बीआरआई अझै अल्झनमै

काठमाडौं : नेपालले चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) सम्बन्धी समझदारीपत्रमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो। बीआरआईको पहिलो सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त 

तर कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुँदा बीआरआईसम्बन्धी परियोजनाहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। नेपालमा चिनियाँ ऋण तथा अनुदानमा केही परियोजना सञ्चालनमा छन्, तर ती बीआरआईअन्तर्गत नभई द्विपक्षीय सम्झौतामा आधारित छन्। ठोस रूपमा दुई सरकारले बीआरआईअन्तर्गत परियोजना छनोट गर्न सकेका छैनन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले वान बेल्ट वान रोड (ओबीओआर)को अवधारणा अगाडि सारेलगत्तै २०७० मा नेपालले समर्थन गरेको थियो। पछि त्यसको नाम बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) तय भयो। नेपाल चार वर्षपछि २०७४ मा बीआरआईमा औपचारिक रूपमा सामेल भएको थियो। त्यसो त बीआरआई परियोजनाभित्र पर्ने गरी नेपालले सुरुमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो। पछि चीनले लामो र अनावश्यक सूची आएको भनेपछि संख्या घटाएर नौवटाको मात्र सूची पठायो। ती परियोजनाको विस्तृत ढाँचा अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन।

गत असार ११ गते नेपाल–चीन कूटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औं बैठक काठमाडौंमा बसेको थियो। त्यो बैठकका बिभिन्न एजेन्डाहरूमध्ये बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची थियो। उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र चीनका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङ थिए। नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनका तर्फबाट नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदा तयार थियो। उक्त समयमा प्रमुख एजेन्डा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ कार्यान्वयन सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन।

उक्त बैठकका साक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले चीनले थप अध्ययन गर्नुपर्छ भन्दै उक्त विषय रोकेको बताए। ‘नेपालले राखेकामध्ये दुई वटा विषयमा चीनले हामीले थप अध्ययन गर्नुपर्छ र यसमा अरू अध्ययनको आवश्यक छ भन्दै रोकेका थिए। नेपालका तर्फबाट पनि वर्तमान राजनैतिक स्थिरताका कारणले नेपालले बीआरआईका विषयमा कुनै धारणा बनाइनसकेको भनेर उक्त मुद्दा पछि सर्‍यो।’

बीआरअईमा यसअघि नै हस्ताक्षर भए पनि त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुने भन्ने बारेमा नेपाल र चीनका बीचमा अहिलेसम्म सहमति नहुँदा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालमा अघि बढ्न नसकेका हुन्।

पछिल्लो पटक गत असारमा मन्त्रीस्तरीय सम्झौता हुँदा नेपाल सरकारले चीनबाट नेपाललाई गर्न सक्ने बजेटरी सहायताको वृद्धि, ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग निर्माण र नेपाल–चीन क्रस बोर्डर रेल्वे लाइन निर्माण र त्यसको मोडालिटीबारे उल्लेख थियो।

यी परियोजनाहरूमा चीनले ७० देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो। चीन भने ऋणमै बीआरआईका परियोजना भिœयाउन चाहन्छ। यही मंसिर १७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। चीन भ्रमणको चर्चा भएदेखि नै भ्रमणमा बीआरआईका विषयमा के हुन्छ ? भन्ने चासोका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार पार्टीको एक सभालाई सम्बोधन गर्दै स्पष्ट पारेका छन्। उनले भने, ‘नेपाल अहिले कसैको पनि ऋण लिने अवस्थामा छैन।’ आफ्नो चीन भ्रमण उपलब्धि हुने भन्दै उनले भने, ‘हामी सकेसम्म कतैको पनि ऋण लिँदैनौँ। अहिले ऋण लिने मनस्थित र अवस्था पनि छैन। तर हामीले उत्पादन बढाउनुपर्छ। आफैंले उन्नति गर्नुपर्छ।’

उनले अगाडि भने, ‘देशको हित र भलाइको लागि कुनै पनि देशको भ्रमण गरिन्छ। त्यसरी नै हामीले हाम्रा भ्रमणहरूलाई सफल बनाउने ढंगले प्रस्तुत गरेको छ।’

अरू परियोजना निर्माण र मोडालिटीको बारेमा दुई देशबीचमा केही विषयमा समस्या देखिएको थियो। क्रस बोर्डर रेल्वे लाइनबारे नेपालले विस्तृत अध्ययन गरेपछि कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो भने चीनले त्यसमा सहमति जनाएको थिएन। त्यसो त बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरू र लगानीको मोडेलका बारेमा अहिले पनि सहमति हुन भने सकेको छैन। कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत आउने अनुदान स्वीकार गर्न सकिने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ। बीआरआईबारे कांग्रेसको धारणा अहिले पनि त्यही नै रहेको नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए। महतले भने, ‘बीआरआईका विषयमा हाम्रो धारणा स्पष्ट छ। यो समयमा महँगो ब्याजमा ऋण लिने भन्ने कुरा नै हुँदैन। यो विषयमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला स्पष्ट राखिसक्नुभएको छ।’

‘चीनले वर्षौंदेखि अनुदानका योजना दिन्छु भनेका योजना कार्यान्वयन भएका छैनन्। बीआरआईमा हाम्रो आपत्ति हैन। बीआरआई कसरी आउने हो कसरी आउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो धारणा हुनुपर्छ भन्ने हो’, डा. महत भन्छन्– ‘अर्को कुरा ऋण जबरजस्ती भिडाउनेभन्दा पनि आवश्यक पर्नेले माग गरेमा दिने कुरा हो। अहिले वल्र्ड बैंक एडीबीकै ऋण खर्च गर्न सकेको छैन। भएकै ऋणको भार परिरहेको छ। साँवा, ब्याज तिर्नुपरेका कारण पुँजीगत खर्चै गर्न नसक्ने गरी घट्दै गइरहेको छ। योजनाको स्वरूप कस्तो हो ? प्रतिफल कति आउँछ ती कुरा नबुझी हचुवाको भरमा ऋण बोक्ने कुरा हुँदैन।’

नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भने बीआरआईका विषयमा अहिलेको गठबन्धन सरकारबीच सहमति हुने बताउँछन्। ज्ञवाली भन्छन्,् ‘बीआरआई’मा हस्तक्षेप गर्नु पनि पहिले हस्ताक्षर गरेको भए पनि अहिले गिजोल्नु मात्र हो। बुधबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तक्र्रियामा ज्ञवालीले कांग्रेसलाई इंगित गर्दै भने, ‘उहाँहरूले नै हस्ताक्षर गर्नुभयो, पछि गिजोल्न लाग्नुभयो।’ चीनसँगको सम्झौतापछि ९ परियोजना नेपालले छानिसकेको भन्दै त्यसमा लगानीको ढाँचा भने अझै टुंगिन बाँकी रहेको बताए। उनले भने, ‘बीआरआईमा ९ परियोजना छानेका छौं तर फन्डिङ मोडालिटीमा प्रवेश नै गरेका छैनौं।’

बीआरआईबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणअघि समझदारीमा पुग्ने भन्दै ‘अलिअलि डिफरेन्सेस छ तर प्रमको भ्रमणअघि नै एउटा समझदारीमा पुग्छौँ।’ उनले भने।

बीआरआईका तीन चरण छनबीआरआईको पहिलो चरणमा दुई सरकारले परियोजना छनोट गर्नुपर्छ। दोस्रो चरणमा चीनका सरकार नियन्त्रित कम्पनीले ती परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन्। त्यस आधारमा चिनियाँ सरकारी बैंकले ऋण प्रवाह गर्छन्। सरकार नियन्त्रित एक्जिम बैंक, बैंक अफ चाइना तथा इन्डस्ट्रियल एन्ड कमर्सिएल बैंक (आईर्सबीसी)ले बीआरआई परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्दै आएका छन्। 

तर, चिनियाँ बैंकले परियोजनाहरू नाफामुखी भएको सुनिश्चितता खोज्छन् र लिखित रूपमा सरकारी जमानी (सोभरेन ग्यारेन्टी) पनि उनीहरूको पूर्वसर्त हुन्छ। परियोजना नेपालको आन्तरिक कारणले सम्पन्न हुन सकेन भने नेपाल सरकारले ब्याजसहित ऋण फिर्ता गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

तेस्रो चरण भनेको ऋण प्रवाह, सरकारी जमानी र परियोजना कार्यान्वयनको सुरुवात हो।

बीआरआईलगायतका परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारणका विषयमा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्की भन्छन्, ‘बीआरआईका विषयमा सरकारले राम्रोसँग गृहकार्य गरेको छैन। यसअघि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पूर्णरूपमा गृहकार्य नै नगरी गएका थिए। यसपटक जाँदा गृहकार्य नपुगेको भन्ने हैसियतमा जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। किनभने बीआरआईमा सहमति जनाएको करिब आठ वर्ष भइसकेको छ। अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने हो भन्ने बारेमा भएका प्राविधिक समस्याका विषयमा प्रस्ट विचार लिएर जानु राम्रो हुन्छ।

उहाँको विचारमा कांग्रेसले आफ्नो विचार अलि भिन्न खालको बनाएता पनि बीआरआईबाट ऊ पनि अलग हुन सक्ने अवस्था छैन।

