ओली सरकारले ल्याएको थियो सामाजिक सुरक्षा योजना, कति छन् आबद्ध ?

सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवस

ओली सरकारले ल्याएको थियो सामाजिक सुरक्षा योजना, कति छन् आबद्ध ?

काठमाडौं :  सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगेको छ। वि.सं २०७५ मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ गरेका हुन्।

२०७५ मंसिर ३ गते तत्कालीन ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजको दिनलाई सामाजिक सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको हो। आजपनि सरकारले  नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, कमलादीमा सातौं सामाजिक सुरक्षा दिवस मनाउँदैछ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनेछन्। 

यसबाट नेपालको संविधानको धारा ३४ को उपधारा (२) अनुसार सामाजिक सुरक्षा पाउने मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण आधार तय भएको थियो। सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत आम नागकिलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ। 

कोषले श्रमिकका लागि औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता, आश्रित परिवार र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना सञ्चालन गरिरहेको छ। योगदान वापतको रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेपश्चात् मात्र कोषले सञ्चालनमा ल्याएका सामाजिक सुरक्षा योजना बमोजिमका सुविधाहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ। 

कोषका कार्यकारी निर्देशक कविराज अधिकारीले अहिलेसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेको करिब १८ लाख श्रमिक सूचीकृत भइसकेका छन्। सोमबारसम्म औपचारिक क्षेत्रका पाँच लाख ४३ हजार चार सय ९१, वैदेशिक रोजगारमा रहेको १२ लाख ५३ हजार छ सय १५, अनौपचारिक क्षेत्रका तीन सय सात र स्वरोजगार क्षेत्रका दुई सय २७ गरी १७ लाख ९७ हजार छ सय ४० श्रमिक कोषमा आबद्ध भएको जानकारी दिए। 

कोषले हालसम्म एक लाख ८० हजार नौ सय २२ श्रमिकलाई विभिन्न सुविधा योजनाअन्तर्गत रु ११ अर्ब ६२ करोड दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ। कोषमा रु ६८ अर्ब ६८ करोड योगदान रकम जम्मा भएको उनले बताए।

सामाजिक सुरक्षा योजना एउटा कोष हाल प्रचलनमा रहेको सञ्चय कोष जस्तै हो। यसमा रोजगारदाता र मजदुर (श्रमिक) त्यसका सदस्य हुन्छन्। सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषमा जस्तै सामाजिक सुरक्षा कोषमा पनि निश्चित रकम जम्मा गरिन्छ। रोजगारदाताबाट २० प्रतिशत र श्रमिकबाट १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा हुने गरेको छ। 
 

यो पनि पढ्नुहोस


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.