सम्बन्धविच्छेदका लागि नयाँ व्याख्या

काठमाडौं : पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेदका आधारहरू के–के हुन् ? जो कोहीले निकै चासो राख्ने सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेकोे छ, ‘तीन वर्षभन्दा बढी अवधि लोग्नेसँग अलग बसेको अवस्था मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने आधार हुँदैन। सम्बन्धविच्छेद हुनका लागि स्वास्नीले लोग्नेको मञ्जुरीबिना घर छोडेको हुनु अनिवार्य हुन्छ।’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गरेको छ। विद्यमान आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश, सामाजिक तथा पारिवारिक संरचना तथा परिवारभित्रको शक्ति सन्तुलनलगायतका पक्षलाई अनदेखा गर्न नमिल्ने इजलासको ठहर छ। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। 

‘घरपरिवारको बेमेल, कलह वा अन्य कुनै कारणले घर बस्न नसक्ने वातावरण बनेमा बाध्य भई माइतीघर वा घरबाहिर अन्यत्र बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘विवाह र परिवारसम्बन्धी सामाजिक पक्षलाई अनदेखा गरी केवल तीन वर्षभन्दा बढी अवधि लोग्नेसँग अलग बसेको अवस्थालाई मात्र सम्बन्धविच्छेद हुने आधारका रूपमा यान्त्रिक तवरले ग्रहण गरियो भने कानुनी व्यवस्थाको न्यायोचित अर्थ गरेको मानिँदैन।’ बिहेपछि घरमा नबसी माइतीमा बस्दा लोग्नेलाई छोड्ने इरादाले स्वेच्छाले बसेको हो भनी अनुमान गर्नु न्यायोचित र तर्कसंगत नदेखिने सर्वोच्चको व्याख्या छ। सामाजिक सम्बन्धविच्छेदका आधारहरूको व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले १५ वर्षअघि परम्पराअनुसार दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएको एक जोडीबीचको सम्बन्धविच्छेद हुन नसक्ने ठहर गरेको हो।

श्रीमान्-श्रीमती अलग बस्दाको विवाद 

२०६६ असार ३ गते दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएको काठमाडौंको एक जोडी महेश्वर-शवनम (नाम परिवर्तन) बीच केही महिनापछि नै बेमेल भयो। पत्नी शवनम माइतीमा बस्न थालिन्। महेश्वरको दाबीअनुसार, घरमा हुँदा महिनाबारी भएको छु भन्ने र महिनाबारी नहुँदा परीक्षा छ भन्ने निहुँ बनाएर शवनम माइतीमै बस्न थालिन्। २०६७ को दसैंमा शवनमका बुवा, दाजु र बहिनीलगायतका व्यक्तिहरू आएर महेश्वरको घरमा तोडफोड गरे। त्यसपछि, महेश्वरले २०६९ कात्तिकमा काठमाडौं महानगरपालिकामा सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदन दिए। पत्नी शवनम (नाम परिवर्तन)को भनाइ फरक छ। आफू लोग्नेसँग वा लोग्नेको घरमा बस्न पटकपटक प्रयास गर्दा पनि बस्न नदिएको शवनमले जिकिर गरिन्। २०६७ सालको दसैंमा पत्नीको घर जाँदा आफू र बहिनीलाई कुटपिट गरिएको र त्यसपछि दाजु र बुवालाई बोलाएको उनको दाबी छ। उनले आफ्नो इच्छाले मात्र लगातार तीन वर्ष छुट्टै नबसेको उल्लेख गर्दै पति महेश्वरसँगै बस्न आवश्यक पहलको मागसमेत गरेकी थिइन्। 

काठमाडौं महानगरपालिका, जिल्ला अदालत र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन हुँदै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएको हो। स्थानीय निकायदेखि न्यायिक निकायसम्म पुगेको यस मुद्दामा कुन निकायले के निर्णय -फैसला गरे। हेरौं।
...

काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय (२०७० माघ २९) : सम्बन्धविच्छेदको सिफारिस माग गर्ने वादी (पुरुष) कुनै हालतमा सम्बन्ध पुनस्र्थापना हुन नसक्ने अडानमा देखिन्छन्। सम्बन्धविच्छेद गर्न नचाहने प्रतिवादी (महिला) लोग्ने स्वास्नीको रूपमा यथावत् रही सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतित गर्न संकल्पित रहेको देखिन्छ। यस कार्यालयबाट मेलमिलाप गराउने प्रयास निष्कर्षमा पुग्न सकेन। निजहरूबीच मेलमिलाप गरी विवादको समाधान गर्न मनासिव हुने राय र सिफारिससहित मिसिल जिल्ला अदालतमा पठाइदिने ठहरसहित निर्णय गरिएको छ। 
...

जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसला (२०७२ असार २३) : लोग्नेको मञ्जुरी बेगर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि घर छाडी अलग बस्ने गरेको र लोग्नेको ज्यान जाने अंगभंग वा कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट हुने किसिमको काम वा जाल प्रपञ्च गरेको भन्ने जिकिर तथ्ययुक्त सबुद प्रमाणद्वारा पुष्टि हुन सकेन। तथ्ययुक्त सबुत प्रमाणको अभावमा सम्बन्धविच्छेद हुन नसक्ने ठहर्छ।
...

