सदस्य पनि थिइन्।

‘महिलाहरूलाई नेतृत्वमा स्वीकार नै नगर्ने प्रवृत्तिले राजनीतिमा महिलाको पहुँचलाई खुम्च्याएको छ’, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टेकी समानताका लागि राज्य सविच एल्भिना डे सुसा कार्भाल्हो भन्छिन्, ‘महिलालाई देखाउनलाई मात्रै नभई उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्न राजनीतिक प्रतिनिधित्व आवश्यक छ। पछिल्लो समय महिला अधिकारका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा थुप्रै देशमा महिलाको प्रतिनिधित्व सदन र सरकारका विभिन्न तह र तप्कामा बढाइए पनि ती प्रतिनिधित्वलाई मौनता स्वीकार गरेर चुपचाप बस्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा महिला नेतृत्व सबल हुन सकेको छैन।’

घरेलु हिंसाको मारले थलिएका महिलाहरू
रिपब्लिक अफ फिजीमा महिलामाथि हुने घरेलु हिंसाको प्रतिशत ६५ नाघेको छ। त्यहाँका महिलाहरू पितृसत्तात्मक समाजको दबाबबाट उन्मुक्त हुन सकेका छैनन्। ‘महिलाहरूमाथिको हिंसा विभिन्न रूपमा हाम्रो देशमा भेटिन्छ। कतै महिलाहरू मानसिक हिंसाका सिकार भइरहेका छन् भने कतै उनीहरूले आफ्नै घरपरिवारबाट शारीरिक र निर्मम हिंसासमेत भोग्नुपर्ने बाध्यता छ’, फिजीकी सायल देवी भन्छिन्, ‘जबसम्म महिलाहरूका लागि बनेका कानुनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताहरूको सही रूपमा देशका सरकारहरूले पालना गर्दैनन्, तबसम्म महिलाहरूको अवस्थामा सुधार आउने संकेत म त देख्दिनँ।’

‘हामीकहाँ लैंगिक समानता र महिलाहरूको पक्षमा थुप्रै कानुन निर्माण भएका छन् तर पनि महिलामाथि हुने हिंसा र विभेदले निरन्तरता पाइनै राखेको छ’, पाकिस्तानकी सञ्चारकर्मी मायरा अजाम भन्छिन्, ‘सहरी क्षेत्रहरूमा महिलामाथि हुने हिंसा अहिले प्रायःजसो डिजिटल प्लेटफर्मबाट हुने गर्छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अहिले पनि महिला र बालिकाहरूलाई शिक्षाको अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ। उनीहरू घरबाहिर जानलाई पनि प्रताडना खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। कानुन कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा पनि अधिकांश पुरुषहरू नै छन् जो पितृसत्तात्मक सोच र रुढिवादले ग्रसित छन्। त्यसैले पाकिस्तानमा महिला हिंसाको अवस्था अझ नाजुक छ।’

महिलामाथि हुने हिंसा र लैंगिक असमानताको तथ्यांक भारतमा पनि निकै बढी छ। महिलाहरू आफ्नै घरपरिवारका व्यक्तिहरूबाट प्रताडित हुनुपर्ने, काम गर्ने थलो सुरक्षित नहुने, लिंगका आधारमा भेदभावको सिकार हुनुपर्ने समस्याले महिलाका लागि भारत पनि पूर्ण सुरक्षित हुन नसकेको भारत कलकत्ताकी चन्द्रिका शर्मा बताउँछिन्। महिलाहरूमाथि हुने घरेलु हिंसाको सही तथ्यांक नै नरहनु पनि उनीहरूको न्यायको पक्षमा काम गर्न समस्या 
उत्पन्न गर्ने प्रमुख कारक छ।

महिलाका लागि ‘केयर इकोनोमी’ महत्वपूर्ण 
‘हामी सबैको घरमा आमा, बुहारी, बहिनी, श्रीमती र महिला सदस्यहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुहुन्छ। ती कामहरूका प्रकार थुप्रै छन्। बालबालिकाहरूको हेरचाहदेखि लिएर खाना पकाउने, घरका सदस्यहरूको स्याहार गर्ने, लुगा धुने, घर सफा गर्ने लगायतका थुप्रै काम हुन्छन् जुन घरका महिला सदस्यहरूले गरिरहेका हुन्छन्।

