नेपाल–चीन १२ बुँदे वक्तव्य : बीआरआईमा बलियो सहकार्य गर्ने सहमति

काठमाडौं : नेपाल र चीनले ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल र बेल्ट एन्ड रोड कोअपरेसनको फ्रेमवर्कमा छिटोभन्दा छिटो हस्ताक्षर गर्ने तत्परता देखाएका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणका क्रममा दुई देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा ‘बेल्ट एन्ड रोड’–बीआरआईमा बलियो सहकार्य गर्ने सहमति जनाइएको छ। 

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, प्रधानमन्त्री ली छ्याङलगायत चिनियाँ उच्च अधिकारीसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेटपछि दुई देशले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेका हुन्। विज्ञप्तिमा नेपाल–चीन बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ(बीआरआई) फ्रेमवर्कमा परियोजना अघि बढाउन अग्रसरता देखाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको ४ दिने चीन भ्रमणको क्रममा भएको १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ मा बीआरआईलाई समेटिएको छ। नेपाल पक्षले बीआरआई अनुदान दिन आग्रह गरेपछि चिनियाँ पक्षले भने ऋण अनुदान वा ऋण सहायतामा सम्झौता गर्न पहल गरिरहेको स्रोतले बताएको छ। 

नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। चीनले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा ‘बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना’ मा हस्ताक्षर गरेर सुल्झाउने प्रयासमा लागेको थियो। जसअनुरूप चीनले गत मंसिर १२ गते प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको तयारी भइरहेका बेला चीनको एक उच्चस्तरीय टोली भने काठमाडौं आइपुगेको थियो। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनका विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलबीच नै विवाद भइरहेका बेला चीनबाट उच्चस्तरीय टोली गुपचुप रूपमा आएको थियो। चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ प्रान्तस्थित विदेश मामिला कार्यालयका उपमहानिर्देशक लिउ लिन नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली काठमाडौं आएको थियो। २ दिनसम्म काठमाडौंमा रहेको उक्त टोलीले केही सरकारी अधिकारी र राजनीति दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर फर्केको थियो। 

यद्यपि नेपालले भने बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क भनेर पठाएपछि त्यसमा चीनले हस्ताक्षर गर्न मानेको थिएन। चीनले चार वर्षअघि सन् २०२० मा प्रस्ताव गरेको ‘बीआरआई कार्यान्वयन सम्झौता’ लाई नेपाली पक्षले परिमार्जन गरी ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ भन्ने प्रस्ताव पठाएको थियो। त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कांग्रेससँगको गठबन्धन जोगाइराख्नका लागि उक्त फ्रेमवर्क बनाएका थिए। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कको प्रस्ताव लगेको थियो। 

कांग्रेससँग भर्खर सत्तासमीकरण सुरु भएकाले गठबन्धन नटुटोस् भन्ने उद्देश्यका लागि पनि कांग्रेसकै लाइन ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सहमति जनाएका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा दुवै पक्षले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मुलुकबाट भूजडित मुलुकमा रूपान्तरण गर्न बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग, उड्डयन, पावर ग्रिड र दूरसञ्चारजस्ता क्षेत्रमा दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाललाई सुदृढ तुल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीको यो चीन भ्रमण राजनीतिक हिसाबले पहिलो हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओली ०७३ र ०७५ मा चीन गएका थिए। 

प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमणका क्रममा प्रमुख सत्तारुढ दुई दलले सहमति गरेर चिनियाँ पक्षलाई बुझाएको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर हुने आशा गरिएको छ। नेपाल र चीनबीच ९ वटा बुँदामा सहमति र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली छ्याङको भेटवार्तापछि मंगलबार सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर भएको हो। 

नेपाल र चीनबीच भएको पहिलो सहमतिमा टोखा–छहरे सुरुङमार्गसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। उनका अनुसार सहमतिको दोस्रो बुँदामा नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धिसम्बन्धी समझदारीपत्र आदानप्रदान भएको छ।

उक्त द्विपक्षीय भेटवार्तामा सहभागीसमेत रहेका प्रवक्ता ढकालले मिडियासँग ब्रिफिङ गर्दै भने, ‘यो द्विपक्षीय वार्ताले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।’

बीआरआईमा चीनले हटायो अनुदान शब्द 
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा चर्चामा रहेको बीआरआईका विषयमा चीन अहिले तत्कालका लागि पछि हटेको छ। नेपालले चीन सरकारलाईपठाएको ‘फ्रेमवर्क अन बीआरआई कोओपरेसन’ बाट चीनले अनुदान शब्द निकाले पछि उक्त विषय अहिलेलाई स्थगित भएको हो। 

