सुर्खेत : राष्ट्रिय किसान आयोगले किसानलाई पेन्सन (निवृत्तिभरण) को व्यवस्था गर्न तीन तहका सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पेन्सनका लागि आवश्यक नीति, कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्नसमेत आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । देशको आर्थिक विकासमा किसानको महŒवपूर्ण योगदान रहेको भन्दै आयोगले उनीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न सुझावसहित सिफारिस गरेको हो ।
किसानले दुःख गरेर राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गरिरहेकाले उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि पनि सरकारले पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । किसानको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने भन्दै आयोगले जीवनभर माटोमा दुःख गरेका किसानको पक्षमा कल्याणकारी काम गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगले किसान कोषको स्थापना गरेर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न तीनै तहका सरकारलाई सुझाव दिएको हो । पेन्सनको व्यवस्था भएमा किसानको सामाजिक सुरक्षा बलियो हुने र कृषिमा आकर्षणसमेत बढ्ने आयोगको विश्वास छ ।
आयोगका अनुसार किसानको सामाजिक सुरक्षाको विषयमा सरकारले तत्काल यो काम गर्नुपर्ने छ । यही विषयमा आयोगले सुर्खेतमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग छलफलसमेत गरेको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई आयोगले किसानको पक्षमा काम गर्न आग्रह गरेको हो । आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले भने, ‘किसानले उत्पादनले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ, किसानको मेहनतलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्दछ । जीवनभर दुःख गरेका किसानको सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य छ, उनीहरूलाई पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ योगदानमा आधारित किसान कोषको स्थापना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको उनले जानकारी दिए ।
आयोगले स्थानीय तहमा कृषि श्रम बैंक स्थापना गरेर वर्षमा कम्तीमा एक सय दिन काम गर्ने किसानका छोराछोरीको उच्च शिक्षामा सहयोग गर्नसमेत सिफारिस गरेको छ । यसका लागि किसानका छोराछोरीको उच्च शिक्षामा सहुलियत र कोटा निर्धारण गरिनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।
किसानको उपचारमा सहुलियत, कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था, विद्युत्मा सहुलियत र कृषिमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट सुनिश्चित गर्न पनि सरकारलाई सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै आयोगले कृषिमा कार्यरत महिला किसानलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ । आयोगले कृषिमा कार्यरत श्रमिकलाई तलब कट्टा नहुनेगरी बिदाको व्यवस्था गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
किसान इजलास स्थापना गर्न सिफारिस
किसानलाई कानुनी सहायता उपलब्धता गराउन अदालतमा किसान इजलास स्थापना गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरिएको जनाएको छ । किसानलाई सहज रूपमा न्याय उपलब्ध गराउन यो आवश्यक भएको आयोगको भनाइ छ ।
यसैगरी किसानमैत्री कानुन निर्माणमा पनि आयोगले जोड दिएको छ । किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान दिनुपर्ने, उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कार, किसानलाई प्राविधिक परामर्शका लागि निःशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेट उपलब्ध गराउन पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
किसानमैत्री नीति बनाउन आग्रह
कर्णालीका किसानले किसानमैत्री नीति नहुँदा आफूहरूले समस्या भोगिरहेको गुनासो गरेका छन् । यसका लागि आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । वास्तविक किसान राज्यको सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको किसानको दुःखेसो छ । अब आयोगले किसानमैत्री नीति र कार्यक्रम निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने किसानको भनाइ छ ।
कृषिमा आकर्षण गर्ने खालका योजना नआउँदा किसान पलायन हुने अवस्थामा पुगेको किसानले बताए । किसान नीता चन्दले व्यावसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई वर्गीकरण गरेर सरकारी अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म लैजानुपर्ने बताइन् । अर्का किसान रामबहादुर शाहीले कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसानको जीवनस्तर सुधार हुन नसकेको बताए ।
‘तीन तहका सरकार गम्भीर बनौं’
जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कृषिमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । सरकारबीच समन्वयको अभाव हुँदा कृषिमा काम गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
सल्यानको शारदा नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता सापकोटाले तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याइन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा ३ लाख २ हजार ६ सय घरधुरी कृषिमा आबद्ध छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