उच्च (तत्कालीन पुनरावेदन ) अदालत पाटनको फैसला (२०७२ चैत २०) : प्रतिवादी (महिला) अझैं पनि श्रीमान्कै घरमा बस्ने चाहना व्यक्त गरेकी छिन्। वादीलाई ज्यान जाने, अंगभंग हुने हिसाबले शारीरिक यातना दिएको भन्ने जिकिर प्रमाणित हुन नसकेको देखिँदा सम्बन्धविच्छेद गरी पाउँ भन्ने वादी ( श्रीमान्)को मागसँग सहमत हुन सकिएन।
...

सोहीबमोजिम विवाहित महेश्वरले काठमाडौं महानगरपालिकामा निवेदन दिए। निवेदनमा उनले श्रीमती शवनम आफ्नो मन्जुरीबिना तीन वर्ष वा बढी समय छुट्टिएर बसेको आधार बनाएका थिए। २०६९ कात्तिक ३ गते दर्ता गरिएको निवेदनमा उनले लेखे, ‘पत्नी तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि माइतीमै बसिरहेकी छिन्। पत्नीबाट हिंसा सहँदै आइरहेको छुँ। निजबाट मलगायत मेरो परिवार पीडित, अपमानित र अपहेलित भएकोले जीवन निर्वाह गर्न सक्दिनँ।’उक्त निवेदनपछि महानगरपालिकाले पत्नीलाई बोलायो। उनले आफूलाई पतिसँग बस्न नदिएको दाबी गर्दै घरगएर पतिसँगै बस्न तत्पर भएको लिखित जवाफ नै दिइन्। महानगरपालिकाले कानुनतः थप कारबाहीको लागि मिसिलसहित जिल्ला अदालतमा पठायो। जिल्ला अदालतले साक्षीहरू झिकायो। साक्षीहरूले पनि तीन वर्षभन्दा बढी समय माइतीमै बसेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धविच्छेदको गर्नु उत्तम विकल्प हुने बकपत्र गरे। जिल्ला अदालतले सम्बन्धविच्छेदको लागि प्रमाण नपुग्ने फैसला गर्‍यो। यस फैसला उल्ट्याउन माग गर्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन दिए। उच्च अदालत पाटनले २०६७ सालको दसैंमा शवनम, उनका दाजु र बहिनी घरमा आई महेश्वरका बुवालगायतलाई कुटपिट गरेको भन्ने दाबी पुष्टि नभएको ठहर गर्‍यो। 

पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरी पाउँ भन्दै महेश्वर सर्वोच्च अदालत पुगे। सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘माइतीमा बसेको तीन वर्ष अवधि पुगेको भनी मानेको अवस्थामा पनि समयको गणना गरी अवधि पुग्नुमात्र पनि सम्बन्धविच्छेदको आधार हुन सक्ने देखिएन। सम्बन्धविच्छेद हुनको लागि स्वास्नीले लोग्नेको मञ्जुरीबिना स्वेच्छाले छोेडेको हुनु अनिवार्य छ।’

विवाहपछि हाम्रो सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा सामान्यतः विवाहपश्चात् श्रीमतीले माइतीघर छोडी लोग्नेको घरमा बस्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। यो यथार्थलाई पत्नीको बासस्थानसमेत पतिको घरमा कायम भएको मानिने भन्ने प्रचलित मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ८७ ले समेत स्वीकार गरेको छ। लोग्नेको घरमा श्रीमती बस्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भई श्रीमती घर छाडेर बसेको परिस्थितिमा समेत लोग्नेले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने भनी व्याख्या गर्नु न्यायपूर्ण नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। 

सम्बन्धविच्छेदका आधार

सर्वोच्चले सम्बन्धविच्छेद हुनको लागि ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा ठूलो शारीरिक कष्ट हुने काम नै भएको हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘शरीरमा लागेको जुनसुकै घाउचोटले शारीरिक कष्ट, पीडा हुनु स्वाभाविक हो। तर, कानुनले जुनसुकै घाउचोट वा शारीरिक कष्ट पीडालाई सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने आधारका रूपमा रूपमा राखेको देखिएन। ज्यान जाने, अंगभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक कष्ट हुने काम वा जाल प्रपञ्च गरेको वस्तुगत पुष्टि हुनुपर्ने देखियो।’

सर्वोच्चले सम्बन्धविच्छेद हुने आधारका रूपमा ठूलो शारीरिक वा मानसिक कष्ट पीडा दिएको अवस्था हो -होइन भनी यकिन गर्ने मानकहरू स्थापित हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। त्यसका लागि एकसाथ सँगै रहनै नसक्ने र त्यसरी रहे बसेमा एकअर्काको ज्यानै जोखिममा पर्नेसम्मको स्थापित हुनुपर्ने आवश्यक पर्ने ठहर गरेको छ। फैसलामा भनिएको छ, ‘केवल लोग्नेस्वास्नीबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम नरहेको वा निजहरूबीच पुनः दाम्पत्य जीवन सुमधुर हुन नसक्ने स्थितिलाई मात्र प्रचलित कानुनले सम्बन्धविच्छेद हुने आधारका रूपमा स्वीकार गरेको देखिन आएन।’