स्थानीय न्यायिक समिति : न कानुनी ज्ञान न जानकार, न्याय सम्पादनमा अलमल

बुटवल : संघीयतापछि घर दैलोमै सरकार र संसद् (गाउँसभा-नगरसभा) को व्यवस्था भयो। साना–साना घरेलु विवाद मिलाउन अदालत (न्यायिक समिति) को संवैधानिक व्यवस्था गरियो। आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो-पानीघाट, बाली–नोक्सानी, चरन, घाँस, दाउरा, ज्याला मजदुरी जस्ता विवादको निरुपण गर्ने जिम्मा न्यायिक समितिलाई दिइयो। गाउँ-नगरका उपाध्यक्ष-उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति पनि गठन भए। तर, कानुनी ज्ञान र कानुनका जानकारको अभावमा न्यायिक निकाय फलदायी बन्न सकेनन। जबकी, स्थानीय सरकार बनेको ७ वर्ष बितिसक्यो। 

मुलुकको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पालिकाहरूलाई न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिएको छ। तर, नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिन नसकिएको देशभरका न्यायिक समितिका संयोजकको गुनासो छ। न्यायिक समितिमा काम गर्ने गरी कम्तीमा पनि एक जना कानुनका जानकार (कानुन अधिकृत) को व्यवस्था भए मात्रै प्रभावकारी सेवा दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। संविधानले अधिकार दिए पनि कानुनी ज्ञान नहुँदा धेरै पालिकामा त न्यायिक इजलास समेत छैनन्। त्यसैकारण, न्यायिक समितिको मुख्य जिम्मेवारी पाएका उपाध्यक्ष–उपमेयरको ध्यान विकास निर्माणका योजनाको अनुगमनमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ। 

किन चाहिन्छन कानुन अधिकृत ?     

देवेन्द्र बर्मा, संयोजक, स्थानीय तह न्यायिक समन्वय समिति, प्यूठान
जग्गा साँधको विवादले १३ वर्षदेखि बोली बाराबार गरेका प्यूठान नगरपालिकाका दुई महिलालाई मेलमिलापको माध्यमबाट बोली फुकाइएको छ। नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि पहिलोपटक यति धेरै लामो समयको विवाद मिलेको छ। न्यायिक समितिलाई संघ र प्रदेश सरकारले नचिन्दा दुःख लाग्छ। जनताको नजिकको अदालत न्यायिक समिति हुन्। 

पालिकामा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गर्न वर्षौंदेखि दबाब दिइए पनि माग सुनुवाइ नभएको झिमरुक गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष प्रमोद पोख्रेलले गुनासो गरे। ‘संघ र प्रदेश सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनमा साथ दिनुपर्छ’, उनले भने, ‘केही हिस्सा स्थानीय सरकारले पनि व्यहोर्न सक्छ। तर, पालिका अझै आत्मनिर्भर भइनसक्दा समस्या छ।’ 

प्यूठानका केही पालिकाहरूले कानुन व्यवसायीको साथ लिएर विवाद निरुपण गर्ने गरे पनि धेरैमा समस्या देखिएको उनले अनुभव सुनाए। पोख्रेल न्यायिक समिति राष्ट्रिय सञ्जालको तदर्थ समिति सदस्य पनि हुन्। ‘विवादमा मुछिएका दुवै पक्षलाई जितको अनुभूत हुने गरी विवाद टुंग्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यसका लागि प्रत्येक वडामा मेलमिलापकर्ता पनि राखिएको छ। तर, यतिले मात्र पुग्दैन। कानुनी पाटोबाट विवादको किनारा लगाउन कानुन अधिकृत चाहिन्छ।’ पोख्रेलले आफ्नो पालिकामा न्यायिक इजलास नभएको जानकारी दिए। अघिल्लो कार्यकालमा नयाँ प्रशासनिक भवन बने पनि इजलास बनाउनेतर्फ कसैले चासो नदेखाएको उनको प्रतिक्रिया छ। तर, पोख्रेल निर्वाचित भइसकेपछि पनि छुट्टै इजलास बनाउनेतर्फ चासो देखाएका छैनन्। 