तर पनि तिनको कामको न कुनै मूल्यांकन हुन्छ न त उहाँहरूले त्यो काम गरेबापत केही आर्थिक उपार्जन गर्न सक्नुहुन्छ’, भारतको धर्मा लाइफ प्रोजेक्टकी वरिष्ठ प्रमुख प्रबन्धक पान्चाली तमुली भन्छिन्, ‘म पनि पहिला कृषि कर्ममै लागेको थिएँ। मैले घरपरिवारको काम पनि गर्थें र मसँगै थुप्रै महिला यस्ता थिए। जो अर्काको घरमा गएर घरेलु कामदार र स्याहार–सुसारको काममा लागेका थिए तर ती महिलाहरूको श्रमको सही मूल्यांकन भएको नदेखेपछि मैले धर्मा लाइफ प्रोजेक्टमा जोडिने निर्णय गरें। अहिले हामी केयर इकोनोमीको वकालत गर्छौं र महिलाहरूको अधिकारका लागि काम गर्छौं।’

केयर इकोनोमी भनेका ती सेवाहरू हुन्, जुन हेरचाहसँग जोडिएका छन्। जस्तो कि बालबालिकाहरूको हेरचाह, घरका बूढापाकाहरूको हेरचाह, स्वास्थ्य सेवाहरू तथा घरेलु कामकाज। यी कामहरू प्रायःजसो बिना कुनै पारिश्रमिक भुक्तान गरेर गर्ने गरिन्छ। विशेषगरी महिलाहरू यी सेवामा लागेका हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले व्यापक रूपमा हेरचाह कार्यलाई परिभाषित गरेको छ, ‘वयस्क र बच्चाहरू, बुढापाका र युवा, कमजोर शरीर र सक्षम शरीर भएकाहरूको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक र भावनात्मक आवश्यकतालाई पूरा गर्ने गतिविधिहरू नै हेरचाह कार्य हो।’

‘सबैका लागि दिन २४ घण्टाको मात्रै हुन्छ, त्यसैमा शरीरलाई चाहिने आराम र काम दुवै आवश्यक हुन्छ। तर, महिलाहरू घरमा सबैभन्दा पहिला उठ्ने र सबैभन्दा पछि सुत्नेगरी काममा लाग्छन् तर जब कसैले ती घरेलु महिलाहरूलाई सोध्छन् कि तपाईं के गर्नुहुन्छ ? उत्तर हुन्छ, ‘केही नाई, यो नाई।’ यो ‘नाई’ भन्नु पछाडिको कारण हो, उनीहरू कार्यालय जाँदैनन्, तलब पाउँदैनन् र उनको कामको मूल्यांकन हँुदैन’, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएन वुमेनको नेपालका लागि राष्ट्रिय प्रतिनिधि पट्रिसिया फर्नान्डेज पाँचेको भन्छिन्, ‘अहिले आएर केयर वर्क र केयर इकोनोमीको कुरा आउँदैछ तर यो निकै लामो समयदेखि उठाइएको सवाल हो। अहिलेको अवस्थामा घरेलु श्रमको मूल्यांकन महिला सशक्तीकरणको प्रमुख आधारको रूपमा विश्वसामु उभिएको छ।’

एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा हेरचाह कार्य र हेरचाह अर्थतन्त्रलाई मूल अर्थतन्त्रसँग जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेछ। यसो भयो भने महिलाहरूका लागि व्यापक रोजगारको सिर्जना गर्ने र उनीहरूको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न सक्ने देखिन्छ। जुन कुरा सम्मेलनका सहभागीहरूको सार्वजनिक धारणामा पाइएको छ।

के हो त बेइजिङ घोषणापत्र ?
सन् १९९५ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा सम्पन्न भएको चौथो महिला सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्र र कार्ययोजनाले महिला सशक्तीकरण र लैंगिक समानताका लागि १२ वटा सरोकारका क्षेत्रहरू निर्धारित गरिएका थिए।

