काठमाडौं : न्याय परिषद् सदस्य नियुक्तिमा पारदर्शीता कायम हुनुपर्ने माग राख्दै स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले नेपाल बार एशोसिएसनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बार एशोसिएसनका तर्फबाट न्यायपरिषद् सदस्य सिफारिस गर्दा सार्वजनिक सुनुवाई गर्नुपर्ने र पारदर्शीता कायम हुनुपर्ने माग राख्दै मञ्चले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
त्यस्तै, मञ्चले इकाई बार एशोसिएसनको सदस्यता लिन कानुन व्यवसायीले सदस्यता फर्म बुझाउन सिफारिस गर्नुपर्ने, जिल्ल तथा उच्च अदालत बार इकाईको सदस्यता लिँदा आवश्यक कागजात,योग्यता र दस्तुरमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग समेत राखेको छ ।
त्यस्तै,निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्रमा प्यानल अनुसार सिरियल राख्ने व्यवस्था हटाई नाम अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत मञ्चले माग राखेको छ । मञ्चको ज्ञापन पत्र बुझ्दै बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्याय परिषद्मा कुनै दाग नलागेको र सिनियर कानुनविदलाई पठाउने कोशिस गरेको बताए । न्याय परिषद् सदस्यका विषयमा सुनुवाइ गर्ने विषयमा बार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
मञ्चले आफ्ना मागका विषयमा मंसिर २६ गतेभित्र सुनुवाइ नभए पुस १ गतदेखि बारमा अनिश्चितकालीन धर्ना दिने,पुस ३ गते बार अध्यक्षको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने र पुस ५ गते बारको मुल प्रवेशद्वारमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