प्यूठानकै दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने गौमुखी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष महावीर रानाले पनि स्थायी रूपमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था नहुँदा समस्या झेल्नुपरेको दुःखेसो गरे। ‘सेवा परामर्श शिर्षकको बजेटबाट करारमा एकजना कानुन अधिकृत त नियुक्ति गरेका छौं’, रानाले भने, ‘तर, स्थायी दरबन्दीमार्फत न्यायिक सेवालाई बलियो बनाउनुपर्छ।’ उनले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई न्यायको अनुभूत दिलाउन स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय सेवा दिनुको विकल्प नरहेको धारणा राखे। ‘गाउँका नागरिक सानो सानो विवादमा पनि जिल्लाका अड्डा अदालत धाउन सक्दैनन्’, राना भन्छन्, ‘न्याय प्रक्रिया महँगो छ। गाउँका नागरिकलाई गाउँमै न्यायको अनुभूति दिलाउने गरी सेवा दिनुपर्छ।’

मेलमिलापबाट फुक्यो १३ वर्षअघिको बन्द बोलचाल 

जग्गा साँधको विवादले प्युठान नगरपालिकाका दुई महिलाबीच १३ वर्षदेखि बोलचाल बन्द थियो। साँधको घाँस काट्ने विषयमा उनीहरूबीच ०६८ सालमा विवाद भएको थियो। नगरको न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट उनिहरूबीचको विवाद मिलाइदियो। बन्द बोलचाल फुकाइयो। त्यसपछि आपसमा अंगालो हालेर उनीहरूबीच पुरानै मित्रता जोडियो। 

 सुनिता डंगोल, संयोजक, न्यायिक समिति तदर्थ राष्ट्रिय सञ्जाल
न्यायिक समितिले गर्ने कार्यसम्पादनको देशभर एकरूपता हुनुपर्छ। केन्द्रीय सञ्जाल पूर्ण भइसकेपछि जिल्ला र प्रदेशमा पनि विस्तार गर्छौं। केही पालिकाहरूले कानुनी सल्लाहकार राखेर मुद्दाहरू छिनोफानो गर्ने गरेका छन्। अब देशभरका पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको काम कारबाही हेर्ने गरी एकजना कानुन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्छ। न्यायिक समिति स्थानीय स्तरको अदालत हो। यसलाई व्यवस्थित र छिटोछरितो बनाउनै पर्छ। देशभर कति मुद्दाहरू न्यायिक समितिबाट टुंगिए भन्ने एकिन तथ्यांक नभएपनि हजारौको संख्यामा मुद्दाहरू मिलापत्रको माध्यमबाट टुंगिएका छन्।

नगरपालिका स्थापना भइसकेपछि पहिलोपटक यति धेरै लामो समय अवधिसम्मको विवाद मिलाइएको नगर उपप्रमुख देवेन्द्र बर्माले जानकारी दिए। ‘सभ्य समाजको निर्माण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो’, बर्मा भन्छन्, ‘१३ वर्षदेखि बोली बाराबर गरेर छिमेकमा बस्दा उहाँहरूबीच कति छटपटी र पीडा भएको थियो होला। यो भोग्नेलाई मात्र अनुभूत हुन्छ।’

तर, बर्माले स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई संघ र प्रदेश सरकारले नचिन्दा दुःख लागेको अनुभव सुनाए। ‘सबैभन्दा नजिकको अदालत, स्थानीय सरकारका न्यायिक समिति हुन्’, बर्मा भन्छन्, ‘तल्लो तहबाटै मुद्दा किनारा लाग्यो भने माथिल्लो निकाय धाउनुपर्दैन। नागरिकको पैसा र समय बचत हुन्छ।’ तीन तहकै सरकारबीच न्यायिक क्षेत्रमा प्रभावकारी समन्वय नहुँदा समस्या निम्तिरहेको उनको भनाइ छ। 

