काठमाडौं : बालअधिकारलाई छुट्टै अधिकारको रूपमा पहिचान गरिएको एक सय वर्ष पुगेको छ। सन् १९२४ मा बालअधिकारसम्बन्धी पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज जेनेभा घोषणापत्र जारी भएपछि बालअधिकारको अवधारणाले विश्वव्यापी मान्यता पाएको हो। यसअघिसम्म बालबालिकालाई भविष्यका नागरिक मानिन्थ्यो।
बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था सेभ द चिल्ड्रेनका संस्थापक एग्नेलटाइन जेबले नै यो दस्तावेज तयार गरेका थिए। सन् १९१९ मा स्थापित सेभ द चिल्ड्रेन विश्वभर बालअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने एक अग्रणी एवं स्वतन्त्र संस्था हो।
नेपालमा सन् १९७६ देखि सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र शिक्षालगायत क्षेत्रहरूमा काम गर्दै आएको छ। समग्रमा सेभ द चिल्ड्रेनले बालबालिका, समुदाय, सरकार एवं नागरिक समाज संगठनहरूसँगको साझेदारी र सहकार्यमा बालबालिकाको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहितका कार्यक्रमहरू सँगसँगै अपांगता भएका, पिछडिएका र लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकमा पर्ने बालबालिकाको अधिकार प्राप्तिका लागि पैरवीका कार्यहरू गर्दै आएको छ। संस्थाको सन् २०२३ सम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने १० लाख ६० हजार बालबालिकामा आफ्नो पहुँच पुर्याउन सफल भएको छ। त्यसमा पनि बाल संरक्षणमा ४२ हजार ९ सय ५४, शिक्षा ३ लाख ६ हजार ६ सय ४४, स्वास्थ्य तथा पोषणमा १२ लाख २८ हजार २ सय ९९, ह्युमानिटरियनमा ६३ हजार २ सय ४२, बालअधिकारको सुशासन ४७ हजार ३ सय १० र जीविकोपार्जनमा ७४ हजार ६ सय ४४ जनामा पहुँच पुर्याएको छ।
विश्वव्यापी रूपमा बालअधिकार पैरवीको एक शताब्दी र नेपालमा बालबालिकासँग चार दशकभन्दा लामो यात्रा पूरा गरेकोे उपलक्ष्यमा सेभ द चिल्ड्रेनले हालै काठमाडौंमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। बालबालिका, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि, विकास साझेदार संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज संगठनका प्रतितिनिधिहरू एवं बालअधिकार क्षेत्रका विज्ञ एवं बालअभियन्ताहरू सम्मिलित उक्त कार्यक्रममा सेभ द चिल्डे्रले नेपालमा बालअधिकारसम्बन्धी विगतमा हासिल उपलब्धि, जारी चुनौतीहरू र भविष्यको मार्गचित्र केन्द्रित प्रस्तुतिहरू समावेश थिए।
सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भुटानका राष्ट्रिय निर्देशक तारा क्षेत्रीले भनिन्, ‘बालबालिका, समुदाय, सरकार र नागरिक समाजको दशकौं लामो सामूहिक प्रयत्नहरूको परिणामस्वरूप नेपालमा बालअधिकारलाई विकासको एक आधारशिला स्थापित गर्ने तर्फ उल्लेख्य उपलब्धि हासिल भए पनि नयाँ चुनौतीहरू देखा परिरहेको छ।’ बालअधिकारसम्बन्धी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दिगो रूपमा कायम राख्न एवं नयाँ चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्न, सेभ द चिल्ड्रेन नरोकिकन निरन्तर रूपमा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन काम गर्ने कुरामा क्षेत्रले जोड दिए। ‘बालिकाहरूले जलवायु परिवर्तन सिर्जित विपद्हरूदेखि अनलाइन, अफलाइन जोखिमसम्मका चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको अहिलेको समयमा बालबालिकाका अधिकार र समाजमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि हामी एकजुट छौं। अबको समयमा हामीले बालबालिकासँग अझ बढी सहकार्य गर्न आवश्यक छ।’
यसका लागि बालबालिकाका अधिकार र समाजमा उनीहरूको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि सबै एकजुट भइरहेको उनले बताइन्। साथै नेपालमा बालअधिकारलाई राष्ट्रको विकास र समृद्धिको आधार बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारहरूसँग थप समन्वय र पहलहरूका लागि आह्वान पनि गरिन्।
कार्यक्रममा ‘नेपालमा बालअधिकार अभियानः अवसर र भावी मार्गचित्र’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदनले देशमा बालअधिकारको विकासक्रमलाई २०४६ सालको राजनीतिक आन्दोलनपूर्व, २०४६ सालदेखि २०६२÷०६३ सम्म र २०६२÷०६३ देखि नयाँ संविधान जारी भएको २०७२ सालसम्म र २०७२ सालदेखि हालसम्म गरी चार भागमा विभाजन गरी समीक्षा गरिएको छ।
उक्त दस्तावेजले बालबालिकामा रणनीतिक लगानी बढाउनुपर्ने र नेपालको बालअधिकार अभियानले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई दिगो रूपमा कायम राख्न भावी पुस्ताका बाल अभियन्ताहरू तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नबलकिशोर साह सुडीले बालबालिकालाई राष्ट्र निर्माणको प्रभावशाली साझेदारको रूपमा लिइनुपर्ने बताए। मन्त्री सुडीले विशेषगरी विशेष संरक्षण आवश्यकता भएका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिँदै बालअधिकार प्रवद्र्धन गर्न र बालबालिकाको आवाजलाई नीति निर्माणको हरेक तहमा समेट्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। युरोपेली संघका नेपालका लागि राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले सेभ द चिल्ड्रेन, सरकार र अन्य साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन युरोपियन युनियन प्रतिबद्ध रहेको बताइन्।
कार्यक्रममा नेपालभरका बालबालिका र युवाको नेतृत्वमा सञ्चालन भएका जलवायु र लैंगिक न्यायजस्ता महŒवपूर्ण विषय केन्द्रित अभियानसम्बन्धी प्रस्तुतिहरू गरिएको थियो। कार्यक्रममा कायापलट, सिफ्ट, नेपलिज युथ फर क्लाइमेट एक्सेन र क्वयेर केयरका अभियन्ताहरूको उपस्थिति थियो। कायापलटका अध्यक्ष दिवाकर उप्रेतीले सेभ द चिल्ड्रेनको सहयोगबाट मधेस प्रदेशअन्तर्गतको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगमा न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भनेर ‘पन्नी से दुर जनकपुर’ अभियान नै सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए। उनले त्यहाँका बालबालिका, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार एवं समुदायसँग मिलेर प्लास्टिक उन्मूलन अभियान सञ्चालन गरिरहेको पनि जानकारी दिए।
यस्तै, नेपलिज युथ फर क्लाइमेट एक्सेनका प्रतिनिधि दीक्षा बरालले स्टेट अफ ग्लोबल रिपोर्टको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा बर्सेनि ४२ हजार १ सयको मृत्यु हुने गरेको बताइन्। जसमा १९ प्रतिशत ५ वर्षमुनिका बालबालिका र २७ प्रतिशत ७० वर्षभन्दा माथिका वृद्धाहरू पर्ने बताइन्। वायु प्रदूषणको असर बढिरहेको बेला यो अभियानले सन् २००८ देखि सचेतना तथा पैरवीका अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बताइन्। सेभ द चिल्ड्रेन नेपालसँग सिफ्ट र जेनेरेसन होप अभियानअन्तर्गत जोडिएको बताउँदै यस वर्ष बालबालिका र युवाहरूलाई वायुको गुणस्तरबारे सचेत गराउन र वायुगुणस्तर सूचकांकसँग परिचित गराउन यो अभियानसँग जोडिएको बताइन्।
सेभ द चिल्ड्रेनको स्थापना
बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने अर्को अन्तर्राष्ट्रिय संस्था युनिसेफ भन्छ, ‘हरेक अधिकार, हरेक बालबालिका लागि। बालबालिका र युवाहरूसँग वयस्कहरू जस्तै सामान्य मानव अधिकारसँगै उनीहरूका विशेष आवश्यकताहरू पहिचान गर्ने विशेष अधिकार छन्। छोराछोरी न त आमाबुवाको सम्पत्ति हुन् न त परोपकारको वस्तु हुन्। तिनीहरू मानव हुन् र तिनीहरूको आफ्नै अधिकारको विषय बाल अधिकार हो।’
योसँगै ग्लोबल इनिसियटिभ अन जस्टिस विथ चिल्ड्रेन (जीआईजेडब्लूसी), सह्रस्राब्दी विकास लक्ष्यलगायत धेरै संस्थाहरूले बाल अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्छन्। तर, विश्वमा सबैभन्दा पहिला बालअधिकार संरक्षणमा काम गर्ने संस्था भनेको सेभ द चिल्ड्रेन हो।
विश्वमा सबैभन्दा पहिला बालअधिकारको विषयमा एगलान्टाइन जेब नामका महिलाले वकालत गरेकी थिइन्। सन् १९१४ देखि १९१८ सम्म भएको पहिलो विश्वयुद्धले संसारभर ठूलो मात्रामा धनजनको क्षति भयो।
युद्ध सकिएपछि पनि युद्धमा होमिएका देशहरूको ध्यान राजनीतिक विषयमा खासगरी भौतिक एवं आर्थिक पुनर्निर्माणमा केन्द्रित थियो। बालबालिकाहरूको अवस्था, दुर्दशा र कठिनाइप्रति त्यति ध्यान गएको थिएन।
यसमा काम गर्न एगलान्टाइन जेबले आफ्नी बहिनी डोराची वक्सटनसँग मिलेर सन् १९१९ मा सेभ द चिल्ड्रेन नामक संस्था स्थापना गरिन्।
यस संस्थाले ती बालबालिकाहरूका लागि खाद्यान्न, औषधि र अन्य जीवनरक्षाका सहयोग उपलब्ध गराएको थियो। उनले सेभ द चिल्ड्रेन संस्थालाई आपत्कालीन राहत प्रदान गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नराखी बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा र संरक्षणको अधिकारलाई विश्वव्यापी रूपमा मान्यता दिलाउन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिन्। यसका लागि उनले आफ्नो दृष्टिकोण समेटिएको बालअधिकारको घोषणापत्रको मस्यौदा तयार गरिन्। सन् १९२३ मा एगलान्टाइनद्वारा तयार गरिएको बालअधिकारको घोषणापत्रलाई सन् १९२४ सेप्टेम्बर २६ मा लिग अफ नेसन्सद्वारा स्वीकार गरियो। सन् १९८९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित बालअधिकार महासन्धिको प्रारूप एगलान्टाइनले तयार पारेको यही मूल आलेख (जेनेभा घोषणापत्र) बाट लिइएको थियो। यो घोषणापत्रमा बालबालिकालाई भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास गर्नका लागि चाहिने सबै पूर्वाधार प्रदान गरिनु, भोका बालबालिकाले खान पाउनुपर्ने, बिरामी बालबालिकाले स्याहार र उपचार पाउनुपर्ने, शारीरिक वा मानसिक रूपले अपांगता वा अशक्तता भएका बालबालिकाले उचित तालिम र शिक्षा पाउनुपर्ने लगायतका अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गरिएको छ।
नेपालमा बालअधिकारको अवस्था
नेपालमा सन् १९७६ मा सेभ द चिल्ड्रेन यूके स्थापना भएको थियो। सन् १९९० मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन गरी पक्ष राष्ट्र बनेको थियो। यसपछि सन् १९९२ नेपालले संयुक्त राष्ट्रिय बालबालिकासम्बन्धी एकीकृत ऐनको रूपमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ लागू गर्यो। सन् १९९२ मा बालबालिकाको विषयलाई विशिष्ट रूपमा समेटिएको आवधिक योजनाको रूपमा आठौं पञ्चवर्षीय योजना (सन् १९९२–१९९७) कार्यान्वयनमा आयो।
नेपाल सरकारद्वारा बालबालिकासम्बन्धी पहिलो १० वर्षे योजना (सन् १९९२–२००१) तर्जुमा तथा कार्यान्वयन भएको थियो। यस्तै, सन् २००० बाल श्रम (निषेध र नियमित गर्ने) ऐन, २०५६ लागू गरियो। सन् २००३ बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानको थालनी भयो। २०१५ मा जारी नयाँ संविधानले पनि बालअधिकारलाई प्रत्याभूत गर्यो। सन् २०२३ मा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०८० पारित भयो। सन् २०२४ मा नागरिक समाज तथा बालबालिकाहरूको नेतृत्वमा दिगो विकासका लक्ष्यहरूमा बालबालिकाको दृष्टिकोणबाट नेपालले हासिल गरेको प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रिय योजना आयोगमा पेस गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
