सबाल संस्थान निजीकरणको

नागरिकको दैनिक जीवनयापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ एवं सुपथ मुल्यमा उपलब्ध गराउनेलगायतका उद्देश्यका साथ सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको स्थापना गरेको पाइन्छ। जसमा रोजगारी सिर्जना गराउने, विकासका पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने पनि उद्देश्य राखिएको छ, जुन १९९० को दशकदेखि नै पाइन्छ। नेपालमा पहिलो सार्वजनिक संस्थान १९९३ सालमा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएको थियो।

त्यसपश्चात् योजनाबद्ध रूपमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०१३–२०१८ को अवधिमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाले गति लिएको देखिन्छ। यस अवधिमा यी संस्थानहरूको संख्या आठ पुगेको थियो। यसैगरी, सातौं पञ्चवर्षीय योजना २०४२–२०४७ को अन्त्यसम्म सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका संस्थानको संख्या ६२ पुगेको थियो। विश्वव्यापी लहरसँगै नेपालले पनि २०४० सालको दशकदेखि आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुसरण गरेको देखिन्छ। २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् आठौं योजना अवधिमा सरकारी संस्थान निजीकरण गर्ने कार्यले तीव्रता पायो।

दसौं योजनाको अन्त्यसम्ममा करिब डेढ दर्जन संस्थान निजीकरण तथा एक दर्जन संस्थान खारेजी गरियो। एघारौं योजनाको अवधिसम्ममा सार्वजनिक संस्थानको संख्या ३६ कायम भएको थियो। वर्तमान समयमा भने केही नयाँ संस्थानको स्थापनासँगै मुलुकमा ४४ सार्वजनिक संस्थान अस्तित्वमा छन्। सामान्यतया सेयर पुँजीमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारको नियन्त्रणात्मक स्वामित्व भएका निकायलाई सार्वजनिक संस्थानको रूपमा लिइन्छ । यसरी औद्योगिक क्षेत्रमा १०, व्यापारिक क्षेत्रमा ४, सेवा क्षेत्रमा ११, सामाजिक क्षेत्रमा ५, जनोपयोगी क्षेत्रमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा ९ संस्थान अस्तित्वमा छन्।

केही समयअघि सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८१’ अनुसार आव २०७९/८० सम्ममा अस्तित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये करिब एकतिहाइ घाटामा देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षामा हाल सञ्चालनमा रहेका ४४ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २६ वटा नाफामा, १५ घाटामा र तीनवटाको कारोबार शून्य देखिएको छ। आव २०७८/७९ मा पनि ४४ सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनमा थिए। तीमध्ये २५ नाफामा र १७ घाटामा सञ्चालित थिए। अहिले घाटामा गएकाको संख्या केही कम देखिए पनि अवस्था भने सन्तोषजनक छैन।

औद्योगिक क्षेत्रअन्तर्गतका रहेका १० संस्थानमध्ये ७ वटा नोक्सानमा छन्। व्यापारिक क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल वन निगमबाहेक अरू सबै कम्पनी नाफामा छन्। सेवा क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल रेल्वे कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास कम्पनी र नेपाल वायुसेवा निगम घाटामा छन् भने अन्य कम्पनीहरू नाफामा देखिएका छन्। सामाजिक क्षेत्रअन्तर्गत जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र गोरखापत्र संस्थान सामान्य नाफामा हुँदा अरू सबै संस्था नोक्सानमा छन्। जनउपयोगी क्षेत्रअन्तर्गत नेपाल खानेपानी संस्थान घाटामा चलेको छ भने अरू कम्पनीहरू नाफामा छन्। विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी यसअन्तर्गत छन्।

वित्तीय क्षेत्रअन्तर्गत रहेका संस्थान भने नाफामा रहेको बताइन्छ। विगतको तुलनामा भने गत आव सार्वजनिक संस्थानहरूको समग्र आर्थिक अवस्थामा सुधार देखिन्छ। नाफामा सञ्चालित संस्थानले समीक्षा अवधिमा ४८ अर्ब ५१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर खुद नाफा कमाएका छन्। आव ७८/७९ ती संस्थानले १ अर्ब ५४ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्रै नाफा कमाएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। सार्वजनिक महŒवका अन्य संस्थानले अवस्था सुधार्न नसक्दा यो नाफा छायाँमा परेको छ।

कार्य सम्पादन कमजोर रहेका सार्वजनिक संस्थानले मुलुकलाई प्रशासनिक तथा वित्तीय भार मात्र बढाएको सरकारको भनाइ छ। यी संस्थानहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि विभिन्न उपाय भए पनि सरकारले सबैभन्दा सजिलो उपाय निजीकरणलाई अँगाल्दै आएको देखिन्छ। झन्डै दुई दशकपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थान निजीकरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर भएका संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढेको सरकारले जनाएको छ। केही समय अगाडि बसेको निजीकरण समितिको बैठकले बन्द, रुग्ण र कार्यसम्पादन कमजोर अवस्थामा भएका आठवटा संस्थानको निजीकरण वर्गीकरणका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

