‘जरिबानावापत कैद बसेका ज्येष्ठ नागरिकले पनि सजायमा छुट पाउँछन्’

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले जरिबाना र क्षतिपूर्ति तिर्न नसकी सोबापत कारागारमा कैदी जीवन बिताइरहेका ज्येष्ठ नागरिकले कैद सजायमा छुट पाउने फैसला गरेको छ।

भद्र बन्दीगृहमा रहेका ८० वर्षीय इन्दुकान्त शर्मा अधिकारीले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले गैरकानुनी थुना मान्न नमिल्ने ठहर गर्दै कैद छुटको सुविधा पाउने व्याख्या गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले कात्तिक ६ गते फैसला गरेको हो। जसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ। यही मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ अनुसार कैद छुटको सुविधा दिन नमिल्ने आदेश गरेको थियो।

ज्येष्ठ नागरिक ऐन ०६३ को दफा १२ (१)मा ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर र कसुरको अवस्था हेरी कैद सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था छ। उक्त दफाको (क) (ख) र (ग) मा कैद छुटको व्यवस्था गरिएको छ। ७५ वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म, ७७ वर्ष ननाघेकालाई ५० प्रतिशत र ७० वर्ष ननाघेकालाई २५ प्रतिशतसम्म कैद छुटको कानुनी व्यवस्था रहेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई हुने कैद छुटको हकदार भएको दाबी गर्दै अधिकारीले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। शर्माले कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवल, काठमाडौं जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्। उनको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले कैद पुर्जीबमोजिमको थुना गैरकानुनी नभएको ठहर गरेको छ। शर्माविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा तीन थान मुद्दा दायर भएको थियो। सबै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै उच्च अदालत पाटनबाट ९ दिन कैद, जरिबाना ३५ लाख ५० हजार र पीडित राहत कोषमा भर्नुपर्ने १ लाख ४२ हजारको एकमुष्ट लगत कायम भएको थियो।

शर्मा २०७८ चैत ९ गतेदेखि कारागारमा रही सजाय भुक्तान गरिरहेका छन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने कैद छुटको व्यवस्था दिलाई पाउँ भन्दै सुरुमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालतले सुविधा दिन नमिल्ने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि उनी उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई नै मान्यता दिएको थियो। दुई तहको अदालतबाट कैद मुक्त गर्न नमिल्ने आदेश भएपछि उनी बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन्। 

शर्मा पक्षका कानुन व्यवसायीले कारागारमा रहेका वयोवृद्धलाई कानुन प्रदत्त सुविधाबाट वञ्चित गर्ने गरी मातहतका अदालतबाट गैरकानुनी र गैरन्यायिक आदेश भएको दाबी गर्दै सो आदेश बदरको माग गरेका थिए। ९ दिनको कैद भुक्तान गरिसकेका शर्माको मुख्य माग हो, ‘विभिन्न रोगले ग्रसित, संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकले कानुन बमोजिम पाउने छुट सुविधा पाउनुपर्छ।’

के छ, व्याख्या ?

सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुलुकले समेत कानुन बनाइ कैदमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपयुक्त मात्राको कैद छुटको सुविधा प्रदान गरेको प्रसंग हाम्रो हकमा समेत सान्दर्भिक देखिने निष्कर्ष निकालेको छ।  पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘विधायिकाले कानुन बनाउँदा नै ज्येष्ठ नागरिकलाई कैद छुट दिन सकिने व्यवस्थालाई विशेष महत्त्व दिएको सन्दर्भमा विधायिकाको स्पष्ट र अभिव्यक्त आशय बिना कैदमा रहेको ज्येष्ठ नागरिकले स्वाभाविक रूपमा पाउन सक्ने कैद छुटको सुविधालाई अन्यथा अर्थ गरी जरिबानाबापत कैदमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले सुविधा पाउन नसक्ने भनी संकुचित व्याख्या गर्नु कानुन व्याख्याको दृष्टिले उचित व्याख्या हुन नसक्ने मात्र होइन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अनुकूलसमेत हुन सक्ने देखिएन।’

ज्येष्ठ नागरिकको कैद सजाय छुटको विषयलाई अन्य क्षेत्राधिकारहरूमा समेत उदारतापूर्वक हेरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १२(१) मा कैद छुटको सुविधा दिन सकिने कानुनी व्यवस्था स्वतः क्रियान्वित हुने नभई ज्येष्ठ नागरिकको उमेर अवस्था हेरी सम्बन्धित अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ।

निवेदक अधिकारीलाई कानुनले कैद छुटको सुविधा दिन वञ्चित गरेको नदेखिँदा उमेर र कसुरको अवस्थासमेतलाई विचार गरी कैद छुटका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्न कारागार कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ।