सरकार निजी क्षेत्रले भनेअनुसार बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार : उद्योगमन्त्री

सन्दर्भ उद्योग दिवस

सरकार निजी क्षेत्रले भनेअनुसार बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार : उद्योगमन्त्री

काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकार निजी क्षेत्रले भनेअनुसार बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार रहेको बताएका छन्।  मन्त्रालयले  ‘उद्यमशील संस्कृति, राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ दशौँ राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भण्डारीले कानुनी रूपमा देखिएका जटिलता हटाएर सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए।

'निजी क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य भए समृद्धि टाढा छैन,'मन्त्री भण्डारीले भने,'सरकार निजी क्षेत्रले भनेअनुसार बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार छ, निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि बनाउनुपर्ने कानुनका विषयमा आवश्यक छलफलसहित सुझाव दिन आग्रह गर्दछु ।'

मन्त्री भण्डारीले युवा उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि ‘स्टार्ट अप’ लाई सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाएको बताएका छन्। ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रमलाई लोकप्रिय बनाउन निजीक्षेत्र र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री भण्डारीले बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ‘स्टार्ट अप’सँग जोडेर थन्किएर रहेको पुँजीलाई चलायमान बनाउन आग्रह समेत गरे। मन्त्री भण्डारीले मुलुकमा देखिएको औद्योगिक क्षेत्रको निराशा चिर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए ।

उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ऐन, नियम र कानुन लामो समयदेखि संसद् र संसदिय समितिमा अड्किएको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले  एउटा मन्त्रालयको कानुनले अर्को मन्त्रालय नचिन्ने वातावरण हटाउन सरकार नीतिगत रूपमै लागेको जानकारी गराए।

उनले शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिएका युवालाई यथेष्ट सहुलियत दिएर स्वदेश फर्काउनुपर्नेमा जोड दिए।   रूग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा आयोग बनाएर आवश्यक रणनीति बनाउन सरकारले छलफल थालेको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.