चुनाव लडेर आएका जनप्रतिनिधिले स्वतन्त्र न्याय दिन सक्दैनन् भन्ने आरोप छ नी भन्ने जिज्ञासामा वर्माले भने, ‘विकास निर्माणको सवालमा त्यसो हुनसक्ला। तर, न्याय दिने विषयमा यो कदापी हुनै सक्दैन। किनभने न्याय मानिसको अनुहार हेरेर होइन, कानुनका पाना पल्टाएर दिने विषय हो।’ स्थानीय तह न्यायिक समन्वय समिति प्यूठानका संयोजक समेत रहेका बर्माले अघिल्लो आर्थिक वर्ष जिल्लामा २ सय १३ वटा मुद्दा न्यायिक समितिमार्फत किनारा लागेको जानकारी दिए। गाउँमै मुद्दा नमिलाएको भए कम्तीमा पनि ६० प्रतिशत मुद्दाहरू अदालत पुग्ने गरेको उनी सुनाउँछन्। बजेट विनियोजन गर्दा पनि न्याय क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्ने गरिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय स्तरमा दर्ता हुने मुद्दामध्ये ५० प्रतिशत बढी घरेलु हिंसा रहेको वर्माले जानकारी दिए।

बागमतीमा पाँचौं तह, गण्डकीमा अधिकृत 

बागमती प्रदेशले स्थापनाको सुरुवाती चरणदेखि नै पालिकाहरूमा स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता नियुक्त गरेको छ। कोभिडको समयमा केही समय जनशक्ति व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन नसके पनि हाल निरन्तर चलिरहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय बागमती प्रदेशका प्रवक्ता एवं उपसचिव मनुका घिमिरेले जानकारी दिइन्।

बाबुराम गौतम, प्रवक्ता एवं सहसचिव : मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षदेखि एक जना अधिकृत स्तरको कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने विषय अन्तिम टुंगोमा पुग्दै छ। ७६ वटा पालिकामा यो कार्यक्रम लागू हुन्छ। पालिकाहरूको मागअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दै छौं। गण्डकीमा कुल ८५ वटा पालिका छन्। ७६ वटाले मात्र माग गरेका हुन्। गाउँपालिकाले २५, नगरपालिकाले ४० प्रतिशत व्यहोर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। अरू प्रदेश सरकारले व्यहोर्छ। कानुनी सहजकर्ता नियुक्तिका लागि चालु आवमा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। मुद्दाको चाप कम भएका मनाङ, मुस्ताङलगायतका केही पालिकाहरूले कानुनी सहजकर्ताको माग गरेका छैनन्। 

स्थानीय न्यायिक सहजकर्ता (नियुक्ति तथा परिचालन) कार्यविधि बनाएर पाँचांै तहको जनशक्ति नियुक्त गरिएको उनले बताइन्। सुरुवाती वर्षमा मन्त्रालयले नै सबै पालिकामा जनशक्ति नियुक्ति गरे पनि हाल गाउँपालिकामा मात्र यो कार्यक्रम लागु छ। प्रदेशका ७४ गाउँपालिकामध्ये ७२ वटामा करारमा जनशक्ति नियुक्ति गरिएको छ। रामेछापको गोकुलगंगा र सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतमा कर्मचारी नियुक्त गरेका छन्। कार्यक्रम लागू भएका गाउँपालिकामा प्रदेश सरकारको ६० र सम्बन्धित पालिकाको ४० प्रतिशत लागत साझेदारी रहेको प्रवक्ता घिमिरेले जानकारी दिइन्। कार्यक्रम लागू नभएका कतिपय नगरपालिकाहरूले आफैं कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्। कर्मचारी नियुक्तिको सबै प्रक्रिया पालिकाको सहभागितामा प्रदेश सरकारले गर्ने गरेको छ। प्रवक्ता घिमिरेले सहजकर्ताभन्दा सबै पालिकाहरूमा कानुन अधिकृत नियुक्त गरेमा सहज हुने सुझाव आएको सुनाइन्।

गण्डकी प्रदेशले पनि चालु आर्थिक वर्षदेखि ७६ वटा पालिकाहरूमा एक जना अधिकृत स्तरको कानुनी सहजकर्ता नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याएको छ। संभवतः चालु आर्थिक वर्षको माघ १ गतेदेखि माग भए बमोजिमका पालिकामा नियुक्त गरिसक्ने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले जानकारी दिए।

‘गण्डकीमा कुल ८५ वटा पालिका छन्’, गौतमले भने, ‘७६ वटाले मात्र माग गरेका छन्। गाउँपालिकाले २५, नगरपालिकाले ४० प्रतिशत व्यहोर्ने कार्यविधि छ। अरू प्रदेश सरकारले व्यहोर्छ।’ प्रदेश सरकारको गाउँपालिकामा ७५ र नगरपालिकामा ६० प्रतिशत लागत सहभागिता हुने गौतमले बताए। कानुनी सहजकर्ता नियुक्तिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।  मुख्यमन्त्री कार्यालयका उपसचिव टीकाराम पौडेलका अनुसार कुल २ सय ४४ जनाले आवेदन दिएका छन्। मुद्दाको चाप कम भएका मनाङ, मुस्ताङलगायतका केही पालिकाहरूले कानुनी सहजकर्ताको माग गरेका छैनन्। 

एकरूपता ल्याउन राष्ट्रिय सञ्जाल

न्यायिक समितिले गर्ने कार्यसम्पादनलाई देशभर एकरुपता ल्याउन न्यायिक समिती तदर्थ राष्ट्रिय सञ्जाल गठन गरिएको सञ्जालकी संयोजक एवं काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले बताइन्। ‘तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिनेगरी कानुनी प्रक्रियालाई टुंग्याउँदै छौँ’, डंगोलले भनिन्, ‘केही समयभित्र समितिले पूर्णता पाउँछ। देशभरिका पालिकाहरूले गर्ने न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा एकरूपता हुनुपर्छ।’ 

प्रेमप्रसाद पौडेल, निमित्त रजिस्ट्रार, उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास
अदालतमा हुने मुद्दाको चापलाई कम गर्न पालिकास्तरका न्यायिक समितिहरू सबल हुनुपर्छ। राज्यको नीति नै मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै टुंग्यिोस् भन्ने छ। मुद्दाहरू मिलापत्र गराउन न्यायिक समितिलाई स्रोत र साधनले सक्षमसमेत बनाउनुपर्छ। न्याय सेवाको एक जना कानुन अधिकृत नियुक्त हुँदा पालिकाको न्यायिक समितीले गर्ने काम धेरै व्यवस्थित हुन्छन्। यो हामीले जिल्ला जिल्लामा अनुगमनका क्रममा पुग्दासमेत देखेका छौं। 

कतिपय प्रशासनिक रूपमा कानुनी प्रक्रिया नबुझ्ने पालिकाहरूमा काम गर्न समस्या परिरहेको गुनासो आइरहेको उनले सुनाइन्। उनले केन्द्रीय सञ्जाल पूर्ण भइसकेपछि जिल्ला र प्रदेशमा पनि विस्तारलाई जोड दिने जानकारी गराइन्। ‘कतिपय पालिकाहरूले कानुनी सल्लाहकार राखेर मुद्दाहरू छिनोफाने गर्ने गरेका छन्’, उनले भनिन्, ‘अब देशभरका पालिकाहरूमा न्यायिक समितिको काम कारवाही हेर्नेगरी एक जना कानुन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्छ।’ उनले पालिकाहरूले आफ्नो पालिकामा कानुन अधिकृतको दरवन्दी सिर्जना गरी कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकारमा माग गर्ने कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत आग्रह गरिन्। 