प्रधानमन्त्री ओलीको चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लिसँग भएको छुट्टाछुट्टै वार्तामा बीआरआईसम्बन्धी कुनै पनि विषयमा कुराकानी नभएको भ्रमणमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। उनी भन्छन्, ‘अहिले यो भ्रमणमा बीआरआईका विषयमा हामीले जसरी आफ्नो देशको राजनीतिक माहोल अनुकूल फ्रेमवर्क बनायौं। तर, चीन सरकारको आफ्नै किसिमको अडान थियो। किनभने चीनका तर्पmबाट नेपालबाट प्रस्ताव गरेर पठाइएको फ्रेमवर्कबाट अनुदान शब्द हटाएर लगानी मात्र भनिएको छ।’ ती अधिकारीले भने, ‘चीन सरकारले आयोजनागत रूपमा मात्रै सहमति तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। ती आयोजनामा के–के काम गर्ने भन्ने विषय आआफ्नै हिसाबले लागू हुने भनेर अर्को अंकुश लगाएको छ।’

नेपालले आर्थिक सहकार्यको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले चीनको सहयोगमा गर्ने सबै काम अनुदानमात्र अघि बढाउने भनेर लेखेको थियो। कांग्रेसले बीआरआईअन्तर्गत ऋण लिनै नहुने एकतर्फी अडान गरेपछि कार्यदल नै बनाइएको थियो। उक्त कार्यदलले चिनियाँ पक्षसँग अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरेर नै फ्रेमवर्क तयार पारेको बताएका थिए। तर, कार्यदलले भने बमोजिम भने कुनै सहमति र हस्ताक्षर अगाडि बढ्न सकेनन्। 

दुई देशबीचको बैठकपछि परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले बीआरआईको विषय उल्लेख नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण सफल भएको र अबका दिनमा नेपाल र चीनको सम्बन्धले थप उचाइ लिने प्रतिक्रिया दिएको छ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्न नसकिने भए पनि कुनै अमुक परियोजना बीआरआईअन्तर्गत ऋणमै कार्यान्वयन गराउने पक्षमा चीन जुटेको पनि भ्रमणदलका एक सदस्यले बताए। 

बीआरआईका विषयमा बेइजिङमा द्विपक्षीय वार्ता हुनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच सघन छलफल भएको थियो। बैठकमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, चीनले अन्तिम समयसम्म पनि बीआरआई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको थियो। राजनीतिक तहमा ऋणमा बीआरआई स्वीकार्न नसकिने सहमति गरिसकेको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि परराष्ट्रका अधिकारीहरूले नेपालले तयार गरेको ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा सहमति जनाउन चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई आग्रह गरेका थिए। उक्त बैठकमा कायममुकायम परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलगायत परराष्ट्रका अधिकारीहरू सरिक थिए। 

परराष्ट्रका अधिकारीहरूले फ्रेमर्वकमा सहमति जनाए तत्काल बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए। तर, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले नेपालले भनेझैँ अनुदानमा मात्र बीआरआई कार्यान्वयन गर्न नसकिने भनेपछि दुई देशका प्रधानमन्त्री सहभागी बैठक बसेको थियो। औपचारिक बैठक सुरु हुनुअघि परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली छिमकी राष्ट्र चीनको ४ दिने औपचारिक भ्रमणमा छन्। प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको दोस्रो दिन नेपाल र चीनबीच विभिन्न ९ सम्झौता र समझदारी भएका छन्। अपेक्षित रूपमा ठूला आयोजनाहरूमा छलफल नभए पनि नेपालले उठाउँदै आएको केही विषयहरूमा भने सम्झौता भएको छ। नेपाल पक्षले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको टोखा–खहरे सुरुङमार्ग निर्माणको पहललाई चीन सरकारले सहमति जनाउनुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। नेपालले छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग समदुरीको भन्दा समनिकटता सम्बन्ध बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले बताए। यस्तै पूर्वाधारविद् किशोर थापाले अहिले राजनीतिक असहमतिमा चीनबाट ठूला आयोजनाहरूको अपेक्षा गर्ने वातावरण नभएको भन्दै भएका सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपालले काम गर्नुपर्ने बताए। 

९ अर्ब अनुदान

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले नेपाललाई ५ सय मिलियन आरएमबी (करिब ९ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान दिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको भेटमा राष्ट्रपति सीले नेपाललाई अनुदान दिने घोषणा गरेका हुन्। साथै चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपाली वस्तुहरू चिनियाँ बजारमा निर्यात गर्न थप सहजीकरण गर्ने, चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने लगायतका प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। 

६ वर्षअघि नै टोखा–छहरे सुरुङमार्ग बनाउन भएको थियो सहमति 

२०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको नेपाल भ्रमणको क्रममा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग अनुदानमा बनाइदिने सहमति भएको थियो। उक्त भ्रमणका क्रममा काठमाडौं टोखा–छहरे नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर हुँदै बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीसम्म सुरुङसहितको सडक निर्माण गरिदिन चीन सहमत भएको थियो। 

