काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर १७ देखि चीनको औपचारिक भ्रमण गर्दैछन्। उनको चीन भ्रमणका क्रममा ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)’ परियोजनाको कार्यान्वयन योजनासम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सोमबार दलहरू छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा दलहरूको मिश्रित धारणा सार्वजनिक भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणबारे सुझाव लिन पूर्वप्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग गरेका छलफलमा कांग्रेसले बीआरआई कार्यान्वयनमा सम्झौता गर्न नहुने आफ्नो यसअघिकै धारणा यथावत् राखेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफू चीन भ्रमणमा जानु अघि बीआरआई कार्यान्वयनलगायत अन्य सहमति र सम्झौताबारे सुझाव लिन उक्त बैठक बोलाएका थिए। उनले ठूलो विवाद हुने गरी आफूले नयाँ सम्झौता नगर्ने उल्लेख गर्दै मुलुकको हित हुने गरी भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको बताए। प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीलाई आवश्यक भएमा जुनसुकै मुलुक र निकायबाट राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा ऋण वा अनुदान लिन सक्छौं। ऋणको पासोमा पार्न ऋण लिइँदैछ भनेर गरिने अनावश्यक हल्लामा हामी लाग्नु हुँदैन। दुई देशको सम्बन्ध अझै बलियो बनाउनयो भ्रमण हो।’
उनले चीन भ्रमणमा विशेषगरी विगतमा भएका सहमति र सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै प्रसारण लाइन विस्तार, नेपालको उत्पादन चीनमा निर्यात र अन्य सहयोगका विषयमा छलफल हुने गरी तयारी भएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतभन्दा चीनमा पहिला पुगे पनि अर्का छिमेकी भारतसँग पनि उस्तै मित्रवत् सम्बन्ध रहेको स्पष्ट पारे। उनले दुई देशको मैत्री सम्बन्धको लाभ नेपालको आर्थिक विकासमा हुने गरी लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले नेपालका कार्यकारी प्रमुखको औपचारिक भ्रमण पहिला कुन मुलुकबाट गर्ने भन्ने यहाँको आवश्यकता र निर्णयका आधारमा हुने भएकाले यस्ता विषयलाई कुनै देशविरुद्ध ‘कार्ड’का रूपमा कसैले लिन नहुने आग्रह गरे। अर्कोतिर माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले बीआरआई परियोजना सम्झौता गर्नुपर्ने तर त्यसको लागि मध्यमार्गी उपाय के हुन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो कार्यकालमा भएका सहमति र समझदारी कार्यान्वयनको बाटोमा लैजान सकेमात्रै चीन भ्रमण सफल हुने सुझाव दिए।
बैठकपछि प्रचण्डले भने, ‘नेपाल–चीन सम्बन्धमा मेरो कार्यकाल र मेरो भ्रमणमा जुन विश्वासको वातावरण निर्माण भएको थियो र जुन समझदारी बनेका थिए, त्यसको सही कार्यान्वयनको बाटोमा जान सकेमा तपाईंको भ्रमण सफल मान्न सकिन्छ।’
बैठकमा बोल्दै प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनसँगको बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा डराउन नहुने बताए।
अध्यक्ष नेपालले सो परियोजना नेपालको हितमा रहेकाले त्यसबाट लाभ लिनुपर्ने विचार राखे। सो परियोजना नेपालले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेकाले त्यसलाई अघि बढाउने कुरामा डराउन नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपालले आफ्नो लाभका लागि अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘बीआरआई स्वाभाविक रूपमा नेपालले स्वीकार गर्दै आएको हो। स्वीकार नगर्ने त प्रश्नै छैन नि। बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालको हितको विरुद्धमा छैन। दक्षिणका देशहरू साउथ साउथ कोअपरेसन भित्र यो पर्दछ। यस अर्थमा पनि नेपाल जस्तो देशले यसबाट लाभ लिनुपर्छ।’ नेपालले कुनै पनि छिमेकमा आशंका उत्पन्न नहुने गरी चीन भ्रमण गर्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिए।
