नेपाल बदल्ने यौटा बाटो ‘बीआरआई’

अझै पनि नेपाल धुकचुक गरिरह्यो भने कम्तीमा एक दशक पछाडि धकेलिनेछ। यसको एउटा र मुख्य कारण हो, बीआरआई। चीनले सन् २०१३ मा सुरु गरेको संसारकै सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार र कनेक्टिभिटी परियोजना यो बीआरआर्ईको उद्देश्यमात्र विचारे थाहा हुन्छ, यो नेपालका लागि ठूलो अवसर हो चुनौतीभन्दा। एसिया, अफ्रिका र युरोपका विभिन्न देशलाई पूर्वाधार विकास, व्यापार र सांस्कृतिक सहकार्यमा जोड्नु यसको उद्देश्य हो। जुन परियोजनामा अहिले विश्वका १५० भन्दा बढी देश सहभागी छन्। भलै, परियोजनाका चुनौती थुप्रै छन् अनि आलोचनामुक्त पनि छैनन्। तथापि यसबाट विभिन्न देशले आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण र व्यापार वृद्धि गर्दै क्षेत्रीय समृद्धिका नयाँ र अनेक ढोका खोल्न दर्जनौं देश सफल भइसकेका छन्।

बीआरआई र नेपालको अबको भविष्य : गाउँमा बस्ने नागरिकको तुलना सहरमा बस्नेसँग हुँदैन। भनेपछि विभिन्न देश घुमेको नागरिकसँग राजधानी बसेकै नागरिकको पनि तुलना हुँदैन। व्यक्तित्व विकासका अनेक आयाममा ठूलो परिवर्तन आइसकेको हुन्छ उसमा। त्यसैले पनि कुनै देश अन्य देशहरूसँग जोडिनुमा अर्थ अवश्य फरक हुन्छ नै। त्यसैले नेपालले भविष्यका अनेक शक्ति राष्ट्रहरूसँग ‘कनेक्टिभिटी’मा रहनुको अब विकल्प छैन। अनुदान पाए बीआरआई अघि बढाउँछौं नत्र हुन्न भन्नु नेपालले दीर्घकालीन सोच नदेखाउनु नै हो। नेपाल प्राकृतिक हिसाबले अब्बल देश हो तर भौतिक पूर्वाधार विकासले ‘अत्यन्तै कमसल’ भएकाले बीआरआईको अवसर गुमाउनु बुद्धिमानी हुँदै होइन। नेपाल र नेपालीले चौतर्फी विकास खोजिरहेका छन्।

स्विट्जरल्यान्डले आफ्नो प्राकृतिक भूभागलाई सन्तुलित भौतिक विकाससँग जोडेको मात्र हो जुन ‘डेभलपमेन्ट मोडालिटी’ मात्र नेपालले अपनाउने हो भने विश्वको आँखा नेपालमा अवश्य पर्नेछन्। बरु यसमा सूचना–प्रविधिलाई जोड्दै ‘लेटेस्ट टेक्नोलोजी’हरूको प्रयोगमा भने अलिकति पनि चुक्न हुँदैन। अबको ५० वर्षपछिको नेपाल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने ‘लङ टर्म भिजन’का साथ विकास निर्माणमा नेपाल दौडनु पर्छ। सँगै चीनसँग भएका पुराना सम्झौता के केमा छन् ? के के पूरा भए ? के बाँकी छन् ? बाँकी भएका आयोजना–परियोजनाको प्रगति विवरण खोजी हुन्छ हुन्न ? अरनिको राजमार्गलाई ६ लेनको बनाउनु आजको आवश्यकता हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सीमा जोडिएका नाका खोल्नेसँगै यसतर्फ पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ कि ? 

वर्तमान सन्दर्भमा बीआरआई : बीआरआईमा नेपालले २०७४ सालको जेठमा हस्ताक्षर गरे पनि यसलाई आफ्नो विकासको हिस्सा बनाउन सकेको छैन। भू–राजनीति दिनप्रतिदिन पेचिलो बन्दैछ। यसै पनि नेपालको राजनीतिक स्थिरता अझै पनि आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ। भनिन्छ, फलाम तातेकै बेला पिट्नु तर समय प्रधानमन्त्री ओलीका प्रतिकूल बन्दैछ। किनकि ओली भ्रमणमा बीआरआईमा थप सम्झौता गर्ने नगर्ने विषयमा सरकार साझेदारीमा रहेका नेपालकै प्रमुख दल एमाले–कांग्रेस मतैक्य नहुनु देशकै लागि घातक हो। यो किन पनि भने विश्वमा डेढ सयबढी देशले स्वीकारेको बाटो हो यो।

