मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा ९ करोड ११ लाख

जोमसोम : बर्सेनि ५ लाख बढी भक्तजनले दर्शन गर्ने मुस्ताङको पवित्र धार्मिक स्थल मुक्तिनाथको मुक्तिनाथ विकास समितिको कोषमा ९ करोड ११ लाख मौज्दात रहेको छ।  मुक्तिनाथ विकास समितिका सदस्य समेत रहेका मुस्ताङका प्रजिअ बिष्णुप्रसाद भुसालले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्ममा मुक्तिनाथ विकास समितिको खातामा उक्त रकम मौज्दात रहेको बताएका हुन्। 

पवित्र धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ मन्दिरमा समितिको ५ वटा चन्दा बाकस राखिएको छ। मुक्तिनाथको दर्शन गर्न जाने भक्तजनले रु. सयभन्दा कम चन्दा दिने चाहे चन्दा बाकसमा खसाल्छन्। सय रुपैयाँँभन्दा बढी चन्दा दान दिनेको समितिले खटाएको कर्मचारीले रसिद काटेर चन्दा भेटी संकलन गर्छन। यसैगरी मुक्तिनाथमा मुक्तिनाथ विकास समितिलाई डिजिटल भुक्तानी गरी चन्दा दिन चाहेमा क्यूआर कार्डको समेत व्यवस्था गरिएको छ। यी तीनै वटै माध्यमबाट संकलन भएको चन्दा रकम मुक्तिनाथ विकास समितिको खातामा जम्मा हुन्छ।

 प्रजिअ भुसालका अनुसार समितिले नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक,माछापुच्छ्रे बैंक,साग्रिला बैंक र प्रभु बैंक गरी ५ वटा वित्तीय संस्थाहरूमा मुक्तिनाथको आम्दानी मौज्दात रहेको छ। मुक्तिनाथ विकास समितिको नाममा रहेको भेटी बाकस बर्सेनि २ पटक गणना गर्ने गरिएको छ। जसअनुसार बर्सेनि जेठ महिना र मंसिर महिनाका मुक्तिनाथ विकास समिति, सुरक्षा निकाय, पुजारी, आनी झुमा, वडा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायलगायतको रोहबरमा भक्तजनले बाकसमा खसालिएको चन्दा भेटी गणना गर्ने गरिएको छ। सोही प्रावधान अनुसार मंगलबार मुक्तिनाथको चन्दा बाकसमा रहेको भेटी रकम गणना गरिएको मुक्तिनाथ विकास समितिका सदस्य सचिव सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

सदस्य सचिव अर्यालका अनुसार जेठदेखि मंसिरसम्म ६ महिनाको अवधिमा ५ वटा चन्दा भेटी बाकस गणना गर्दा  २२ लाख ४२ हजार ८२२ रुपैयाँ संकलन भएको  हो। जसमध्ये नेपाली भेटी चन्दा रकम ९ लाख २१ हजार ८३० र भारतीय रुपैयाँ ८ लाख २५ हजार ६२० संकलन भएको हो। भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दा नेपाली रुपैयाँ १३ लाख २० हजार ९९२ हुन्छ। यस्तै, नेपाली र भारतीय रुपैयाँ बाहेक अमेरिका ५७४,मलेसियन ५५, क्यानेडियन २० र इङल्याण्ड रुपैयाँ ३० जम्मा भएको सदस्य सचिव अर्यालले जनाए। 

मुक्तिनाथ विकास समितिले मन्दिर व्यवस्थापन तथा सरसफाइका लागि ५ जना कर्मचारीलाई जिम्मा दिएको छ। समितिले एक जना पुजारी र एक जना रसिद काटेर चन्दा संकलन गर्ने कर्मचारीसहित ३ जना सरसफाईकर्मी खटाएको छ। खटाइएका कर्मचारीलाई तलब भत्ता स्वरुप समितिले करिब वार्षिक ७० लाख बढी रुपैयाँ खर्च गर्छ। मुक्तिनाथ विकास समिति निष्क्रिय रहँदा भक्तजनले दान गरेको समितिको खातामा रहेको रकम मुक्तिनाथ मन्दिरको बृहत्तर विकासमा खर्च हुन सकेको छैन।

मुक्तिनाथमा रसिद, क्युआरकोड र चन्दा बाकसमा उठेको रकम वार्षिक कति संकलन हुन्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्नसमेत प्राविधिक समस्या देखिएको छ। स्थानीय स्तरमा मुक्तिनाथ विकास समिति निष्क्रिय रहेको र मुक्तिनाथको विकास समितिले मुक्तिनाथको विकासमा कुनै योगदान दिन नसकेको भन्दै समितिको चर्को आलोचना समेत हुन गरेको छ।

मुक्तिनाथ विकास समिति पुनर्गठनको प्रस्तावित मस्यौदा पारित

मुक्तिनाथ विकास समितिको पुनर्गठनको मस्यौदा पारित गरिएको छ। मुक्तिनाथ विकास समिति चलायमान हुन नसक्दा समितिको कार्यहरु प्रभावित भएको भन्दै पुनर्गठनको तयारी गरिएको मुक्तिनाथ विकास समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ बिष्णुप्रसाद भुसालले जानकारी दिए। 

मुक्तिनाथ विकास समितिको साधारण सभा मंसिर १६ गतेका लागि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा गर्ने तय भइसकेको प्रजिअ भुसालले बताए। त्यसैका लागि वर्तमान शासकीय संरचनाको मोडेलमा लैजाने गरी समिति पुनर्गठनको मस्यौदा खाका पारित गरिएको हो। बैठकमा संस्था नवीकरण परीक्षण साधारण सभा लगायतका विषयमा घनीभूत छलफल भएको हो। 

मुक्तिनाथ विकास समिति औपचारिक रुपमा संस्थागत रुपले २०६० सालमा दर्ता भएको हो। मुक्तिनाथ आध्यामिक धार्मिक क्षेत्र भएपनि उक्त संस्थाको नामबाट आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर छुटको प्रमाणपत्र लिने पहल नहुँदा मुक्तिनाथ विकास समिति अनुमानित २ करोड राजश्व नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने देखिएको समितिका अध्यक्ष एवं प्रजिअ भुसालले बताए। 

मुस्ताङका प्रजिअ भुसालको  प्रस्तावित पुर्नगठन हुने मस्यौदा खाकामा यसअघिको सिडियोकै अध्यक्षमा समिति गठन हुनेछ।  मुक्तिनाथ विकास समिति रहेको पालिका अध्यक्ष समितिको उपाध्यक्ष , सदस्य सचिवमा मालपोत कार्यालय प्रमुख, सहसचिव संम्वन्धित पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कोषाध्यक्ष सम्वन्धित वडाका वडाध्यक्ष रहने छन्। यस्तै समितिमा अन्य पालिकाका अध्यक्ष सदस्य, सरकारी वकिलको कार्यालय,कोलेनिका कार्यालय प्रमुख, मुक्तिनाथका पुजारी,मुक्तिनाथका प्रमुख लामा,मुक्तिनाथको विकासमा योगदान पुर्‍याउने २ जना महिलासहित ७ जना, कागबेनी, झोङ र छुसाङका वडा सदस्य,प्रदेश कार्यालयका प्रतिनिधि सदस्यमा राख्ने प्रस्ताव छ।