उक्त भ्रमणको क्रममा चीनसँग भएको २० समझदारीमध्ये यो सुरुङमार्ग निर्माण पनि एक थियो। सुरुङमार्ग निर्माण सहयोग सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग एजेन्सीबीच सम्झौता पनि भएको थियो। 

यो समझदारीअनुसार पहिलो चरणमा चीनले काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोट सदरमुकामसम्म सुरुङसहितको ३२ किमि सडक मार्ग चीनले अनुदानमा निर्माण गरिदिने भएको थियो। टोखा–छहरे सुरुङमार्ग ७ किमीको बन्ने भनिएको थियो। काठमाडौं–रसुवागढी जोड्ने सुरुङमार्ग दुई खण्डमा निर्माण हुने जसमा काठमाडौंको टोखा र नुवाकोटको छहरे तथा रसुवाको बेत्रावती र स्याफ्रुबेंसीमा सडक सुरुङमार्ग निर्माण गरिने भनिएको थियो। हाल सञ्चालनमा रहेको प्रमुख मार्ग काठमाडौं–गल्छी–स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागडी पुग्न १२८ किलोमिटर लाग्छ। काठमाडौंको बाइपास, नुवाकोटको विदुर, रसुवाको धुन्चे र स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढीको दूरी १५२ किमी छ। टोखा–छहरे गँगटे ४४ किलोमिटर छ। गल्छी–छहरेमा निर्माण गर्दा यो खण्ड १२ किमि घट्छ। गँगटे–बेत्रावती १७ किमी, बेत्रावती–मैलुङ १० किमी, मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी १९ किमि, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी १६ किमी छ। २०७१ सालमा गरिएको अध्ययनअनुसार लगानी बोर्डले सुरुङमार्ग निर्माण गर्न २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। पछि चीन सरकारको सहयोगमा भएको प्रारम्भिक अध्ययनमा यो आयोजना अघि बढाउन उपयुक्त हुने भनिएको बताइएको छ। अध्ययनले तीनवटा लम्बाइ प्रस्तुत गरेको छ, ३.३, ३.६ र ४.२ किलोमिटर। बोर्डले गरेको अध्ययनले पनि सुरुङमार्गको लम्बाइ ४.१७५ हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसपछि भने आयोजना काम अघि बढ्न नसकेको दखिन्छ।

पोखरा, लुम्बनी सीधा उडान 

चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालित अरनिको राजमार्ग मर्मत सम्भार आयोजना र हिल्सा–सिमिकोट सडक आयोजनाको चौथो चरण संयुक्त रूपमा अघि बढाउने, काठमाडौं चक्रपथ सुधार परियोजनाको दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्ने र टोखा–छहरे सुरुङमार्गका लागि चिनियाँ सहयोगमा सम्भाव्यता अध्ययन परियोजनाको स्वीकृतिका लागि लेटर अफ एक्सचेन्जमा हस्ताक्षर हुने संयुक्त वक्तव्यमा छ। यसका साथै स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी राजमार्ग मर्मत परियोजनालाई प्रबद्र्धन गर्दै राजमार्गका अवरोध हटाउने र त्यसपछि निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने भनिएको छ। 

–     कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोरमा दुवै पक्षले सम्बन्धित आयोजनाहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख छ। 

–     बन्दरगाह प्रवेशको विकासलाई बलियो बनाउन, भन्सार क्लियरेन्स र दुईतर्फी यात्राका लागि सहजीकरण बढाउन, द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोगलाई बढावा दिन र सीमा क्षेत्रको सामाजिक र आर्थिक विकासलाई बढावा दिन सहमति भएको छ। 

–     जिलोङ-केरुङ–रसुवागढी बन्दरगाह, झाङमु–कोदारी बन्दरगाह, पुलन–यारी बन्दरगाह र लिजी–नेचुङ (कोरला, मुस्ताङ) बन्दरगाहको सहज र व्यवस्थित सञ्चालनको प्रशंसा। नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई थप द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाह खोल्ने सम्भावनाबारे विचार गर्न आग्रह गर। चिनियाँ पक्षले मुस्ताङको कोरलामा चीनको सहयोगमा अन्तरदेशीय क्लियरेन्स डिपो (आईसीडी) र एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) निर्माणका लागि सहजीकरण गर्नेछ।

–     जिलोङ-केरुङ–काठमाडौं अन्तरदेशीय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई निरन्तर अगाडि बढाउन इच्छा व्यक्त गर्नुका साथै चीन–नेपाल रेल्वे सहयोगसम्बन्धी नवौँ कार्य बैठक आयोजना गर्ने योजना बनाएका छन्। चिनियाँ पक्षले रेलमार्गको क्षेत्रमा नेपाली व्यवसायीलाई तालिम दिन निरन्तर सहयोग गर्ने छ।

