सुर्खेत : गिद्धले मरेका जनावरको सिनो खान्छ। फालेको मासुजन्य फोहोर खाएर वातावरणलाई दुर्गन्धित हुनबाट जोगाउँछ। यसकारण पनि गिद्ध प्रकृतिको कुचीकारका रूपमा चिनिन्छ। तर, वातावरण स्वच्छ राख्न भूमिका खेल्ने गिद्ध सरकारी योजना र नीति नहुँदा लोपोन्मुख हुँदै छ। यसको संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ।
विश्वमै दुर्लभ मानिने गिद्धको बासस्थान कर्णालीमा छ। प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा लोपोन्मुख गिद्ध भेटिन्छन्। तर, यसको संरक्षणमा चासो नदिँदा गिद्धको संख्या घट्दो छ। गिद्धले सडेगलेका सिनो खाने भएकाले पनि रोगमुक्त बनाउन योगदान गर्छ। तर, कर्णाली प्रदेश सरकारसँग हालसम्म गिद्ध संरक्षणका लागि कुनै पनि नीति र कार्यक्रम छैनन्। न त यहाँका स्थानीय तहले नै गिद्ध संरक्षणको प्रयास गरेका छन्।
गिद्धको संरक्षणमा लामो समयदेखि कार्यरत जाजरकोटको बारेकोट निवासी गोविन्द सिंहले कर्णालीमा २ सय ६४ वटा गिद्ध र ७७ वटा गुँड फेला परेको बताए। गिद्ध संरक्षणका अभियन्ता सिंहले नेपालमा पाइने ९ प्रजातिकामध्ये कर्णालीमा ५ प्रजातिका गिद्ध रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार कर्णालीमा देखिएका गिद्ध पनि लोपोन्मुखको सूचीमा रहेका हुन्। हाल जाजरकोटमा १ सय ९, डोल्पामा ३०, रुकुमपश्चिममा २१, सल्यानमा १४, कोलीकोटमा १४, हुम्लामा ३३, जुम्लामा ३९ र सुर्खेतमा ४ वटा गिद्ध फेला परेका छन्।
‘कर्णालीमा गिद्धको संख्या योभन्दा धेरै हुन सक्छ, यो हामीले एकपटक भेटिएका गिद्धको गणनामात्र हो’, सिंह भन्छन्, ‘हामीले एक पटकमा देखेका गिद्धको गणना गरेका हौं, मसिनो गरेर गणना गर्दा संख्या अरू पनि बढ्न सक्छ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारी भन्छन्, ‘हाल प्रदेश सरकारसँग गिद्धको संरक्षण गर्ने कुनै योजना छैन। हालसम्म कुनै काम पनि हुन सकेको छैन।’ अब लोपोन्मुख गिद्धको संरक्षणमा प्रदेश सरकारले काम गर्ने उनको भनाइ छ।
गिद्ध संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल पन्छी संरक्षण संघका परियोजना अधिकृत भूपाल नेपालीका अनुसार डाइक्लोफेनिक सोडियम औषधि पशुपन्छीमा प्रयोग गर्न रोक लगाइएपछि नेपालमा गिद्धको संख्या बढ्न थालेको छ। तर, अहिले पनि बासस्थान र गुँडको संरक्षण हुन नसकेको उनी बताउँछन्।
गिद्ध संरक्षणमा व्यक्तिगत प्रयास
सरकारी चासो नभए पनि जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिका–५ का गोविन्द सिंहले गिद्ध संरक्षणका लागि व्यक्तिगत प्रयास गरिरहेका छन्। कर्णालीमा गिद्ध संरक्षणमा उनले करिब १० वर्षदेखि काम गरिरहेका हुन्। उनले लोपोन्मुख गिद्धको अनुसन्धान गरेर बासस्थान र गुँड पत्ता लगाएका छन्। अभियानकै क्रममा उनले हालसम्म १ सय २० वटा गिद्धको उद्धार गरेका छन्।
गिद्ध संरक्षणमा कसैले चासो नदिने र थाहा पनि नपाएको हुँदा गिद्धको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बनेको उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘हालसम्म सरकारी तबरबाट काम भएन, अब प्रदेश र स्थानीय सरकारले चासो दिनुपर्छ। गिद्ध जोगाउन सरकारले बजेट र कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, अनुसन्धानका लागि पनि सरकारले प्रोत्साहन गरोस्।’
कर्णालीका प्रायः सबै जिल्लामा गिद्ध पाइने भन्दै उनले गिद्ध संरक्षणका लागि सिमल र गुँड रहेका रूखको कटान रोक्नुपर्ने, विषादीमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने, गिद्धका लागि आहारा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विद्यालयमा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, आगलागी तथा खोटो संकलन रोक्नुपर्ने र बासस्थान जोगाउनुपर्ने बताए।
बजेट छुट्ट्याएर काम थाल्दै प्रदेश सरकार
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाटै काम थाल्ने जनाएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले आगामी आर्थिक वर्षबाटै बजेट नै विनियोजन गरिने जानकारी दिए। उनले भने, ‘आजसम्म केही काम हुन सकेन, तर आगामी वर्ष कम्तीमा पनि २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्ट्याएर गिद्ध संरक्षणको काम सुरु गर्छौं, गिद्धको बासस्थान रहेको रूख र गुँड संरक्षण गरेर गिद्ध रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका लागि पहल थाल्नेछौं।’
उनका अनुसार अब प्रदेश सरकारले गिद्धको संरक्षणकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने, यसका बारेमा थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र समुदायमा सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
नेपालमा हाल गिद्धका ७ सय ९ वटा गुँड छन्। संसारमा पाइने २३ प्रजातिका गिद्धमध्ये नेपालमा ९ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। त्यसमा पनि ६ प्रजातिका रैथाने र तीन प्रजातिका बाहिरका छन्। नेपालमा पाइने सुन गिद्ध, हिमाली गिद्ध, राज गिद्ध, हाडफोर गिद्ध र सेतो गिद्ध लोपोन्मुख अवस्थामा छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
