जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, युएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका लागि सहकार्य

जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, युएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच लैंगिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियानका लागि सहकार्य

काठमाडौं : विश्वभर मनाइने लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा, जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, युएनएफपीए, र युनिसेफ नेपालले बालविवाह अन्त्यको लागि जनसचेतना जगाउन र संयुक्त पहलद्वारा यसको समाधान खोज्न योगदान पुर्याउने उद्देश्यले महिलाविरुद्धको हिंसा उन्मूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एक विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। 

कार्यक्रममा महिला नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, र विभिन्न सरोकारवालाहरूले बालविवाह अन्त्यका समाधानबारे छलफल गरे।

कार्यक्रमको उद्घाटन जोन्टाका अध्यक्ष बिना रानाले गरेका थिए। उनले बालविवाह रोक्न सबै पक्षको सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। युनिसेफ नेपालकी डेप्यूटी रिप्रेजेन्टेटिभ टू नेपाल जी ह्युन राह, युएनएफपीए नेपालकी लैगिंक तथा मानव अधिकार विशेषज्ञ, कमला विष्ट, कलाकार प्रकाश सपुत, र एसडीजी स्टुडियोले ‘शिरमै फुर्के रिबन’ शीर्षकको संगीत भिडियो सार्वजनिक गरे। यो भिडियो किशोर किशोरीहरूलाई बालविवाहका असरबारे सचेत गराउन युएनएफपीए र युनिसेफ नेपालले संयुक्त रूपमा बनाएका हुन्।

नेपालमा बालविवाह अझै पनि लैंगिक समानता र महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तिकरणको लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ। यहाँ तीनमध्ये एक किशोरी १८ वर्षभन्दा पहिले नै विवाह गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, र आर्थिक अवसरमा गम्भीर असर पार्छ। महिला, बालबालिका, तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालले भने, ‘बालविवाह मानव अधिकारको उल्लङ्घन हो र यसलाई समाधान गर्न विभिन्न क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ। ’

महिला नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरू र महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूले लैंगिक हिंसाविरुद्ध अग्रणी भूमिका खेल्दै आएका छन्।  यी संस्थाहरूले महिलाहरू र किशोरीहरूको वास्तविक आवश्यकता बुझेर दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्छन्। महिला अधिकारकर्मी तथा यूनाइटेड नेशनकी सीइडीएडब्ल्यु, कमिटी सदस्य बन्दना रानाले भनिन्, ‘महिलाहरू र किशोरीहरूको विविध आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने संस्थाहरूले लैंगिक समानता प्रवर्धन गर्न र स्थायी परिवर्तन ल्याउन सक्षम छन्।’

निजी क्षेत्रले पनि बालविवाह अन्त्यका प्रयासहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्।  स्रोत, प्लेटफर्म र आफ्नो प्रभावमार्फत, नेपाली व्यवसायहरूले लैंगिक समानता तथा बाल संरक्षण प्रवर्धन गर्ने निती आफ्नो कार्यस्थलमा  समावेश गर्न सक्छन्। साथै, आर्थिक सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरूद्वारा किशोरीहरू र महिलाहरूलाई बालविवाहको विकल्प उपलब्ध गराउन सक्छन्। 

यस कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै एनसेलकी हेड अफ कर्पोरेट कम्युनिकेसन्स एण्ड सिएसआर, विशाखा लक्ष्मी खड्काले भनिन्  ‘नेपालको एक अग्रणी निजी क्षेत्रको रूपमा एनसेल समावेशी र समानतामा आधारित समाज निर्माणप्रति प्रतिबद्ध छ। एनसेलमा हामी लैंगिक हिंसाको अन्त्य गर्नु केवल सामाजिक आवश्यकता मात्र नभइ सबैको नैतिक जिम्मेवारी पनि हो भन्ने विश्वास राख्छौं। यस किसिमको विभिन्न क्षेत्रको साझेदारीहरूको माध्यमबाट, हामी यस सामूहिक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्न, समुदायलाई सशक्त बनाउन सक्ने वातावरण निर्माणतर्फ काम गर्न चाहन्छौं।’

बालविवाहको मूल समस्याहरू, जस्तै गरिबी, शिक्षा अभाव, र सीमित आर्थिक अवसरलाई समाधान गर्न महिला नेतृत्वमा रहेका संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, र अन्य सरोकारवालाहरूको एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक छ। यस सहकार्यद्वारा बालविवाह अन्त्य गर्न सबै पक्षले आफ्नो अनुभव र स्रोत प्रयोग गरी योगदान गर्न सक्छन्।

जोन्टा क्लब काठमाडौंकी अध्यक्ष बिना रानाले भने, ‘लैंगिक हिंसा अझै पनि गम्भीर समस्या हो, जसलाई बालविवाहको बढ्दो दर र जलवायु परिवर्तनका खतराहरूले थप जटिल बनाएको छ। ‘जोन्टा सेज नो टु भायोलेन्स अगेंस्ट वुमन’ अभियानमार्फत, हामी महिलाहरू, किशोरीहरू र समाजको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं। २०१८ देखि जोन्टा इन्टरनेशनलले युएनएफपीए–युनिसेफ ग्लोबल प्रोग्राम टु इन्ड चाइल्ड म्यारिजलाई समर्थन गर्दै आएको छ। युनिसेफ, युएनएफपीए, र एनसेल फाउन्डेसनसँग सहकार्य गर्न पाउँदा हामी निकै हर्षित छ।’

कार्यक्रमको समापनमा, युनिसेफ नेपालकी जी ह्युन राहले भनिन् ‘विभिन्न सहकार्यद्वारा हामी बालविवाहको चक्र तोड्न र महिलाहरू तथा किशोरीहरूलाई उनीहरूको सम्पूर्ण सम्भावनामा पुग्न सशक्त बनाउन सक्नेछौं। यो कार्यक्रम समानता र हिंसामुक्त समाज निर्माणतर्फको हाम्रो प्रारम्भ हो।’
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.