हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन घटाउने, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूलाई अनुकूलन गर्ने र देशहरूलाई हरित, दिगो तथा वातावरणमैत्री अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउने उद्देश्यले प्रत्येक वर्ष विभिन्न देशमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)को वार्षिक भेला (कन्फरेन्स अफ पार्टिज) कोप हुनेगर्छ। जसको अजरबैजानको बाकुमा गत साता सम्पन्न २९औं शृंखलामा सहभागी हुने अवसर मिल्यो। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेका चुनौतीहरूलाई समाधान गर्न वन उपभोक्ता, महिला र किसानहरूको प्रतिनिधित्व गर्नु पंक्तिकारको जिम्मेवारी थियो।
जलवायु परिवर्तनको मारमा नेपालका महिला तथा किसान : नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न र गम्भीर चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। यस वर्ष वन डँढेलो, खडेरी, हिमताल विस्फोट, भूकम्प, बाढीपहिरो र वायु प्रदूषणजस्ता समस्याले देशलाई गहिरो संकटमा पुर्याएका छन्। यी चुनौतीले नेपालको दिगो विकास र समृद्धिमा थप अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ, जसले विशेषगरी महिला, युवा, किसान, सामुदायिक वन उपभोक्ताहरू, दलित, आदिवासी र जनजाति समुदायलाई बढी प्रभावित गरेको छ। यी समुदाय जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न समस्याको समाधानमा पर्याप्त सहायताबाट पनि वञ्चित छन्।
विशेषगरी, नेपालका महिला र किसानहरू जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेका छन्, किनकि उनीहरूको मुख्य आजीविका कृषि र प्राकृतिक स्रोतहरूको आधारमा निर्भर छ। यी महिला र ग्रामीण किसानले जलवायु परिवर्तनका कारण परेको असमान असरको समाधान खोज्न पर्याप्त स्रोत र अवसरहरू पाएका छैनन्। अर्कोतर्फ, प्राकृतिक स्रोतहरूलाई दिगो रूपमा उपयोग गर्दै आएका आदिवासी समुदायहरूको जीवनयापनमा पनि जलवायु परिवर्तनले ठूलो संकट ल्याएको छ। साथै, सामुदायिक वन प्रणालीमा आधारित उपभोक्ताहरू पनि जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित भएका छन्। नेपालका महिला बाहुल्य वन उपभोक्ताहरूले वन क्षेत्रमा हुने वन ड“ढेलो, खडेरी र बाढीजस्ता समस्याका कारण गम्भीर असर भोगिरहेका छन्।
नेपालका हिमाल र जल स्रोतहरूको अवस्थासमेत जलवायु परिवर्तनका कारण बिग्रिएको छ, जसले जल आपूर्तिमा कमी ल्याएको छ। यसले विशेषगरी कृषि क्षेत्रमा असर पुर्याएको छ, जसले खेतीका परम्परागत तरिकामा परिवर्तन ल्याएको छ। जल आपूर्तिमा कमीले महिला र किसानहरू (महिला किसान) अझ प्रभावित छन्, किनकि पानीको स्रोतको सुरक्षाको जिम्मेवारी प्रायः महिलाको काँधमा हुन्छ। घरायसी जिम्मेवारीहरूको कारण उनीहरू अझ बढी जोखिममा पर्छन्, जसले उनीहरूको जीवनयापन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभावले सबैलाई समान रूपमा प्रभावित गरेको छैन, तर महिला, किसान, आदिवासी, दलित, बालबालिका र अन्य जोखिममा रहेका समुदायमा यसको असर गहिरो छ। यी समुदायहरूको जीवन अझ असुरक्षित र चुनौतीपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनका असरहरूलाई सामना गर्ने क्रममा तिनीहरूले सामना गरिरहेका समस्या र असहजताहरूलाई सरकार र कोपजस्ता मञ्चहरूले बिर्सनु हुँदैन। जलवायु वित्तको पहुँचमा असमानता रहेको कारण, यी समुदायहरू सुधार र अनुकूलनका उपायहरूका लागि आवश्यक सहायताबाट वञ्चित छन्। यी समुदायहरूको सक्रिय सहभागिता र उचित समर्थनले मात्र जलवायु परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभावहरूको सामना गर्न सम्भव हुने बुझेको छु।
यस वर्षको कोप सम्मेलनलाई ‘वित्तीय सीओपी’ भनिएको थियो, जसले विशेष रूपमा जलवायु वित्तको महत्त्व उजागर गरेको थियो। यसपटकको कोप नेपालका लागि विशेष रूपमा महŒवपूर्ण थियो, किनभने यसले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको समाधानमा थप अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र प्रभावकारी रणनीतिहरू अघि बढाउन महŒवपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्थ्यो। यस कोपले नेपालका जोखिममा रहेका समुदायका लागि आवश्यक जलवायु वित्तको प्राप्ति र अनुकूलन उपायहरूको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्न सक्ने सम्भावना रहेको थियो।
