सहकारी ठगी प्रकरण

रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न १५ दिन म्याद थप

रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न १५ दिन म्याद थप

काठमाडौं  : सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले  १५ दिन म्याद थप गरेको छ।  लामिछानेलाई अझैं १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको हो। 

यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न दिएको १३ दिनको म्याद सकिएपछि आज बिहान उनलाई अदालत उपस्थित गराइएको थियो।

सहकारीको रकम गोरखा मिडियाबाट अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेविरुद्ध किर्तेसहित संगठित अपराधमा कास्की प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीलाई म्याद थप भएसँगै काठमाडौं ल्याउने तयारी छ। सहकारीको रकम अपचलन गरेको भन्दै  लामिछानेमाथि चितवनमा समेत उजुरी परेको छ।

काठमाडौंको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी बहुउद्देश्य  सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा काठमाडौं जिल्ला अदालत काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। सोही आरोपमा छविलाल जोशीलाई काठमाडौं  ल्याएर बयान लिइसकिएको छ।

सहरकारी विशेष छानबिन समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन्। 

सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आएको र उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रियामा लामिछानेसमेतको सहभागिता देखिएको समितिले ठहर गरेको छ।

गोरखा मिडिया नेटवर्कमा देशभरिका ९ वटा सहकारीको रकम अपचलन भएको समितिले निष्कर्ष निकाले छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पोखराको सूर्यदर्शन,बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा, वीरगन्जको सानोपाइलाको रकम अपचलन भएको छ। त्यस्तै इमेज, समानता, सुमेरू र आइएमईबाट पनि गोरखा मिडियामा रकम अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ती सहकारीका सञ्चालक र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न सबैलाई कानुन विपरीतको कार्य गरेकाले कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.