वीरगन्ज : सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक पेसी सर्दै आएको वीरगन्जको मुख्य सडक(मेनरोड) विस्तारको मुद्दामा मंगलबार २६ औं पटक पेसी चढेर सुनुवाइ भएको छ।
त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पर्ने वीरगन्जको गण्डक चोकदेखि पावर हाउस, घण्टाघर, आदर्शनगर, रजतजयन्ती चोक, शंकराचार्यद्वार हुँदै मितेरीपुल सम्मको मेनरोड २५/२५ मिटर विस्तार गर्ने सडक विभागको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको मंगलबार २६ औं पटकको पेसीमा सुनुवाइ भएको हो। २०६९ सालमै सडक विभागले मेनरोड विस्तार गर्ने निर्णय गरेको भए पनि त्यस क्षेत्रमा पर्ने घरधनीहरूले उक्त निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेका थिए।
सर्वोच्च अदालतमा पटक पटक पेसी सर्दै आएको उक्त मुद्दामा लामो समयपछि मंगलबार सुनुवाइ भए पनि मेनरोड विस्तार बारे सर्वोच्चले कुनै ठोस फैसला भने दिएन। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलाशले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारबारे विचाराधिन मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तनबारे नेपालको सरकारको मन्त्रिपरिषदले विगतमा गरेको निर्णय प्रगति बारे लिखित जानकारी गराउन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्ने आदेश मात्रै गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाका अधिवक्ता धनबहादुर थापाले जानकारी दिए।
काठमाडौंमै रहेका अधिवक्ता थापाले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘मंगलबार मेनरोड विस्तार बारेको विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चमा सुनुवाइ भयो। सुनुवाइपछि माननीय न्यायधिशद्वयको इजलाशले हाल त्रिभुवन राजपथ कायम रहेको गण्डक चोकदेखि घण्टाघर हुँदै मितेरी पुलसम्मको सडकको एलाइनमेन्ट चेन्ज गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको सडकलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयको प्रगति के छ ? त्यसबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर सोध्ने आदेश मात्रै गरेको छ।’
मन्त्रालयबाट त्यसबारेमा लिखित जवाफ आएपछि मात्रै मेनरोड विस्तार बारे विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चले फैसला गर्ने सम्भावना रहेको अधिवक्ता थापाले बताए। २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद बैठकले त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरेर परवानीपुरदेखि आइसिपीसम्मको ६ लेनको व्यापारिक राजमार्गलाई त्रिभुवन राजपथ कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०६९ सालमा तत्कालीन नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार सडक विभागले वीरगन्जको मेनरोड विस्तारका लागि सडकको मध्य भागबाट दायाँ–बाँया दुवै तर्फ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने भौतिक संरचना खाली गर्न सूचना निकालेपछि त्यस क्षेत्रमा पर्ने करिब १ हजार दुई सय घरधनीले सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको र अदालतले यसबारे टुंगो नलगाइदिएका कारण १२ वर्षदेखि सडक विस्तार हुन नसकेको हो।
सडक विभागअन्तर्गत सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा र व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालयले २०७६ सालमा छठपछि नै वीरगन्जको मेनरोड विस्तार गर्ने तयारी गरेको थियो। २०७६ भदौमा निकालेको १५ दिने सूचनाको म्याद सकिएपछि फेरि म्याद दिएर आयोजना कार्यालयले घरधनीलाई आफ्नो घर आफैं भत्काउन आग्रह गरेको थियो। सडक विस्तार आयोजनाले एक चरण नापीको कामसमेत सम्पन्न गरिसकेको अवस्था छ।
त्यसअघि सडक विभागले २०६९ साल भदौ १५ गते, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले २०६९ फागुन ११ गते र २९ गते, २०७१ फागुन २ गते तथा २०७३ पुष १८ गते पनि १५ दिने सूचना जारी गरी सडक क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा भत्काउन आग्रह गरेको थियो।
तर सडकको दायाँबायाँका घरधनीहरूले जमिनको लालपूर्जा भएको, स्थानीय तहबाट घरको नक्सा पास गरेको, राज्यलाई विभिन्न कर तिरिरहेको घरजग्गा सित्तैमा लिन नपाइने, जग्गा तथा संरचना नियमानुसार अधिग्रहण गरेर वर्तमान मूल्यअनुसार मुआब्जा वितरण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
लक्ष्मण साह रौनियारसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडा, व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना कार्यालय वीरगञ्ज पथलैया, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सा लगायतलाई विपक्षी बनाएर ७ कात्तिक २०७६ मा रिट दर्ता गराएका थिए। त्यसअघि ११ मंसिर २०७५ मा विक्रम गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित १० वटा सरकारी कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
