‘जति ठूलो योजना, उत्ति नै निर्माण कार्यमा ढिलाइ !’ तर यो हुनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। तर, त्यसले दिएको आर्थिक क्षतिबारे भने कुनै मूल्यांकन छैन। नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू ढिलासुस्ती, हेलचेक्र्याइँ र कुशासनको सिकार बन्नु समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रमुख अवरोधक तत्व हो। यी आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्दै गएको मात्र छैन, राज्यलाई ऋणको भारसमेत ठूलो अंकमा बढ्दै गएको छ। सरकारले आर्थिक समृद्धिको यात्रालाई गति दिन भन्दै घोषणा गरेका अधिकांश आयोजनाहरूको प्रगति साँच्चै कमजोर छ, दयनीय छ। विभिन्न बहानामा सरकारमा पुगेकाहरू पुरानै योजना उद्घाटन र शिलान्यास गर्न तम्सिन्छन्। तर योजना दु्रत गतिमा अघि बढाउने मामिलामा अत्यन्तै कमजोर बनिदिन्छन्।
पछिल्ला तथ्यांकले पुष्पलाल (मध्यपहाडी) लोकमार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना जस्ता योजना प्रारम्भिक लागतको दुईदेखि दस गुणासम्म बढेको देखाएको छ। हुलाकी राजमार्गको लागत ४७ अर्बबाट एक खर्ब एक अर्ब पुग्नु र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको लागत दुई खर्ब नाघ्नु नेपालको विकासको खस्कँदो व्यवस्थापनको गतिलो उदाहरण हो। ढिलासुस्तीका कारण आयोजनाहरूमा लागेको ऋणको ब्याज दिनप्रतिदिन बढ्दो छ। विशेषगरी विदेशी सहायतामा सञ्चालित आयोजना समयमै सम्पन्न नभएपछि ऋणको बोझले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दबाब दिन थालेको छ। यस बारेमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू गम्भीर हुनुपर्नेमा सत्ताकेन्द्रित राजनीतिमै रुमल्लिरहेका छन्। यस ढिलासुस्तीको प्रमुख कारण भनेकै राजनीतिक अराजकता, प्रशासनिक कमजोरी र परियोजना कार्यान्वयनमा प्राविधिक र वित्तीय तयारीको अभाव हो।
आयोजना घोषणा हुँदा प्रारम्भिक अध्ययन, मुआब्जा वितरण र स्रोत व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण चरणहरूको उचित तयारी नगरीकनै जस लिने होडमा ठूला लक्ष्य तोकिनु यस समस्याको मुख्य कारण हो। यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले स्पष्ट नीति र योजना बनाउन जरुरी छ। महंगी बढ्दै गर्दा बजेटको ठूलो हिस्सा परियोजना निर्माणमा लिएको ऋणको ब्याज तिर्नमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनु देशको आर्थिक भविष्यका लागि चिन्ताजनक संकेत हो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या सीमित गरी ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूलाई मात्र समावेश गर्नुपर्छ। आयोजना कार्यान्वयनमा जिम्मेवारी बोध गराई समयसीमाभित्रै काम सम्पन्न गर्न नागरिक तहबाट पनि दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ। प्राविधिक र वित्तीय तयारीमा सुधार ल्याई सुरुआतदेखि नै समय र लागतको यथार्थ अनुमान गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