विकासमा अग्रगामी छलाङ मारिसकेको चीन र मारिरहेको भारत जो क्षेत्रफलका दृष्टिले पनि दुई आर्थिक ठूला देशको बीचमा नेपाल भूपरिवेष्ठित देशका रूपमा रहिआएको छ। धिपधिपे दियो झैं नेपालको कूटनीतिले कुनै पनि देश नेपालसँग स्पष्ट हुन सकेका छैनन्। त्यसमा चीन र भारतसँग सन्तुलनमा रहेर आयोजना र परियोजनाहरू अघि बढाउन निकै चुनौतीपूर्ण छ। नेपालका लागि बीआरआईले पूर्वाधार विकास, व्यापार सहजीकरण र आर्थिक वृद्धिका लागि अनेक अवसरहरू दिनेमा दुईमत छैन। यद्यपि, यो साझेदारी भूराजनीतिक सन्तुलन र ऋण व्यवस्थापन लगायतका चुनौतीले भरिएको छ।

बीआरआईमार्फत १५० देशमा पूर्वाधार निर्माण (रेल–वे, सडक सञ्जाल, बन्दरगाह निर्माण आदि), ऊर्जाका परियोजनाहरू, व्यापार तथा सांस्कृतिक सहकार्य आदि काम चीनले गरिरहेको छ। दक्षिण एसिया हेर्ने हो भने पाकिस्तानको चाइना–पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर, श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह र बंगलादेशका विभिन्न ऊर्जा परियोजनाहरू नेपालका लागि आफूलाई हेर्ने ऐना हुन्। नेपालको सन्दर्भमा आठ वर्षअघि चीनसँग भएको समझदारीमा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं सडक र जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर, यी परियोजना ठोस रूपमा अघि बढ्न नसक्नुले नेपाललाई पछाडि धकेलिरहेको छ। रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन कार्य सुरु भए पनि आर्थिक स्रोत, भूगोल र अन्य प्राविधिक चुनौतीका कारण यो अझै अलमलमा छ। गाँठो कसरी र कहिले फुक्ला ? अन्तर्राष्ट्रिय विषय र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा दल वा व्यक्तिविशेषका अडान दूरदृष्टिविपरीत हुनसक्छन्। लाग्छ, प्रधानमन्त्री ओलीको मंसिर १७ को चीन भ्रमणले पक्कै यसलाई निकास नै सबैको हितमा हुनेछ।

बीआरआईमा नेपालका सम्भावना : बीआरआई नेपाललाई भौतिक, व्यापार, पर्यटन र औद्योगिक आदि अनेक विकासलाई बढावा दिने परियोजना होभन्दा अत्युक्ति नहोला। सुधारिएको कनेक्टिभिटी र पूर्वाधारमार्फत आर्थिक वृद्धिलगायतका महत्त्वपूर्ण अवसर पनि यसमा देखिन्छ। जसले नेपाललाई साझेदारीमा विविधताका अवसर दिँदै भारतमाथिको निर्भरता घटाउन र विश्वव्यापी सम्बन्धलाई फराकिलो बनाउन सक्षम बनाउनेमा पनि दुईमत नहोला। साथै, नेपालमा उन्नत चिनियाँ प्रविधिहरू भित्रिने छन् अनि यसले नवीकरणीय ऊर्जा र ‘डिजिटलाइजेसन’का थुप्रै ढोका खोल्नेछ :

१. पूर्वाधार विकासको सम्भावना : बीआरआईले रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौं सडक र अन्य रणनीतिक पूर्वाधार परियोजनामा लगानी हुनेछ। जसले नेपाललाई व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्न सजिलो हुनेछ।

२. पर्यटन प्रवर्द्धन : परियोजनापछि भौतिक सम्पर्क विस्तारले चीनबाट नेपाल आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्नेछ। बर्सेनि लाखौंको संख्यामा आउने पर्यटकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने देखिन्छ।

३. विद्युत् विकास : बीआरआईअन्तर्गत जलविद्युत् परियोजनाहरूलाई प्रोत्साहन गरेर नेपालले ऊर्जा निर्यात पनि कम्तिमा दोब्बर गर्न सक्छ।

४. क्षेत्रीय व्यापार र कनेक्टिभिटी : बीआरआईले नेपाललाई दक्षिण एसियाली बजारसँग त अवश्य जोड्छ नै, सँगै मध्यएसिया र युरोपसँग पनि व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्नेछ।

बीआरआईमा नेपालका चुनौती : बीआरआईमा संलग्न हुँदा नेपालले धेरै चुनौती र जोखिमको सामना गरिरहेको यथार्थ घाम झैं छर्लंग छ। अनुदानको सम्भावना कम भएसँगै सम्भावित ऋणको जालले चिन्ता थपेको छ। नेपालको ऋण अन्य राष्ट्रको तुलनामा सामान्य होला तर पारदर्शिता र भुक्तानी ठीक विपरीत छ, महत्त्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा। भूराजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाल बीआरआईमा अघि बढ्दा भारतले दक्षिण एसियामा चीनको प्रभाव बढाइरहेको अर्थमा समस्या हुने देखिन्छ। यसका अलावा अन्य चुनौती पनि छन् :

१. आर्थिक चुनौती : अधिकांश परियोजना ऋणमा आधारित भएकाले नेपाल दीर्घकालीन ऋणको सञ्जालमा फस्न सक्छ। श्रीलंकामा हम्बनटोटा बन्दरगाहका कारण देशले आर्थिक संकटको सामना गर्नुपरेको यथार्थ सबैसामु छ। नेपालले यस्तो अवस्था आउन नदिन ठोस योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ, परियोजनालाई वित्तीय रूपमा व्यावहारिक बनाउनुपर्ने हुन्छ।

२. भौगोलिक र प्राविधिक चुनौती : नेपालको पहाडी भूगोलले भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई चुनौतीपूर्ण बनाइरहेकै छ। रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण उच्च लागत र प्राविधिक चुनौतीले भरिपूर्ण छ नै।

३. राजनीतिक अस्थिरता : नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन विकास परियोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको पाइँदैन। 

बीआरआई परियोजनामा पनि राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा ठूलो खाडल छ।

४. भूराजनीतिक दबाब : चीनले बीआरआई नेपालमा अघि बढाउन खोजेदेखि नै मूलतः भारत र पश्चिमा देशहरूले चासो बढाएका छन्। नेपालले चीनको बीआरआई र भारतसँगको सम्बन्ध दुवैमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ।

सरकारको अबको बाटो : बीआरआई नेपालको विकासका लागि अवसर र चुनौती दुवै हो। त्यसैले पनि नेपालले यसलाई आफ्नो दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोड्नु तीन करोड नेपालीका लागि श्रेयष्कर हुनेछ। त्यसैले ठोस योजना निर्माण गरी व्यावसायिक रूपमै अघि बढाउनुको विकल्प छैन। आउँदो साता हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा कनेक्टिभिटीमार्फत आर्थिक स्वाधीनतालाई प्राथमिकता दिँदै चीन–नेपाल सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने, भारतमाथिको निर्भरता घटाउन र व्यापार तथा पारवहन अभिवृद्धि गर्न पनि बीआरआईलाई उच्च महत्त्व दिनैपर्छ। त्यसो त अघिल्लो चीन भ्रमणमा उनले जलविद्युत् विकास, सीमा नाका र पूर्वाधारको आधुनिकीकरणका लागि चिनियाँ विशेषज्ञता र वित्तीय सदुपयोगमा जोड दिएकै हुन्। जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन र आपसी समझदारी बढाउन सांस्कृतिक र शैक्षिक आदान–प्रदानलाई पनि उनले बढावा दिएकै हुन्।

अब ओलीले बीआरआईलाई सके अनुदानमा नसके पनि ऋणमै सहमति गर्दै नेपालको राजनीतिक स्थिरता, वित्तीय सजगता र स्थानीय सहभागितालाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विकासका अन्य थुप्रै ठुला परियोजनामा चीनलाई ढोका खोलिदिनु पर्छ ताकि सम्बन्धको नयाँ उचाइले भविष्यमा सहकार्यका अनेक आधार तयार होउन्। तर यति गरिरहँदा भारतलाई पनि नेपालले चिढ्याउने कुनै काम गर्नु हुँदैन। छिमेकी दुई देशसँग सहकार्य गर्दा भूराजनीतिक संवेदनशीलता बिर्सन भने मिल्दैन तर पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई भने प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ।

बीआरआई सम्झौतालाई सही र गलतका रूपमा बहस गरिरहनुभन्दा मुलुकको विकासका कुरामा व्यक्ति–व्यक्ति र दल–दलबीच मतान्तर होइन, एक मत हुनपर्छ। बेफाइदा पनि होलान्। ऋणको उच्च निर्भरतामा रहँदा आर्थिक संकटको सिकार हुन नसक्ने पनि होइन। जुन श्रीलंका र पाकिस्तानजस्ता मुलुकहरूले अनुभव गरिरहेका छन्। बेफाइदालाई देशको अवस्था अनुकूल फाइदामा प्रयोग गर्नसक्नु अवसरभित्रको चुनौती हो। वैदेशिक लगानीको प्रवाहले रोजगारी र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्दै देशले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत सामरिक महत्वका साथ उपस्थिति जनाउन सक्छ। ऋण र अनुदानका विषयमा भन्दा प्राप्त सहयोगहरूको प्रयोग र उपलब्धिमा केन्द्रित हुनु आजको आवश्यकता हो। यसरी, बीआरआई नेपालका लागि आर्थिक रूपान्तरण अझ समग्र विकासमा कायापलटको महत्त्वपूर्ण साधन बन्न सक्छ। हो, नेपालले बीआरआईसँगको संलग्नताबाट मुलुकको दिगो विकास र नागरिक समृद्धि सुनिश्चित गर्न सक्नेछ।

बीआरआई सम्झौतालाई सही र गलतका रूपमा बहस गरिरहनुभन्दा मुलुकको समग्र विकासका दृष्टिले व्याख्या गरिनुपर्छ। व्यक्ति–व्यक्ति र दल–दलबीच मतान्तर होइन, एक मत हुनपर्छ। बरु बेफाइदालाई देशको अवस्था अनुकूल फाइदामा प्रयोग गर्नसक्नु अवसरभित्रको चुनौती हो।