काठमाडौं : नेपाल र चीनले सम्झौता गरेको फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसनअन्तर्गत १० वटा परियोजनामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच ‘बेल्ट एन्ड रोड’ इनिसिएटिभ (बीआरआई) सहकार्यको फ्रेमवर्कसहित विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता भएका छन्।
नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै ‘बीआरआई फ्रेमवर्क अग्रिमन्ट’मा हस्ताक्षर गरेको थियो। चीनले सन् २०१४ मा अगाडि बढाएको यसको सहकार्य फ्रेमवर्कमा भने १० वर्षमा आएर हस्ताक्षर भएको छ। अर्थात्, बीआरआईको गाँठो फुकेको छ। बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भइसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चीनमै एक कार्यक्रममा बोल्दै भनेका छन्, ‘ऐतिहासिक महत्व राख्ने खालका सम्झौता भएका छन्।’
चीनका प्रधानमन्त्री ली छ्याङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चार दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले चीनका लागि नेपाली राजदूतावासले बुधबार बेइजिङमा आयोजना गरेको ‘रिसेप्सन’ समारोहमा आपसी सम्बन्धलाई व्यापकता, उचाइ र गहिरो एवं अझ मजबुत बनाउन भ्रमण सार्थक रहेको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेकाले अब चीनजस्ता विकसित मुलुकबाट लगानी र सहकार्य वृद्धि गरी समृद्धिको यात्रामा सँगै अगाडि बढेको बताएका थिए। उनले सन् २०२५ मा धेरै ठूलो संख्यामा चीनका पर्यटक नेपाल ल्याउने गरी तयारी भएको जानकारी दिए। उनले चीनका व्यवसायी उद्यमीको छलफलबाट उत्साहित भएको पनि धारणा राखेका थिए। परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले दुई देशको सम्बन्धलाई उचाइमा लैजान बल पुग्ने बताएकी थिइन्। चीनका लागि नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओलीले दुई देशको पारस्परिक विश्वास र समझदारी वृद्धि गर्न भ्रमण सफल रहेको बताएका थिए।
यसरी भयो सम्झौता
नेपाल र चीनबीच बुधबार बिहान ’फ्रेमवर्क फर बीआरआई कोअपरेसन’ मा सम्झौता भएको हो। फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई र चीनतर्फ नेसनल डेभलपमेन्ट एन्ड रिफर्म कमिसनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए।
यसअघि तयार पारिएको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ। यो खासमा के हो र कसरी साइन गरियो त भन्ने कुरा दुई देशले नै खुलाएका छैनन्। अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ।
मंगलबारसम्म दुई पक्षीय वार्तामा नेपालले लगेको अनुदान शब्दका विषयमा चीनले सहमति जनाएको थिएन। सरकारले बीआरआईअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने परियोजनाहरू चीनले अनुदानमा बनाइदिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने नेपालको प्रस्तावमा चीन असहमत भएपछि पटक– पटक अनौपचारिक बैठकहरू बसेका थिए। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अनुदान भन्ने शब्दमा चीनको पूरा असहमति थियो।
अन्ततः बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको छ। अहिलेका लागि हस्ताक्षर हुनु नै ठूलो उपलब्धि हो। यो सकारात्मक हो। प्रदीप ज्ञवाली, उपमहासचिव, एमाले
नेपालले प्रस्ताव गरेको फ्रेमवर्कको मस्यौदाको ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ भन्ने शब्द हटाएर चीनले ‘फाइनान्सिङ’ मात्रै राखेको थियो।
बीआरआईअन्तर्गत ऋण नलिने नेपाली कांग्रेसको अडानकै कारण अनुदानमात्रै लिने गरी फ्रेमवर्क र परियोजनाहरूको सूची तयार पारेर चीन भ्रमणमा गएको सरकारले अन्ततः ऋणमै बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको छ।
त्यति सजिलै हस्ताक्षर भएन
प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङबीच भएको पहिलो भेटमा उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसकेपछि परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा देउवाले चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग भेटेकी थिइन्।
त्यसक्रममा चिनियाँ पक्षले बीआरआईअन्तर्गत अघि बढाउने भनेर प्रस्ताव गरिएकामध्ये केही परियोजनाहरू ऋणमै लिइदिन प्रस्ताव गरेका थिए। भ्रमण दलकै एक सदस्यले अन्नपूर्णसँग भने, ‘१० वटा परियोजनामध्ये सबै परियोजना ऋणमै छैनन्। केही अनुदानमा पनि हुन्। केही सहुलियत ऋणमा हस्ताक्षर भएका छन्। नेपालबाट लगेका दुई परियोजना डडेल्धुराको अमरगढी सिटी हल र झापा स्र्पोट्स एकेडेमी यी परियोजनाभित्र पार्न चीनले चाहेको थिएन। यसमा पनि बढी कसरत गर्नुप¥यो। यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूकै बढी अग्रसरता थियो।’
ती अधिकारीले अगाडि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निकै चासो राख्नुभयो। फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेर मात्रै नेपाल फर्किने हो भन्नुभयो। कसरी हुन्छ, सहमतिको बाटो खोज्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको थियो। लामो संघर्षपछि फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको हो।’
चीनले मंगलबारसम्मको छलफलमा सहकार्य फ्रेमवर्कबाट बीआरआईअन्तर्गत मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय र अमरगढी सिटी हल बनाउने प्रस्ताव हटाएर फेरि थपेको थियो।
बीआरआईका विषयमा कांग्रेससँग जे सम्झौता भएको छ त्यही फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएको बुझिएको छ। ऋण र अनुदान केही नभनिकन यी–यी विषयमा सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर सहमति भएको भन्ने जानकारी पाएका छौं। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि नै डिटेलमा थाहा होला। मीन विश्वकर्मा, नेता कांग्रेस
दुईतर्फी विज्ञप्तिमा भनिएअनुसार ‘नेपाल पक्षले चिनियाँ पक्षलाई मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको काम अगाडि बढाउन, झापाको दमकमा स्पोर्ट्स एकेडेमी र डडेल्धुरामा अमरगढी सिटी हल बनाउन आग्रह गरेको छ।’ यसअघि कांग्रेस र एमालेबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनले आफू र कांग्रेस सभापति देउवाको क्षेत्रमा एउटा–एउटा आयोजना उपहार दिन लागेको ब्रिफिङ गरेका थिए।
भ्रमण ‘फरन डाइरेक्ट इन्भेस्ट्मेन्टको लगानीमा दुई देशबीच अझै सहकार्य गरेर चिनियाँ लगानी कसरी नेपालमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छ।’
बीआरआई सहायता हो कि अनुदान ? प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमण जानुअघि अन्तिम समयसम्म दुई सत्ता साझेदार दलहरू कांग्रेस र एमालेबीच बीआरआई कार्यान्वयन फ्रेमवर्कबारे सहमति जुटाउन निकै प्रयास गर्नुपरेको थियो।
कांग्रेसका नेताहरूले चीनसँग थप ऋण लिने कुरामा सहमत हुन नसकिने बताउँदै आएका थिए। सोही विषयमा पछि दुई दल सहमत भए। सहमति भएपश्चात् चीनलाई त्यसबारे प्रस्ताव पठाएको थियो।
कूटनीतिक विज्ञहरूका अनुसार बीआरआई फ्रेमवर्क नेपालको हकमा लागु गर्दा ‘एड’ अन्तर्गतको फ्रेमवर्कमा परियोजनालाई अगाडि बढाउने गरी दुई देशबीच सहमति भएको हो। एड भन्ने बित्तिकै हामीले विकासको सहायता भनेर बुझिन्छ। यसभित्र सहुलियत दरको ऋण पनि भन्ने बुझिन्छ। कुनै योजना सुरुमा अनुदानमा दिने र त्यसलाई पछि ऋणमा डाइभर्ट गर्ने पनि यसैभित्र पर्छ।
अबको प्रक्रिया के हुन्छ ? बीआरआईका विषयमा हस्ताक्षर भए तापनि अब यो परियोजना कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अन्यौलनै छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अब बीआरआईको चरण भनेको परियोजना अगाडि बढ्ने बेला दुई देशबीच हस्ताक्षर हुन्छ। प्रधानमन्त्री ओली र उनका चिनियाँ समकक्षी ली चियाङबीच मंगलबार बेइजिङमा वार्ता भएपछि उनीहरूको उपस्थितिमा दुई देशका अधिकारीहरूले आर्थिक सहकार्य, व्यापार प्रबद्र्धन र भौतिक संरचना निर्माणलगायतका विभिन्न नौवटा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यी हुन ९ सहमतिपत्र
–आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता
–टोखा–छहरे सुरुङका लागि लेटर अफ एक्सचेन्ज
–व्यापार प्रबद्र्धन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र
–नेपालबाट चीन निर्यातका लागि भैंसीको मासुको – ‘थर्मल’ प्रशोधनका लागि आवश्यक तत्वसम्बन्धी प्रोटोकल सम्झौता
– विकास योजना समझदारीपत्र, रकम सहयोगसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज
–वसन्तपुरस्थति नौतले दरबारको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण,
–स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षकसम्बन्धी समझदारीपत्र
–सार्वजनिक प्रसारक नेपाल टेलिभिजन र चाइनिज मिडिया ग्रुपबीच समझदारीपत्र दुइवटा परियोजना हटे
सम्झौताको हस्ताक्षरित दस्ताबेजबाट काठमाडौं–हेटौंडा रोप–वे र काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव हटाइएका छन। दुवै प्रस्तावलाई यसअघि नेकपा एमालेले चुनावी एजेन्डामानै समावेश गर्दै आएको थियो।
हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे
नेकपा एमालले हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। गत निर्वाचनमा घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै एमालेले बन्द रहेको हेटौंडा–काठमाडौं रोप–वे पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने आश्वासन दिलाएको थियो। एमालेले यसलाई काठमाडौं केन्द्रित मालसामान ढुवानीमा प्रयोग गर्नेसमेत उल्लेख गरेको थियो।
कुनै समय काठमाडौंको अनिकाल हटाउने पूर्वाधारका रूपमा स्थापति रोप–वेको अहिले अस्थपञ्जिर मात्र बाँकी छ। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९८२ सालमा मकवानपुरको भीमफेदी नजीकै धोर्सङिबाट मातातीर्थसम्म २२ किलोमिटर लामो रोप–वे लाइन निर्माण गराएका थिए। सोही रोप–वेबाट काठमाडौंमा सामान ढुवानी हुने गरेको थियो। यो पटकको चीन भ्रमणमा प्रस्तावको सूचीमा भए पनि चीनले स्विकार नगरेपछि यो विषय सूचीबाट हटाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रसारण लाइन
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा २ सय २० केभी क्षमताको रिङ प्रसारण लाइन बनाउने भनेर घोषणा गरेको थियो। उपत्यकामा विद्युत् आपूर्तिलाई सहज गर्ने उद्देश्यसहित बनाउन लागेको रिङ प्रसारण लाइनको प्राधिकरणले सर्वेक्षण गरिरहेको थियो। त्रिशूली–३ बी हब, मातातीर्थ, डुकुछाप, सिरुटार, नाला गुम्बा, लप्सेफेदी, कपन गुम्बा र तीनपिप्ले जोडेर रिङ प्रसारण लाइन बनाइने अध्ययन भइरहेको थियो। यो प्रसारण लाईनको काम अघि बढाउनका लागि बीआरआई फ्रेमवर्क भित्रै यो विषय समावेश गरिएको थियो। तर, यो परियोजना बीआरआई फ्रेमवर्कबाट हटाइएको भ्रमण दलका सदस्यले बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
