चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली नेपालमा, ऋण नलिने कांग्रेसको अडान यथावत्

चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली नेपालमा, ऋण नलिने कांग्रेसको अडान यथावत्
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : मुलुकमा बीआरआई ऋण कि अनुदानमा लिने विषयमा चर्को विवाद छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहुलियतपूर्ण ऋणमै भए पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्ने मनस्थिति बनाएका छन्। कांग्रेस भने घुमाइफिराई ऋण लिनुहुँदैन भन्ने अडानमै छ। कांग्रेसको अडानबाट प्रधानमन्त्रीसमेत सिधै ऋण लिने उद्देश्य आफ्नो नभएको भन्दै पछि हटेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले ऋणमा बीआरआई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा बीआरआईका परियोजनाहरू अनुदानमा लिने गरी गृहकार्य थाल्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन्। उनले नेपालको अहिले कुनै पनि देशबाट ऋण लिने सामथ्र्य नरहेकाले अनुदान लिनुपर्छ। ‘लोन नलिने, ऋण नलिने, तर अरू अनुदान लिन हामी तयार छौं। चीन हाम्रो मित्र राष्ट्र हो।’ देउवाले भन्दै आएका छन्।

पहिला बोलेका परियोजना सम्पन्न गरेपछि मात्र बीआरआईको विषयमा जान कांग्रेसको सुझाव

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सत्तारूढ दलहरू चिनियाँ परियोजना ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसीएटीभ (बीआरआई) कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको बताएका छन्। विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले देशभित्रको स्रोत र साधनले मात्र विकास गर्न नपुग्ने भन्दै अगाडि भने, ‘ठूलो पुँजी आवश्यक रहेकाले मित्र राष्ट्रहरूसँग अनुदानको अपेक्षा गरिएको हो।’

बीआरआईका सन्दर्भमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेको धारणा समान रहेको भन्दै थापाले यसअघि हस्ताक्षर भएका परियोजना यसपटक कार्यान्वयनको चरणमा जाओस् भन्ने चाहना आफूहरूले राखेको उनले बताए। थापाले बहुपक्षीय दातृ निकायबाट सस्तो र सहुलियतमा ऋण लिने पक्षमा कांग्रेस र एमाले रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘अमेरिका, भारत, चीन, जापान जुनसुकै राष्ट्रहरूबाट पनि सस्तोमा ऋण लिन कांग्रेस र एमाले तयार रहेको छ। सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को सरकार रहँदा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले बीआरआई सम्झौता गर्नुभएको हो। त्यसअघि चीनसँग भएका दर्जनौं सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले ती सबै सम्झौताहरूले पूर्णता पाओस् भन्ने अपेक्षा पनि छ।’ 

कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआईको विषयले सत्ता गठबन्धनमा कुनै समस्या नगर्ने प्रष्ट पारेका छन्। नेपालमा बीआरआईको रणनीतिक प्रभावबारे छलफलमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने भन्दै महतले भने, ‘बीआरआईको विषयमा सघन छलफल गरेर मात्रै एउटा समझदारीमा पुग्नुपर्छ। उहाँहरूको प्रस्ताव र हाम्रो प्रस्तावमा धेरै भिन्नता छ। हामीले राखेको प्रस्तावमा उहाँहरूलाई आउन कठिन छ भने हामीले समय लिनुपर्छ। अहिले हामी भिजिट गर्दैछौं त्यसकारण हतार हतार जे उहाँहरूले भनेको छ त्यही गर्दिउँ भन्ने हिसाबले जान हुँदैन।’

उनले बीआरआईको विषयमा कांग्रेस पार्टीले कुनै पनि शर्तमा ऋणको लिन नहुने निष्कर्ष निकालेको बताए। महतले भने, ‘अहिले हामीले लिएको ऋण कार्यान्वयन गर्न सकेको छैनौं। अर्को ऋण के थप्ने ? अहिलेको ऋणको परिवेश छ त्यसको सदुपयोग र कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा अहिले ऋण लिन हुँदैन। चीनको बीआरआईको सन्दर्भमा मात्रै होइन। अरू देशसँग पनि हामीले ऋण लिन हुँदैन।’ अगाडि भने, ‘चीनले यसअघि गरेको अनुदानसमेत कार्यान्वयन नगरेकाले बीआरआईमार्फत ऋण लिन नसक्ने अडान सुनाए।’ 

एमाले भन्छ: बीआरआई धेरै गिजोलियो 

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआईको विषय धेरै गिजोलिएको बताएका छन्। बीआरआई मात्र नभई जुनसुकै मुद्दामा शक्ति राष्ट्रहरूसँग परिपक्क ढंगले जुनसुकै विषयमा कुरा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘बीआरआई चीनले अगाडि सारेको विकासको एउटा अवधारणा हो। त्यसलाई हामीले कसरी अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्छौं भनेर जाँदाभन्दा पनि हाम्रो बहसचाहिँ ऋण भर्सेस अनुदान जस्तो भएको छ। त्योभन्दा बाहिर ल्याएर हामीले छलफल गर्नुपर्छ।’

बीआरआईलाई राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउँदै ज्ञवालीले भने, ‘अहिले हामी ऋण कि अनुदान भन्ने विषयमा प्रवेश गर्ने बेलै भएको छैन। लोनका विश्वव्यापी प्रभावलाई पनि हेर्नुपर्छ। अनुदान हो या लोन त्यो राष्ट्रिय हितमा छ कि छैन हेर्नुपर्छ। अहिले नेपालले ठूला पोर्जेक्टहरूमा ऋण लिएर भार बढाउनसक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले यो समय उचित छैन भन्ने नै लाग्छ। सरकारमा भएको मुख्य दलहरूबीच यो विषयमा समझदारी पनि भएको अवस्था छ। तर, दुवै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित व्यवहार गरिनुपर्छ।’

चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली काठमाडौंमा

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला चीनको एक उच्चस्तरीय टोली भने काठमाडौं आइपुगेको छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीच नै विवाद भइरहेका बेला चीनबाट उच्च स्तरीय टोली गुपचुप रूपमा आएको हो। चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ प्रान्तस्थित विदेश मामिला कार्यालयका उपमहानिर्देशक लिउ लिन नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली मंगलबार काठमाडौं आइपुगेको हो। शनिबारसम्म काठमाडौंमा रहने उक्त टोलीले केही सरकारी अधिकारी र राजनीति दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्ने तालिका छ। 

आज परराष्ट्रमन्त्री राणा जाँदै

प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ गतेदेखि हुने भ्रमण तयारीका लागि परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा बिहीबार बेइजिङ जाँदैछिन्। मंसिर १५ गतेसम्म परराष्ट्रमन्त्री राणा बेइजिङमा रहेर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका एजेन्डाहरू चीनका समकक्षी र सरकारी अधिकारीसँग बसेर तय गर्ने कार्यक्रम छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.