‘न्यायिक समिति स्थानीय स्तरका अदालत हो’, डंगोलले भनिन्, ‘यसलाई व्यवस्थित र छिटो छरितो बनाउनैपर्छ।’ देशभर कति मुद्दाहरू न्यायिक समितिबाट टुंगिए भन्ने एकिन तथ्यांक नभए पनि हजारौंको संख्यामा मुद्दाहरू मिलापत्रको माध्यमबाट टुंगिएको उनको दाबी छ। सञ्जालले पूर्णता पाइसकेपछि तथ्यांक राख्ने विषय पनि व्यवस्थित हुने उनले सुनाइन्। एक महिनाभित्र सञ्जालमार्फत न्यायिक समितिको विषयलाई समेटर दिग्दर्शन प्रकाशन गर्ने तयारी रहेको समेत उनले बताइन्। 

अदालतको चाप कम गर्न न्यायिक समिति सबल हुनुपर्छ

उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका निमित्त रजिस्ट्रार प्रेमप्रसाद पौडेलले देशभरका अदालतहरूमा हुने कामको चापलाई कम गर्नका लागि पनि पालिकास्तरमा रहेका न्यायिक समितिहरू सबल हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘राज्यको नीति नै मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै टुंग्यिोस् भन्ने हो’, उनले भने, ‘पालिकास्तरमा न्यायिक समिति छन्। मुद्दाहरू मिलापत्र गराउन न्यायिक समितिलाई स्रोत र साधनले सक्षम बनाउनुपर्छ।’

पौडेलले न्याय सेवाको एक जना कानुन अधिकृत नियुक्त हुँदा पालिकाको न्यायिक समितिले गर्ने काम धेरै व्यवस्थित हुने जिल्लाहरूमा अनुगमनका क्रममा पुग्दा देखिएको समेत सुनाए। तर, यसबीचमा केही पालिकाहरूले अनलाइनमार्फत मुद्दा दर्ता गर्नेलगायत विषयमा उदाहरणीय काम गरेको पनि जानकारी गराए। पौडेलले राजनीतिक व्यक्तिले मात्र मुद्दाहरूको किनारा लगाउन समस्या हुने बताउँदै प्रशासनिक क्षेत्रले पनि बलियो साथ दिनुपर्ने बताए। कानुन अधिकृत बिना उपाध्यक्ष र उपमेयरलाई न्यायिक समितिको कामको मात्र जिम्मा दिनु भनेको सीप बीनाको चालकले गाडी चलाउनुजस्तै हुने गरेको नागरिकहरूको प्रतिक्रिया छ। 

तल्लो तहबाटै मुद्दा किनारा लाग्यो भने माथिल्लो निकाय धाउनुपर्दैन। नागरिकको पैसा र समय वचत हुन्छ। चुनाव लडेर आएका जनप्रतिनिधीले स्वतन्त्र न्याय दिन सक्दैनन् भन्ने आरोप छ, यो गलत हो। विकास निर्माणको सवालमा त्यसो हुनसक्ला। तर, न्याय दिने विषयमा यो कदापी हुनै सक्दैन। किनकी न्याय मानिसको अनुहार हेरेर होइन, कानुनका पाना पल्टाएर दिने कुरा हो। 

मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार क्षेत्र :
 
१)     सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको
२)     सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको
३)     पति–पत्नीबीचको सम्बन्धविच्छेद
४)     अंगभंग बाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट
५)     गाली बेइज्जती
६)     लुटपाट
७)     पशुपन्छी छाडा छाडेको वा पशुपन्छी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर परेको
८)     अरूको आवासमा अनाधिकृत प्रवेश गरेको
९)     अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोगचलन गरेको
१०)    ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको
११)    प्रचलित कानुनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्तिवादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद 

गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानले सञ्चालन गरेको तालिममा सामूहिक छलफल गर्दै मेलमिलापकर्ता र जनप्रतिनिधिहरू। तस्बिर : केशरराज  क्षेत्री।