भूराजनीतिको कुरा गर्नुपर्दा पनि हिजोको भारत चीनबीचको कटुता आज साम्य भएर उनीहरू आपैलं सामान्य गरिराखेका छन्। त्यसैले नेपाललाई बीआरआईमा जानका लािग बाहिरका अवाञ्छित दबाब बेहोर्नुपर्ने जस्तो देखिन्न। नेपाल, भारत र चीन सम्बन्धमा एउटासँग राम्रो र अर्कोसँग नराम्रो अथवा चित्त दुखाउने उद्देश्य नेपालको हुन नहुने र त्यस्तो नरहेको जानकारहरूको धारणा छ। हुन पनि मुलुकको राष्ट्रिय हितका निमित्त आर्थिक, सामाजिक हितका विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने विषयमा खुट्टा कमाउनुपर्ने आवश्यकता छैन। नेपालजस्ता साना मुलुकले कसैप्रति चाहिँदोभन्दा बढी निकटता वा अनावश्यक कटुता राखेर नभई असंलग्न नीति अपनाएर काम गर्न सकिन्छ। जुन कुरा युक्रेनबाट सिक्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भ्रमणमा सरकार कति स्पष्टताका साथ अघि बढ्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। सरकार अनावश्यक रूपमा डराउन नहुने र बिना गृहकार्य उताबाट आउने प्रस्तावमा समर्थन वा प्रतिक्रिया जनाएर मात्र फर्किन नहुने विज्ञको मत छ। बीआरआई अघि बढ्न नसक्नु प्रमुख समस्या के हो ?

नेपाललाई चीनले औसत वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान स्वरूप दिँदै आएको छ। तर, २५–२६ असोज २०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपालको औपचारिक भ्रमण क्रममा घोषणा गरेको ५६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग बेग्लै हो। चीनले नेपाली सेना तथा तिब्बतसँग सीमा जोडिएका नेपालका १५ हिमाली जिल्लालाई गर्ने सहयोग पनि बेग्लै हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणका बेला रेलभन्दा प्राविधिक रूपमा सडक निर्माणमा जोड दिइएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘विस्तृतमा त हाम्रो कुराकानी भएको छैन, तर हामी सार्वभौम ग्यारेन्टीसहित महँगो ब्याजदरमा ऋण लिएर परियोजना सञ्चालन गर्ने पक्षमा छैनौं, चीनले अनुदानमा दिएको रकमबाट परियोजना बनाउने पक्षमा छौं, थप अनुदानका लागि चीनसँग छलफल गर्छौं।’ सार्वभौम ग्यारेन्टीमा नेपालले पोखरा विमानस्थलका लागि चीनबाट २०७३ मा २१ करोड ५९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर ऋण लिएको छ। वार्षिक दुई प्रतिशत ब्याजमा २० वर्षका लागि ऋण लिँदा नेपालले सार्वभौम ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। हाल काठमाडौं चक्रपथ दोस्रो, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, रसुवागढी–स्याफ्रुबेँसी सडक विस्तार, कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नति तथा दुई पुल, दुवाकोटमा वीर अस्पताल निर्माण, टोखा–छहरे तथा बेत्रावती–स्याफ्रुबेँसी सुरुङमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन अनि काठमाडौं–केरुङ सीमापार रेल्वेको सम्भाव्यता अध्ययन लगायतमा चिनियाँ संलग्नता छ। नेपालमा भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकासँगका सम्झौताबारे दफाबार छलफल हुने गरेको छ। तर, बीआरआई के हो ? कुनकुन एजेन्डा छन् भन्नेबारेमा ठोस छलफल आजसम्म भएको छैन। भारतसँगको समस्यालाई चीनतिर देखाइदिएर कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न खोजिएको सन्देश प्रवाह भएको छ। भारतविरोधी सेन्टिमेन्टलाई राष्ट्रियतामा केन्द्रित गरिएको छ, चीनका बारेमा प्रचारबाजी भएको छ, तर परिणाममा यो देखिएको छैन। 

यो किसिमको कूटनीति दीगो हुन नसक्ने र त्यसले कुनै परिणाम पनि नदिने भएकोले सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको मान्यतामा आघात नहुने गरी नेपालले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सबैसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। 

नेपालले पठाएका परियोजनाहरू

– केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग
– काठमाडौं टोखादेखि नुवाकोट विदुरसम्मको सडक
– रसुवागढी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नति
– दिपायलदेखि चीन सीमासम्म सडक
– गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइन
– ७६२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत् परियोजना
–४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् परियोजना
– मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय
– किमाथांका–हिले सडक निर्माण