१ सय ८९ देश, ती १२ वटा सरोकारका क्षेत्रलाई लागू गर्न साझा रूपमै सहमत भएका थिए। साझा सरोकारका क्षेत्रहरूमा गरिबी, शिक्षा र तालिम, स्वास्थ्य, महिलाविरुद्घ हुने हिंसा, सशस्त्र द्वन्द्व, अर्थतन्त्र, शक्ति र निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत संरचना, मानव अधिकार, सञ्चारमाध्यम, वातावरण र बालिकालाई समेटिएको थियो। महिलाहरूलाई यी साझा सरोकारका क्षेत्रहरूबाट उन्मुक्त गरेर उनीहरूको अवस्थामा सुधार ल्याउनु नै बेइजिङ घोषणापत्र र कार्ययोजनाको मूल उद्देश्य हो।

महिलालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन घोषणापत्र कार्यान्वयन
‘घोषणापत्रमा सहमति गरेका देशमध्ये अधिकांशले साझा सहमतिका १२ निर्धारित क्षेत्रमध्ये केहीमा काम नगरेकै कारण ती देशमा महिलाको अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार आउन सकेको छैन’, सबै बुँदामा ध्यान पुर्‍याउन पनि घोषणापत्रको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको युएन वुमेनकी क्षेत्रीय निर्देशक क्रिस्टिना अराब भन्छिन्, ‘यस सम्मेलनमा विभिन्न देशबाट गरिएका प्रतिबद्धताहरूलाई पूर्ण इमान्दारिताका साथ पूरा गरेर अगाडि बढ्नु हुनेछ भन्ने विश्वासमा छु। जसले हाम्रा एजेन्डाहरू आगामी सन् २०३० सम्म पूरा गर्न अझ सहज हुनेछ।’

• नेपालमा महिलालाई सम्मानको स्थान पाउन अझ पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ। युवा तथा नयाँ पुस्तालाई जागरुक गराउनु आवश्यक छ। हामी एक, दुईजना मात्र जानकार र सशत्ताm भएर हुँदैन। लैंगिक समानता अभिवृद्धिका लागि ग्रामीण स्तरसम्मको जनचेतना जरुरी छ।
• घोषणापत्रमा आधारित भएर महिला सशत्ताmीकरण र संवद्र्घनका लागि नीतिहरू बनाइएका छन्। विभिन्न कानुनले महिलाको अधिकार र न्यायका लागि काम गरिरहेको छ। र पनि विभिन्न खालका बाधा अवरोध छन्। नेपालमा महिला सशत्ताmीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दा थुप्रै चुनौती पनि छन्।
• महिलाहरूको स्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारद्वारा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए पनि अधिकांश कागजमै सीमित रहेको र महिलाको क्षेत्रमा लगानी नै न्यून छ।

अराबले महिला सशक्तीकरणका लागि हालको अवस्थामा विशेषगरी ६ वटा क्षेत्रहरूमा काम गर्नु आवश्यक रहेको आंैल्याइन्। पहिलो, वित्तीय संस्था र राज्य संस्थाहरूमा वित्तीय र प्रतिव्यक्ति निर्णय लिनु आवश्यक छ। दोस्रो, महिलाहरूको समावेशिता दिगो विकास तथा हरित अर्थतन्त्रतर्फ बढाउनु रहेको छ। तेस्रो, बृहत् लैंगिक उत्तरदायी हेरचाह प्रणालीमा लगानीको आवश्यकता छ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा अन्त्य गर्न तार्किक योजनाहरूको विकास गर्नु, डिजिटल र प्राविधिक तकनिकको प्रयोग गरेर लैंगिक अन्तर हटाउने र अन्त्यमा शान्ति, सुरक्षा र मानवीय कार्यहरूमा महिला र बालिकाहरूप्रति उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने हुन्छ।

घोषणापत्र र कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गराउन ‘बेइजिङ प्लस ३०’
हालै बैंककमा सम्पन्न चार दिवसीय बेइजिङ प्लस ३० एसिया प्यासिफिक मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मन्त्रीहरू, वरिष्ठ अधिकारीहरू र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज संगठनहरू, युवा संगठन, शिक्षाविद्, निजी क्षेत्र, संयुक्त राष्ट्रसंघका संस्थाहरू, स्वतन्त्र विज्ञहरू र अन्य प्रमुख सरोकारवालाले आआफ्नो देशमा महिलाको क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरूको समीक्षा गरेका थिए।

सम्मेलनमा विगत पाँच वर्षमा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा बेइजिङ घोषणाको कार्यान्वयनको प्रगति मूल्यांकन गरिएको थियो। लैंगिक समानता र महिला सशक्तीकरण र दिगो विकासका लागि २०३० सम्मको एजेन्डाको पूर्ण प्राप्ति गर्ने भनिएकोमा पनि समीक्षा भयो। जसका वर्तमान र उदीयमान चुनौतीहरू, राम्रा अभ्यासहरू, सिकेका पाठहरू र प्राथमिकताका कार्यहरूको पनि मूल्यांकन भएको छ। यसले भोलिका दिनमा उज्यालो ल्याउने आकलन गर्न सकिन्छ।

‘विशेषगरी जहाँ नयाँ अवसरहरू देखा पर्छन्, हामीले महिला र बालिकाहरूलाई स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्छ’, इस्केपका कार्यकारी सचिव अर्मिदा साल्सियाह एलिसजाहबानाले सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा सहभागिता जनाउँदै भनिन्, ‘महिलाहरू हाम्रो साझा भविष्यलाई परिभाषित गर्ने मुद्दाहरूमा अग्रपंक्तिमा हुनु आवश्यक छ। जस्तै कि जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू, डिजिटल रूपान्तरणका सबालहरू सबै महिलासँग जोडिएका छन्।’

उनले महिला सशक्तीकरणका लागि प्रत्येक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई उपकरण, तालिम र स्रोतहरू उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिएकी थिइन्। ‘बेइजिङ घोषणापत्रलाई कार्यान्वयन गर्न राजनीति इच्छाशक्ति र सार्वजनिक संलग्नतालाई बलियो बनाउनुु आवश्यक छ’, यूएन वुमनका कार्यकारी निर्देशक सिमा बाहौसले सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनिन्, ‘यस घोषणालाई सम्बोधन गरी कार्यान्वयन गर्न अहिले पनि थुप्रै समस्या देखिएका छन्। जसलाई समाधान गर्नु आवश्यक छ।’

नेपालमा महिला माथिको लगानी न्यून 
बेइजिङ घोषणापत्रमा नेपालले पनि हस्ताक्षर गरेको ३० वर्ष बितिसकेको छ। नेपालमा महिलाहरूको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रमा तुलनात्मक सुधार भए पनि समग्र रूपमा महिलाहरूको अवस्था सुधार हुन सकेको छैन। राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको पहुँच संविधानद्वारा नै सुरक्षित गरिए पनि ती संख्यात्मकमात्र रहेको र गुणात्मक हुन नसकेको बेइजिङ प्लस ३० एसिया प्यासिफिक मन्त्रिस्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरूको समेत धारणा रहेको थियो।

महिलाहरूको स्तर अभिवृद्धिका लागि सरकारद्वारा विभिन्न कार्यक्रम ल्याइए पनि अधिकांश कागजमै सीमित रहेको र महिलाको क्षेत्रमा लगानी नै न्यून रहेको अधिकांशको भनाइ थियो। ‘हाम्रो देशमा महिला सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दा थुप्रै चुनौती पनि छन्’, नेपालको तर्फबाट सम्मेलनमा सहभागी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव आभा श्रेष्ठ ‘कर्ण’ भन्छिन्, ‘हामी मन्त्रालयका तर्फबाट सक्दो घोषणापत्रमा आधारित भएर महिला सशक्तीकरण र संवद्र्धनका लागि नीतिहरू बनाएका छौं। विभिन्न कानुनले महिलाको अधिकार र न्यायका लागि काम गरिरहेको छ र विभिन्न खालका बाधा अवरोधका बाबजुद पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट लैंगिक समानताका लागि सक्दो काम गरेको छ।’

‘नेपालमा महिलालाई सम्मानको स्थान पाउन अझ पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था छ’, सम्मेलनमा सहभागी भएकी महिला मानवअधिकारकर्मी वन्दना राणा भन्छिन्, ‘हामीले यी घोषणापत्रहरूको सम्बन्धमा बढीजसो युवा तथा नयाँ पुस्तालाई जागरुक गराउनु आवश्यक छ। हामी एक, दुईजना मात्र जानकार र सशक्त भएर हुँदैन। लैंगिक समानता अभिवृद्धिका लागि ग्रामीण स्तरसम्मको जनचेतना जरुरी छ।’