–     द्विपक्षीय आर्थिक र व्यापारिक सम्बन्ध र दुईतर्फी यात्रालाई सहज तुल्याउन चिनियाँ सहर तथा पोखरा र लुम्बिनीजस्ता नेपाली शहरहरूबीच हवाई मार्ग र उडान खोल्न दुवै पक्षका हवाई यातायात उद्यमहरूलाई समर्थन र प्रोत्साहन गर्ने। 

–     चीनको सहयोगमा सञ्चालित जिलोङ-केरुङ–रसुवागढी–चिलिमे २२० केभी अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने।

–     दुई देशका दूरसञ्चार अपरेटरहरूबीचको सहयोगलाई निरन्तरता दिन र सीमापार भूमि केबलसम्बन्धी मर्मत सम्भार र विस्तार परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न सहमत।

–     मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको विकास, झापाको दमकमा खेलकुद रंगशाला र डडेलधुराको अमरगढी सिटीहल कम्प्लेक्सको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन चिनियाँ पक्षलाई आग्रह।

–     साझा विकासका लागि अर्थतन्त्र र व्यापार, कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, लगानी, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, विपद् राहत र गरिबी निवारणजस्ता क्षेत्रमा व्यावहारिक सहयोगलाई अझ प्रगाढ बनाउन सहमतलगायत।

ओलीले सीलाई दिए भ्रमणको निम्तो

प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीलगायत उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकालका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो पनि दिएका छन्। सन् २०२५ मा नेपाल–चीन सम्बन्ध ७० वर्ष पूरा हुन लागेको अवसरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री लीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिइएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीको निम्तोपछि चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले उचित समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने जवाफ दिएको ढकालले जानकारी दिए। 

चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का स्थायी कमिटी अध्यक्ष झाव लेजीबीच पनि भेटवार्ता गरेका छन्। 

विष्णु पुकार श्रेष्ठ, पूर्वराजदूत
गठबन्धन सरकारले जसरी प्रचारबाजी गरेको थियो, त्योअनुसार बीआरआई सल्टिएला भन्ने अपेक्षा थियो। तर, प्रचार गरे जस्तो भएन। गत वर्ष तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणमा पनि केही कुरा नमिलेर रोकिएको थियो। यसपटक मिलाउनुभयो होला भन्ने लागेको थियो। बीआरआई कार्यान्वयन भयो भने गेम चेन्जर आयोजनाहरू आउने सम्भावना रहन्छ। अहिले भएका सम्झौताहरू नयाँ होइनन्। पहिला भएका आयोजनाहरूको निरन्तरता हो। पुरानै कुराहरूलाई प्रधानमन्त्री गएको बेला सम्झौता गर्नुपर्‍यो भनेर अघि बढेको देखिन्छ। 

टंक कार्की, पूर्वराजदूत
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भ्रमणको सर्वाधिक महत्वपूर्ण एजेन्डा नै बीआरआई हो। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सिग्नेचर प्रोजेक्ट हो। १४० भन्दा बढी देशहरूले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् भने ९० भन्दा बढी देशमा कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, नेपालले बीआरआईमा सम्झौता गरेको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नसकेको देखिन्छ। यो सम्झौतालाई सरकारले निकै हल्का रुपमा हेरेको र एकपक्षीय रूपमा मात्र व्याख्या गरेको छ। काम भन्दा बढी हल्ला गर्दा छिमेकी मुलुकले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हेक्का राखिएको छैन। 
हाम्रो कूटनीतिक पहल नै कमजोर भएको देखिन्छ। हाम्रो विदेश नीति नै विपरीत दिशामा जान लागेको होकि जस्तो लाग्छ। 

किशोर थापा, पूर्वाधार विद्
चीनले हामीलाई विगतदेखि नै सहयोग गर्दै आएको छ। बीआरआईमा सम्झौता गरे पनि-नगरे पनि नियमित रूपमा अनुदान चीनबाट आएकै हो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र चिनियाँ जहाज खरिदमा चीनको एक्जिम बैंकबाट ऋण प्राप्त भएको थियो। अहिले नेपालमा राजनीतिक सहमति नजोडिएको कारणले गर्दा ठूला आयोजना अघि बढाउने अपेक्षा गर्न 
उपयुक्त नहोला। 
हाम्रो राजनीति तहमा भइरहेका आपसी विवादले पनि असर गरेको नै छ। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौताहरूलाई ठूलो उपलब्धि मान्न सकिँदैन। जेजति सम्झौता भएको त्यसमा हाम्रो पक्षबाट इमान्दारीतापूर्वक ती सम्झौताको कार्यान्वयन र आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ।