काठमाडौं : कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मुद्दा नचल्ने निर्णय बदरको माग गर्दै पुन:अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने निर्देशनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएका हुन्।
दरपीठ आदेशमा भनिएको छ,' नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त मुद्दाको अभियोग पत्रमा 'लिलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिएकोले नीज उपर थप प्रमाण पत्र प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा,'भनि उल्लेख भएको परिपेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन। '
रिट दरपीठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको आदेशविरुद्ध आफू फेरि अदालत जाने अधिवक्ता त्रिपाठीले अन्नपूर्णलाई बताए। अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने भनी भएको निर्णय बदनियतपूर्ण भएकाले तत्काल बदर गर्नुपर्ने उनको माग छ।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, 'बिना कुनै तर्कपूर्ण आधार प्रहरीद्वारा अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणलाई पूर्णरूपेण नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाड़ौंले मुद्दा नचलाउने र प्रतिवादी नबनाउने निर्णय प्रथम दृष्टि मै गैरकानुनी,बदनीयतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी भएकाले संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्दारा बदर गरि निज अधिकारीलाइ तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गरी रिट दायर गरेको थिएँ । यो रिट सर्वोच्चबाट दरपीठ भएको छ। अब आदेश विरुद्द अर्को निवेदन पेश गर्नेछु ।'
मानव तस्करको आरोपमा गत कार्त्तिक २५ गते अधिकारी पक्राउ परेका थिए। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी ११ मंसिरमा हिरासतमुक्त भएका थिए। जापान भ्रमणमा जाने क्रममा मानव तस्करी गरेको आरोप अधिकारीमाथि छ।
नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर जापान पुगेका तीन युवालाई जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो।
नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा, खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए।
अधिकारीले भने तीनजनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँदै आएका छन्। तीन जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
