जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न विपन्नलाई बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जा
मंसिर १७, २०८१ सोमबार २०:०:११
काठमाडौं : जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकका लागि बिनाधितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मन्त्रालयले मुलुकभरका विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युतको शेयर सुनिश्चित गर्न उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले विद्युत नियमावली, २०५० को नियम ९४क. बमोजिम २०७५ मा यो कार्यविधि जारी गरेको थियो।
‘जनताको जलविद्युत कार्यक्रम’को दोस्रो संशोधनमा गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको जडित क्षमता हेरेर २ लाखदेखि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो सहुलियत कर्जा लिएर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो।
प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न रहेका नागरिकलाई समेट्ने गरी कार्यक्रमलाई संशोधन गरिएको बताइएको छ। जलविद्युतको विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत आयोजना गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल जनताले सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्री खड्काले सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई बिनाधितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको बताए। मन्त्रालयले नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिएर काम गर्नेछ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएकाले नीतिगत सुधारका लागि सरकारले काम गरिरहेको मन्त्री खड्काको भनाई थियो। सुरुमा आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि विस्तारै उक्त व्यवस्थालाई देशभर लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
शेयर खरीदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत बिनाधितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको संख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको शेयरको ग्यारेन्टी सरकारले लिनेछ। सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत आयोजनालाई यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ। जसमा माथिल्लो त्रिशूली, माथिल्लो अरुण, अरुण किमाथांका, घुन्साखोला, सिम्बुवाखोला, रसुवागढी, सान्जेन, अपर सेती, बुढीगण्डकी, भेरी बबई डाइभर्सन, चैनपुर सेतीलगायत रहेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
