मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय

मानव तस्करीको आरोप लागेका कोशीका पूर्वमन्त्री अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय
फाइल तस्बिर

विराटनगर : कोशी प्रदेशका पर्वमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको छ। मानव तस्करीको आरोपमा पक्राउ परेका उनविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो। बाँकी ११ जनाविरुद्ध भने काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अधिकारीविरुद्ध पर्याप्त आधारहरू नभेटिएको बताइएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयले जनक राई, दावा शेर्पा, कञ्चन देवकोटा, महेश पाण्डे, जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार, गुडी राई, नवीन राई, दिवाकरबाबु भट्टराई, विष्णुप्रसाद भट्टराई र योगराज गौतमविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। आरोपित भनिएका तीन जना फरार छन्। 

गत कात्तिक २५ गते पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई मानव तस्करीको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। विराटनगरबाट पक्राउ गरेका उनलाई काठमाडौं ल्याइ हिरातमा राखेर अनुसन्धान गरिएको थियो। 

जापान भ्रमणमा जाने नाममा मानव तस्करी गरेको उनीमाथि आरोप थियो। घटना बाहिरिएपछि कोशी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन चौतर्फी दबाब परेको थियो। नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर जापान पुगेका तीन युवालाई जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो।

नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको छ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए। 

अधिकारीले भने तीन जनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँदै आएका थिए। तीन जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क-२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए। 

गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको अधिकारीको भनाइ छ। आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापान पुगेर कार्यक्रममै सहभागी नभइकन अधिकारी फर्किएका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.