सत्तारूढ दल बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा छन् : गगन थापा

सत्तारूढ दल बीआरआई कार्यान्वयनको पक्षमा छन् : गगन थापा
विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा।
सुन्नुहोस्

विराटनगर : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्तारूढ दलहरू चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसीएटीभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। 

उनले भनेका सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र नेकपा एमालेले हुन्। विराटनगर विमानस्थलमा बुधबार पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै थापाले देशभित्रको स्रोत र साधनले मात्र विकास गर्न नपुग्ने बताए। भने, ‘ठूलो पुँजी आवश्यक रहेकाले मित्र राष्ट्रहरूसँग अनुदानको अपेक्षा गरिएको हो।’ 

बीआरआईका सन्दर्भमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको धारणा समान रहेको उनको भनाइ छ। यसअघि हस्ताक्षर भएका परियोजना यसपटक कार्यान्वयनको चरणमा जाओस् भन्ने चाहना आफूहरूले राखेको उनले बताए। सबै मित्र राष्ट्रसँग मित्रवत् सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहेको भन्दै थापाले बीआरआई सम्झौता नेपालमा लागू गर्ने कुरा कांग्रेसका लागि नयाँ र नौलो नभएको बताए।

थापाले बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सस्तो र सहुलियतमा ऋण लिने पक्षमा कांग्रेस र एमाले रहेको स्पष्ट पारे। अमेरिका, भारत, चीन, जापान जुनसुकै राष्ट्रहरूबाट पनि सस्तोमा ऋण लिन कांग्रेस र एमाले तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकार रहँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौता गर्नुभएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसअघि चीनसँग भएका दर्जनौं सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएकाले ती सबै सम्झौताहरूले पूर्णता पाओस् भन्ने अपेक्षा पनि छ।’ चीनसँग भएका दर्जनौं समझदारीहरूमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनको अपेक्षा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणबाट राखिएको उनले बताए। 

नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधनको विषयमा साझा धारणा बनाउन पहल भइरहेको थापाले बताए। संविधान संशोधनका लागि पहिला कांग्रेस र एमालेका बीचमा साझा धारणा बनाएर त्यसपछि माओवादी, मधेसवादीलगायतका अन्य दलहरूसँग छलफल एवं बहस गर्ने उनको भनाइ छ। 

कसैले चाहेर संविधानका मूलभूत कुराहरू संशोधन गर्न नसक्ने उनको जिकिर छ। संघीयता, गणतन्त्र, समावेशीता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्था परिवर्तन गर्न नसकिने थापाले बताए। उनले कांग्रेस र एमाले विकासका सवालमा एक रहेको स्पष्ट पारे। सरकारका विषयमा बाहिर आएको हल्लाजस्तो वास्तविकता नभएको उनको भनाइ छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.