न्याय र समानता संविधानका अन्तर्निहित विषय हुन्। समानताले हरेक नागरिकलाई राज्यबाट समान व्यवहारको अपेक्षा गर्छ। कतिपय सन्दर्भमा समानताले पनि सीमान्तकृत समुदाय मूलधारमा आउन सक्दैनन्, पीडा भोगिरहनुपरेको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अपांगता भएका व्यक्तिले समानताको अनुभव गर्न सकेका छैनन्। घरबाहिर निस्केपछि उनीहरूका लागि न त सुरक्षित यात्राको अवसर छ, न त सार्वजनिक सेवा प्रवाह। सार्वजनिक सेवामूलक क्षेत्रहरूमा अपांगतामैत्री संरचना हुनुपर्ने सरकारी निर्णय र नजिर छन्। ऐन, कानुनले सुनिश्चित गरे पनि त्यस्तो सेवा प्रवाह भएको छैन।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मुलुकको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ। यसमध्ये ६ लाख ४७ हजार ७ सय ४४ जना अपांगता भएका व्यक्ति छन्। अर्थात्, कुल जनसंख्याको २ दशमलव २ प्रतिशत अपांगता भएका व्यक्ति छन्। अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या यति धेरै भए पनि सार्वजनिक यातायातदेखि भौतिक संरचना अपांगतामैत्री छैनन्। त्यसैकारण उनीहरूले जताततै दुव्र्यवहार र भेदभावको सिकार बन्नु परिरहेको छ।
अपांगतामैत्री संरचना निर्माण सरकारको नीतिमा छ। सरकारी कार्यालयहरू नै त्यस अनुरूप बन्न सकिरहेका छैनन्। यो विडम्बनापूर्ण छ। अपांगता भएका व्यक्तिलाई यातायातको सेवा लिन निकै कठिन छ। सडकमा कुरिरहने उनीहरूलाई यातायात चालकहरूले रोकेर सेवा दिन खोज्दैनन्। मानव भएर पनि सार्वजनिक यातायातमा अपांगता भएका व्यक्तिले सम्मानजनक व्यवहार पाउन सकिरहेका छैनन। अपांगता भएकै कारण यस्ता व्यक्तिमाथि सडक र बसमा दुव्र्यवहार हुँदै आएको छ। कीर्तिपुरकी कोपिला अपांगता भएकी दिदीबहिनीहरूलाई गाडी चढाउन कीर्तिपुरको नयाँ बजारमा बस कुरेर बसिरहेकी थिइन्। त्यहाँबाट लगनखेल जाने गाडी आइपुग्ने समय थियो। त्यहाँ रक्सीले लठ्ठ भएका एक व्यक्ति आएर अपांगता भएका व्यक्तिमाथि जाइलागे। ‘मागेर खाने, ठगेर खाने’ भन्दै धपाउन थाले। अपांगता भएकाहरूले गुहार मागे। स्थानीयहरू आए, बचाए। कैयौं कोपिलाहरूले यस्तै दुव्र्यवहार सहनुपरेको छ।
सरकारले कमजोर समुदायलाई थप सुविधा दिएर, समतामूलक विकासको अवधारणा लिनुपर्छ। सबैलाई समान व्यवहारले पनि नपुग्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा सरकारले संरक्षण र सुविधा विस्तारको नीति अँगाल्नुपर्छ। सार्वजनिक सेवा लिनका लागि अपांगहरूले पाइरहेको जोखिमलाई हटाउने नीति तथा कार्यक्रम सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दछ।
सार्वजनिक यातायात होस् वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका क्षेत्र, कोही पनि कुनै नागरिकमाथि दुव्र्यवहार क्षम्य हुँदैन। कानुनले बन्देज गरेका कार्य हँुदा सम्बन्धित निकायले कारबाहीको भागीदार बनाउनै पर्छ। सहरी क्षेत्रको यातायातमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सहज यात्राका लागि स्थानीय सरकारले ठोस योजना बनाउनुपर्छ। बस स्टेसनमा अपांगता भएका व्यक्तिलाई बस्ने सुनिश्चित क्षेत्र तोकी दिनुपर्छ। बसभित्र अनिवार्य सिट छुट्ट्याइनुपर्छ। कानुनले व्यवस्था गरेका समावेशी विषयहरू कार्यान्वयन नगर्ने यातायात कम्पनीहरूलाई नै कारबाही गरी अधिकारलाई सुनिश्चित बनाउनैपर्छ। जबसम्म सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा समतामूलक विकास नीति अवलम्बन गरिँदैन, तबसम्म कमजोर वर्गले पीडा भोग्नु परिरहन्छ। समाजका सबै समुदाय, वर्ग, लिंग वा तप्काका व्यक्तिहरूबीच समान क्षमता नहुन सक्छ। त्यतिकै कारण भेदभावपूर्ण परिस्थिति वा व्यवहार गरिनु हुँदैन। न्यायको सार्वभौम अनुभूति दिलाउन राज्यले भेदभावका अनेकौं चरण, रूप र तहको समुचित सम्बोधन गर्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