नेपालका मुद्दा र कोप–२९ को छलफल ः कोप–२९ मा नेपालले जलवायु वित्त, हानि र क्षति तथा समुदायको पहुँचमा प्राथमिकता दिँदै जलवायु वित्तका कोषहरू बढाउनुपर्ने विषय उठायो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालका विपद् र व्यवस्थापनका चुनौतीलाई प्रतिनिधित्व गर्दै प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणका लागि अनुदान प्राप्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालले थुप्रै प्राकृतिक सम्पदाहरू जोगाउँदै आएको हुँदा, यसको प्रतिफलस्वरूप अनुदानका रूपमा वित्तीय सहयोग प्राप्त हुनुपर्नेमा नेपाली प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विचार राख्ने काम भयो। वल्र्ड बैंकसँग पनि छलफल भएको छ। यसबाहेक, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा पहुँच, क्षमता विकास र प्रविधिको एजेन्डालाई अगाडि सार्ने काम पनि नेपालबाट भएको छ। पक्ष राष्ट्रको दायित्व पूरा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग हातेमालो गर्ने काममा नेपालको यस पटकको कोपको उपस्थिति सन्तोषजनक मान्न सकिन्छ।
कोप–२९ को पूर्वसन्ध्यामा जलवायु वित्तका नयाँ लक्ष्यका लागि मस्यौदा सार्वजनिक भएको थियो। नेपालका लागि जलवायु वित्तमा पहुँच गाह्रो भएको, ढिलासुस्ती र प्राविधिक क्षमता अभावका कारण पहुँचमा समस्या आएको र अनुदानको स्थानमा ऋण दिइएको जस्ता सबाल उठाएका थियौं। यी समस्या मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। साथै, ‘हामीजस्ता राष्ट्रहरू जलवायु कार्य गर्दैगर्दा ऋणमा डुब्नु हुँदैन, दिगो विकास र खाद्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ’ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्यौं। अनुकूलन र न्यूनीकरणलाई स्थानीय र राष्ट्रिय स्तरमा कसरी लागू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।
विश्वव्यापी प्रतिबद्धता र नेपालको आगामी कदम ः वैश्विक रूपमा, कोप–२९ मा प्रमुख राष्ट्रहरूले अपेक्षित प्रतिबद्धता जनाएको पाइएन। ठूला मुलुकहरूको उपस्थिति र योगदानबिना जलवायु परिवर्तनको प्रभावकारी समाधान असम्भवजस्तै छ।
अमेरिका, चीन, रसिया, जर्मनी, भारतजस्ता मुलुकहरूको सहभागिता र पहल आवश्यक देखिएको छ। नेपालको हकमा, नेपालले विश्वव्यापी समुदायसँग एकरूपता कायम गर्दै संयुक्त रूपमा मुद्दा उठाउने र पहिचान बढाउने प्रयास गर्नुपर्छ। विशेषगरी, जलवायु वित्त, हानि र क्षति तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता विषयमा नेपालले अन्य समान समस्यामा रहेका राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गरेर छलफललाई व्यापक बनाउँदै लैजानुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि समुदायस्तरमा भएका प्रयासहरूलाई संस्थागत गर्न आवश्यक छ। जलवायु वित्तका कोषहरूलाई समुदायसम्म पुर्याउन सरकार, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजबीच सहकार्य आवश्यक छ।
जलवायु वित्तको हकमा, नेपालका लागि नयाँ वित्तीय मोडेलको आवश्यकता छ, जसले दिगो र पहुँचयोग्य वित्तीय प्रवाह सुनिश्चित गर्न सकोस्। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्न केवल रकमको उपलब्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी उपयोगका लागि स्पष्ट रणनीतिहरू पनि आवश्यक छन्। यसबारे जनस्तरमा थप छलफल गर्नु अत्यावश्यक छ। अर्काेतर्फ, वित्तीय सहयोग सिधै स्थानीय समुदायसम्म पुग्ने गरी यसको प्रक्रिया सरल र सहज बनाउनुपर्छ।
नेपालजस्तो देशले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। यद्यपि, यसका लागि सहकार्य, संस्थागत सुधार र वैश्विक समुदायको सहयोग अपरिहार्य छ। कोप–२९ बाट फर्किएपछि, नेपालका लागि यो समय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यस कोपमा नेपालको उपस्थितिले सरकार, मन्त्रालय र नागरिक समाजको सहकार्यले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित समस्याहरूको समाधान खोज्न नयाँ अवसर खोल्न सक्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्दै दिगो विकासको यात्रा सुनिश्चित गर्न सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ।
(पाठक, बागमती प्रदेश सांसद् हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
