काठमाडौं : व्यवसायी मीनबहादुर गुरूङबाट नेकपा एमालेले जग्गा लिएको विषयमा परेको रिटमाथि आज पनि सुनुवाइ हुन सकेन। सुनुवाइका लागि न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासमा पेशी चढेको थियो।
यसअघि पटक पटक सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ सर्दै आएको छ। मंसिर ४ र ७ गते सुनवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ हुन सकेन। ४ र ५ गते रिटको पेशी हेर्न नभ्याइने सूचीमा राखिएको थियो।
यसअघि कार्त्ति १२ गते रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीश सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै छलफलका लागि दुवै पक्षलाई कार्त्तिक २६ गतेलाई बोलाएको थियो।
सो दिन सुनुवाइका लागि पेशी तोकिए पनि सुनुवाइ भएन। फेरि रिटमाथि सुनुवाइका लागि मंसिर २ गते पेशी तोकिए पनि सो दिन पनि सुनुवाइ हुन सकेन। उक्त दिन रिटलाई हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।
व्यवसायी गुरूङ दम्पतीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन जग्गा दान दिएपछि अधिवक्ता ज्ञानबहादुर बस्नेतले जग्गा दान र भवन निर्माण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्।
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक व्यवसायी गुरूङ र उनकी श्रीमती सावित्री गुरूङले काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिका- २ मैत्रीनगरमा एमालेका लागि पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा दान गरेका थिए।
गुरुङ दम्पत्तीले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गा असोज २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय भवनको शिलान्यास समेत गरिसकेका छन्।
भ्रष्टाचार र सरकारी जग्गा व्यक्तिगत बनाउने अभियोग लागेका व्यवसायीबाट घुसवाफत जग्गा दान लिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले समेत अभियोग लागेका व्यक्तिबाट जग्गा लिन नहुने भन्दै विरोध गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