सिफारिसमा परेका संस्थानमा जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, हेटौंडा कपडा उद्योग, विराटनगर जुट मिल, बुटवल धागो कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग र हेटौंडा सिमेन्ट कारखाना छन्। सरकारले हालै सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तर पनि विगतको इतिहासलाई भने बेवास्ता गर्न नमिल्ने देखिन्छ। प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि तत्कालीन सरकारले संस्थानको दक्षता वृद्धि गरी उत्पादकत्व बढाउन, सरकारलाई परेको प्रशासनिक तथा वित्तीयभार कम गर्न र निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै संस्थानको निजीकरण, खारेजी र विघटन प्रक्रियालाई संस्थागत रूपमै अघि बढाएको थियो। यो प्रक्रिया सुरु गरिएयता हालसम्म ३० वटा संस्थान निजीकरण भइसकेका छन्। जसमा १८ संस्थानको विभिन्न प्रक्रियामार्फत निजीकरण गरियो भने अन्य १२ खारेजी गरेको देखिन्छ। निजीकरण गरिएका संस्थानमध्ये ६ वटा पूर्णरूपमा बन्द भएका छन्। १० नाफामा र दुइटा घाटामा छन्।

संस्थानहरूको निजीकरण गर्दा फरकफरक तरिकाले गरिएको थियो। सेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ मध्ये ३ संस्थान अहिले बन्द छन्। व्यवसाय वा सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका तीनवटै संस्थान हाल बन्द छन्। त्यस्तै, सम्पत्ति विक्री वा भाडामा दिइएका तीनमध्ये दुई नाफामा छन् भने एउटा घाटामा सञ्चालित छ। व्यवस्थापन करारमा रहेको एउटा संस्थान पनि घाटामा छ। यसरी विगतमा निजीकरण गरिएका संस्थानको कार्यसम्पादन स्तर सन्तोषजनक नदेखिएका कारण यस प्रक्रिया माथि सबाल उठ्ने गरेको छ।

विगतमा निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा विभिन्न समस्या देखा परेका छन्। कतिपय सार्वजनिक महŒवका संस्थान बन्द भएका छन् भने कतिपय घाटामा सञ्चालित छन्। यसले गर्दा सेवासुविधा प्रवाहमा बाधा पुगेको मात्र होइन, स्रोतसाधनको समेत उचित परिचालन हुन नसकेको देखिन्छ। पहिलो चरणमै निजीकरण गरिएका भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना र बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखाना यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन्। निजीकरण गरिएका संस्थानहरू निजीकरणको उद्देश्य विपरीत सञ्चालित हुनु, व्यावसायिक कारोबार बन्द हुनु र खरिदकर्तासँग भएको सम्झौताको प्रभावकारी अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण नभएका कारण निजीकरणबाट अपेक्षाकृत रूपमा उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

यसैगरी, सम्झौतामा प्रस्तुत भएका व्यावसायिक योजना, वित्तीय योजना एवं संगठनात्मक विकास योजना लक्ष्यउन्मुख नहुनु, खरिदकर्ताले संस्थानको सुधारमा ध्यान नदिई गैरव्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्नुजस्ता समस्याले यी संस्थानले उत्पादकत्व, रोजगारी एवं राजस्व संकलनमा अपेक्षित योगदान दिन सकेनन्। निजीकरण प्रक्रियामा राजनैतिक हस्तक्षेपका कारण यसको सुधारमा समेत बाधा पुगेको छ। यसैकारण निजीकरणले मात्रै सार्वजनिक संस्थाहरूमा रहेका सबै समस्याको समाधान हुन सक्दैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ। मुलुकभित्रै वस्तु तथा सेवाहरूको सर्वसुलभ आपूर्तिका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको महŒवपूर्ण भूमिका देखिन्छ। उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धन, साधनस्रोतको उचित परिचालन एवं राजस्व वृद्धिमा समेत सार्वजनिक संस्थानहरूले योगदान दिन सक्नेमा दुई मत छैन। यसका लागि यी संस्थानहरूको संगठनात्मक सुधारका साथै प्रतिस्पर्धी बनाउने नीतिगत एवं कार्यगत पहलको जरुरी देखिन्छ।

कतिपय संस्थानलाई आवश्यकता एवं औचित्यताका आधारमा निजीकरणको प्रक्रियामा लान सकिन्छ तर यसको दीर्घकालीन प्रभावलाई समेत मूल्यांकन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। अर्काेतर्फ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यी संस्थानहरूको सबलीकरण पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। अधिकांश सार्वजनिक संस्थान अहिले पनि पुरानो प्रविधिको प्रयोग, प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, बढ्दो भ्रष्टाचार, राजनीतीकरण तथा नवप्रवर्तकको अभावजस्ता समस्याले झेलिएका छन्। संस्थानहरूको नियमन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसक्दा वर्षौंदेखि राम्रो सेवासुविधा दिन नसकेका संस्थानसमेत सुध्रिन सकेनन्।  यसकारण राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य गर्दै आवश्यकताअनुसार नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार गरेमात्र निजीकरण कार्य समाधान हुने पक्का छ।