काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७६ सालबाट आपराधिक एवं अवैधानिक बाटोबाट हुने कारोबार नियन्त्रण गर्न ‘गो एएमएल’ प्रणाली लागू गर्यो। वाणिज्य बैंकबाट सुरु गरिएको यो प्रणाली विकास बैंक हुँदै लघुवित्त र क्यासिनोसम्म लागू गरियो। यो प्रणाली लागू भएपछि शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढ्दै गएको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै २३.६४ प्रतिशत बढी कारोबार ‘शंकास्पद’ देखिएको छ। राष्ट्र बैंकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार शंकास्पद कारोबार तथा शंकास्पद गतिविधिमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो। आपराधिक तथा आतंकवादी क्रियाकलापबाट वित्तीय क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिम घटाउन ‘गो एएमएल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
आपराधिक तथा अवैधानिक बाटोबाट आर्जित पैसा बैंकिङ कारोबार हुनबाट रोक्न यो प्रणालीले मद्दत पुर्याइरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको शंकास्पद वित्तीय कारोबार निगरानी गर्ने वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)मा रिपोर्टिङ गरेको आधारमा आर्थिक वर्ष ०८०-८१ मा ७ हजार ३ सय ३८ शंकास्पद कारोबार भएका थिए। ती शंकास्पद कारोबारमध्ये १ हजार ६ सय ३५ प्रतिवेदनको विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार अन्य कुनै सूचना प्राप्त भएमा भविष्यमा पुनः विश्लेषण गर्ने एकाइले जनाएको छ। यसमध्ये पनि ८ सय ८९ वटा शंकास्पद कारोबारलाई अभिलेखीकरण गरिएको छ। यसबाट पनि ७ सय ४६ शंकास्पद कारोबार अनुसन्धान गर्ने निकायमा निष्कर्ष प्रवाह गर्ने भनी निचोड निकालिएको थियो।
यस्तै, अघिल्लो आव ०७९-८०मा ५ हजार ९ सय ३५ शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन प्राप्त भएका थिए। आव ०७८-७९ मा २ हजार ७ सय ८० र ०७७-७८ मा १ हजार ५ सय ३३ शंकास्पद कारोबार शंकाको घेरामा परेका थिए।
एकाइका अनुसार बैंङिक क्षेत्रमा धेरै शंकास्पद कारोबार देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेल बताउँछन्। उनकाअनुसार ०७६ माघतीर वाणिज्य बैंकहरूका लागि अनलाइनमार्फत शंकास्पद कारोबार र गतिविधि रिपोर्ट वित्तीय जानकारी एकाइमा गर्न सक्ने प्रणाली (गो–एएमएल) सुरु भएको थियो। वाणिज्य बैंकपछि विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त सहकारी, बिमा, मनिचेन्जर, क्यासिनो लगायतमा गो–एएमएल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।
‘अहिले अनलाइन कारोबारले गर्दा सजिलो भएकाले यस्तो कारोबारको रिपोर्ट धेरै बढेको हो। योप्रणाली आउनुअघि शंकास्पद कारोबार बारे प्रतिवेदन बुझाउन अप्ठेरो म्यानुअल प्रणाली भएकाले कम देखिन्थ्यो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘पहिला नगद कारोबार बढी हुन्थे। अहिले डिजिटल कारोबारमा शंकास्पद हेर्न सजिलो भयो। अहिले डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा साना साना फ्रड भएका छन्। ती रिपोर्टहरू पनि यसमा परे।’ गो–एएमएल लागू भएपछि पैसा-चेक जम्मा गर्नेको विवरण प्रणालीमा आधारित भएको छ।
धेरैमा चेतना आएका कारण शंकास्पद कारोबारको तथ्यांक बढेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। कुन कारोबार सहि र गलत भनेर छुट्ट्याएको र यसलाई एकाइमा विवरण पेस गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले पनि धेरै देखिएको एकाइको भनाइ छ। एकाइका कर्मचारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले पनि यस्तो रिपोर्टिङ गर्ने संयन्त्र विकास गरेकाले पनि त्यो प्रणालीमा यसबारे रिपोर्टिङ गर्नेको दायरा बढ्दै गएको छ। ‘यसले हाम्रो सचेतना स्तर बढेको देखिन्छ। यसमा सचेतना बढ्नु सकारात्मक योगदान पुर्याउँछ। किनभने वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाहरूले गलत कुरालाई पहिचान गर्न थाले। यस्तो कारोबारको पहिचान गरेर रिपोर्टिङ हुन थालेपछि अरूमा जागरण बढेर भोलिका दिनमा यस्ता कारोबार कम हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ एकाइका एक कर्मचारीले भने।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको अनुसूचीमा उल्लेखित सम्बद्ध कसुरसँग जोडिएका सम्भावित कसुरहरूको सूचीअनुसार सम्बन्धित संस्थाले शंकास्पद लेनदेन तथा गतिविधिको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकको एफआईयूमा बुझाउने गरेका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र नियमावली २०७३ अनुसार उल्लेख गरिएका कारोबारलाई शंकास्पदको घेरामा राखिएकाले यस्तो कारोबारलाई सम्बन्धित संस्थालाई आशंका लागेमा उजुरी गर्न भनिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरले सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने भनेर तोकेको पनि छ। कानुनविपरीत भएको कारोबारलाई शंकास्पद राखिँदै आएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरमा सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न नहुने व्यवस्था छ। जस्मा भनिएको छ, ‘कुनै व्यक्तिले कानुनविपरीत कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत (इलिसिट अरिजिन) लुकाउने वा छल्ने वा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीबाट बचाउन सहयोग गर्ने उद्देश्यले कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा पाएर पनि वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब आधार भएर पनि त्यस्तो सम्पत्ति कुनै पनि प्रकारले रूपान्तरण वा हस्तान्तरण गर्ने गलत हो।’
कसुरबाट प्राप्त सम्पत्ति हो भन्ने थाहा भएर पनि वा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब आधार हुदा हुदै त्यस्तो सम्पत्तिको सही प्रकृति, स्रोत, स्थान, निःसर्ग (डिस्पोजिसन), कारोबार (मुभमेन्ट), स्वामित्व वा सो सम्पत्ति उपरको अधिकार लुकाउने, छल्ने वा बदल्ने कार्य शंकास्पद हुन्।
फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स युनिटले मनी लाउन्ड्रिङ, आतंकवाद वित्तीय र प्रोलिफेरेसन फाइनान्सिङविरुद्ध लड्न नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण शासनको केन्द्रीय केन्द्र बिन्दुको रूपमा काम गर्दै आएको छ। यो संदिग्ध (शंकास्पद) गतिविधिहरूमा वित्तीय जानकारीको प्राप्ति, विश्लेषण र प्रसारका लागि जिम्मेवार एजेन्सी हो। नेपालले भर्खरै सन् २०२२–२३ मा एसिया-प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ (एपीजी) तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकन गरेको थियो र एपीजीले सेप्टेम्बर २०२३ मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
