अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा दीर्घकालीन संवेदी, शारीरिक, मनोसामाजिक, बौद्धिक वा अन्य कमजोरीहरू समावेश हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) को अनुसार, विश्वव्यापी रूपमा महत्वपूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूको संख्या लगभग १ दशमलव ३ बिलियन छ। र यसले विश्वव्यापी जनसंख्याको १६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ। यस तथ्यांकले अपांगताको मापन र अपांगता समावेशी स्वास्थ्य सेवाहरूको तत्काल प्राथमिकता देखाउँछ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बहिष्करण र सीमान्तीकरणले सामाजिक भेदभाव र कलंकको अनुभव गराउँछ। अपांगता भएका महिलाहरू पुरुषहरूको तुलनामा सामाजिक बहिष्करणको बढी जोखिममा छन् र विशेष गरी लैंगिक हिंसाको जोखिममा छन्। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको हेरचाह र उनीहरूका अभिभावकहरूले हेरचाह सेवाको एकल बुँदे मागप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन दुई महिनाभन्दा बढी समय काठमाडौंमा प्रदर्शन गरिएको थियो। लामो आन्दोलनको यो अवस्थाको लागि सरकारको उदासीनता जिम्मेवार छ। श्रवणशक्ति नभएका, अन्धोपन, सेरेब्रल पाल्सी, अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डर, डाउन सिन्ड्रोम, बौद्धिक असक्षमता, मनोसामाजिक अपांगता, बहुअपांगता, र मेरुदण्डको कर्डको चोटसहितको दायरालाई समाहित गर्ने अपांगताले आफ्नो दैनिक कार्यका लागि फरकफरक रूपमा हेरचाह गर्ने सहायता चाहिन्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्याले देशमा समुदायमा आधारित व्यावसायिक हेरचाह सेवाहरू लागू गर्न आवश्यक पर्ने आवश्यकतालाई जोड दिन्छ।
हालैका वर्षहरूमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि सरकार र अन्यहरूद्वारा सेवासुविधा र अवसरहरूको विनियोजन भएको देखिएको छ। यद्यपि, दुर्गम क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने गम्भीर र गहिरो अपांगता भएका व्यक्तिहरूको दुर्दशालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। अपांग बालबालिका र वयस्कहरूको उल्लेखनीय संख्याले कैद, यातना, शारीरिक र यौन दुर्व्यवहार, खाना र स्वच्छ जीवनको वातावरणमा अपर्याप्त पहुँचसहित अकल्पनीय कठिनाइहरू सहनु परेको छ।
हेरचाहकर्ताहरूले आत्मविश्वास बढाउने, आत्महेरचाह गर्ने सीपहरू निर्माण गर्ने, परिवार र समुदायमा एकीकरण गर्ने, सहयोगी, पालनपोषण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। कार्यात्मक क्षमताहरू बढाउनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। त्यसैले हेरचाहकर्ताहरूको लागि सीप विकास हुनुपर्ने जरुरी छ। नेपालले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धिलगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार सम्झौता र महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छ। यी कानुनहरूले समान आधारमा सबै नागरिकको मौलिक मानवअधिकारको रक्षा गर्ने लक्ष्य राख्छन्।
अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई ‘स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न र समुदायमा समाहित हुन’को लागि आवश्यक व्यक्तिगत सहायतासहित, आन्तरिक, आवासीय र अन्य सामुदायिक सहयोग सेवाहरूको दायरा उपलब्ध गराउन पर्दछ। सामुदायिक सेवाहरू र सामान्य जनताको लागि उपलब्ध सुविधाहरू समान रूपमा पहुँचयोग्य हुनुपर्छ।
साथै, नेपालको संविधान, २०७२ ले समावेशिता र सामाजिक न्यायको परिकल्पना गर्दै प्रत्येक नागरिकलाई समानता, भेदभावविहीन र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूले अन्य नागरिकहरू सरह समानताका आधारमा यी अधिकारहरू उपभोग गर्न पाउनु पर्छ। हेरचाह सेवा र मानव संसाधनको बढ्दो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक नगरपालिकाले हेरचाह सेवाहरू सुरु गर्नु आवश्यक छ। यो कार्यले आवश्यकतामा परेकाहरूलाई मात्र सहयोग गर्दैन, स्थानीय युवाहरूको लागि रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्दछ।
स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूबीच अपांगताको सीमित ज्ञान र समझले अक्सर स्वास्थ्य सेवाहरूको समयमै र प्रभावकारी समन्वयलाई रोक्छ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य हेरचाह आवश्यकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे पर्याप्त ज्ञान र सीपको अभाव कतिपयलाई हुन्छ। तसर्थ, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकताको बारेमा चेतना बढाउन र सेवाहरूमा पहुँच सुधार गर्न अपांगताको बारेमा स्वास्थ्य सेवाकर्मीहरूको लागि शिक्षा र तालिम महत्वपूर्ण छ।
अपांगता समावेशी स्वास्थ्य सेवाहरू सुदृढीकरणले विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजलाई अगाडि बढाउँछ। अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्वास्थ्य र कल्याणमा सुधार गर्छ। विभिन्न क्षेत्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेपहरू प्रयोग गर्दछ। र उनीहरूलाई प्रकोप वा स्वास्थ्य आपत्कालमा सुरक्षा गर्दछ। तसर्थ, नयाँ हस्तक्षेपहरूले स्वास्थ्य नीतिहरू र रणनीतिक कार्य योजनाहरूको केन्द्रमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि स्वास्थ्य समानता समावेश गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा, सबै तहमा अपांगता समावेशी स्वास्थ्य सेवाको योजना र कार्यान्वयन गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको सशक्तीकरण र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न जरुरी छ।
संसद्मा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व न्यून छ। राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जनसम्पर्कलगायतका अधिकारको प्रत्याभूति गरेको भन्दै घोषणापत्र जारी गरे पनि अपांगता भएका व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित भएको आरोप छ। संविधानको धारा ८६ ले निर्वाचनमा उम्मेदवारी घोषणा गर्दा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। संसद्मा अपांगता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नहुनुमा राजनीतिक दलको उदासीनता र जिम्मेवारी नभएको आरोप छ।
सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धतासहितको अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, २००६ लाई अनुमोदन गरेको छ। तर, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्था छ। संविधानको धारा ८४ (३) ले राजनीतिक दल गठन र सदस्यता बाँडफाँडमा अपांगता भएका व्यक्तिको सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