एकीकृत समाजवादीकै अर्का नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीआरआई चिनियाँ प्रोजेक्टमात्र नभई १ सय ४३ मुलुकमा पुगेकाले यसलाई ग्लोबल प्रोजेक्टका रूपमा लिनुपर्ने बताए। ‘यतिका देशले लिएका बीआरआई प्रोजेक्ट नेपालका लागि पनि लाभदायक हुन्छ’, उनले नेपाली कांग्रेसलाई लक्ष्य गर्दै भने, ‘ऋण लिनै हुँदैन भन्ने कुरा पूर्वाग्रहपूर्ण हो।’
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रसाद (एनपी) साउदले बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत ऋण लिनुअघि धेरै कुरामा सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए। साउदले भने, ‘बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिँदा धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। चीनबाट ऋण होइन, अनुदान लिनुपर्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मुख्य एजेन्डा हुनुपर्छ। द्विपक्षीय अनुदान लिँदा पनि परियोजनाहरू विचार गरेरमात्र लिनुपर्छ। बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतालाई छाता सम्झौता मान्नु हुन्न भन्ने कुरा हो।’ बीआरआईमा कांग्रेसको स्पष्ट धारणा रहेको बताउँदै उनले भने, ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सो अन्तर्गतका परियोजनामा ऋण लिने काम गर्नु हुँदैन।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले चिनियाँ विकास परियोजनाअन्तर्गतका आयोजनामा ऋण लिनै हुन्न भन्ने विषयलाई सिद्धान्त बनाउन नहुने प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विद्युत् प्रसारण लाइनका विषयमा सुझाव दिँदै भने, ‘चीनसँगको कनेक्टिभिटीका क्षेत्रहरूलाई अझ ब्रोड (फराकिलो) बनाएर आउनुस् भन्ने कुरा मैले सुझाव दिएँ। पूरा गर्न सक्ने कुरामात्र गर्नुस्, नसक्ने कुरा गर्दै नगर्नुस् भन्ने पनि मेरो सुझाव छ।’
बैठकमा सहभागी माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रपति नारायणकाजी श्रेष्ठले बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा अनुदान वा सफ्ट लोनको विवादमा अल्झिएर यसको कार्यान्वयन सम्झौता रोक्न नहुने पार्टीले सुझाव दिएको बताए। बैठकपछि श्रेष्ठले भने, ‘परियोजना अघि बढाउँदा अनुदान वा सफ्ट लोनको विकल्प खुला राखेर सम्झौता गर्नु उचित हुन्छ। अहिले नै कुनै पनि ऋण लिन्नौं भनेर ढोका बन्द गर्नु हुँदैन।’
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले चीन भ्रमणका सबालमा सत्तारूढ दुई दलीय संयन्त्रबाट एजेन्डाका विषयमा गृहकार्य भइरहेको जानकारी बैठकमा गराइन्। प्रधानमन्त्री तहबाट चाँडै सबै एजेन्डालाई अन्तिम रूप दिने उनको भनाइ छ। राणाले बाहिर हल्ला भए जस्तो बीआरआईका विषयमा कांग्रेस र एमालेमा कुनै विवाद नरहेको बताइन्। त्यसो त सत्ता गठबन्धन कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई परियोजना अघि बढाउनेबारे अझै सहमति हुन बाँकी छ।
बीआरआई ऋणमा हस्ताक्षर हुँदैन : देउवा
कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ परियोजना बीआरआईमार्फत अनुदानमा सहयोग लिइने बताएका छन्। पार्टीको कामको सिलसिलामा जनकपुर पुगेका देउवाले भने, ‘बीआरआई परियोजनामा हामी प्रस्ट छौं। ऋण होइन अनुदान लिनुपर्छ। बीआरआई परियोजनामा छलफल जारी छ। छिट्टै एउटा निष्कर्षमा पुगिन्छ।’ उनले गठबन्धनमा कुनै खटपट नरहेको बताउँदै भने, ‘संघीय सरकारमा कुनै खटपट छैन। यो गठबन्धन रहिरहन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
