वातावरण संरक्षण यतिबेला विश्वव्यापी रूपमा चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ। प्राकृतिक स्रोतको धनी मानिने नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन। वन विनाश, जल प्रदूषण, जैविक विविधता, अत्यधिक जनसंख्या, औद्योगीकरणलगायत वातावरणीय चुनौतीसँग लड्नु परेको छ।
वायु प्रदूषण एक गम्भीर वातावरणीय र जनस्वास्थ्य जोखिम भएको छ। विश्व स्वस्थ्य संगठनद्वारा सिफारिस गरिएको भन्दा ४ दशमलव ९ गुणा बढी प्रदूषण छ। काठमाडौंको खराब वायुको गुणस्तरले विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जोखिममा पारेको छ। डब्लूयूएचओले पनि नेपालमा मृत्यु र अपांगताको प्रमुख जोखिम कारक वायु प्रदूषण रहेको बताउँदै आएको छ। विश्व वायु प्रदूषण गुणस्तर सूचकांक, २०२२ को प्रतिवेदनअनुसार राजधानी काठमाडौं विश्वको सबैभन्दा प्रदूषित १० सहरभित्र सूचीकृत छ। शीर्ष स्थानमा भारतको राजधानी नयाँदिल्ली छ। सबैभन्दा स्वच्छ हावा हुने देशमा फ्रेन्च पोलेनेसिया, मरिसस, आइसल्यान्ड, ग्रेनाडा, बम्र्युडा, न्युजिल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, इस्टोनिया, फिनल्यान्ड र स्विडेनजस्ता देशहरू छन्।
नेपालमा हुने कुल मृत्युको प्रमुख कारणमध्ये वायु प्रदूषण पहिलो स्थानमा आउने गरेको देखिन्छ। वायु प्रदूषणका कारण हुने मृत्यृसम्बन्धी नेपालमा गरिनुपर्ने अध्ययन गरिएको छैन र भएका केही अध्ययन नतिजाले नेपालीको स्वास्थ्यका लागि वायु प्रदूषण ठूलो चुनौती बनेको देखिएको छ। वातावरण संरक्षणमा जनसहभागिताका लागि एक उचित उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतमा भएको चिपको आन्दोलनलाई लिन सकिन्छ। १९७० को दशकमा सुरु भएको चिपको आन्दोलनमा स्थानीय गाउँलेहरू, मुख्यतया महिलाहरू, रूखहरूलाई वन विनाशबाट जोगाउन संलग्न भएका थिए। यी यस्ता तल्लो तहको आन्दोलनले स्थानीय समुदायहरूलाई संरक्षक बन्न सशक्त बनाएको छ।
पछिल्लो समय प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहनले आज मानव सभ्यतालाई नै संकटको जालोमा फसेको छ। हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई आफ्ना लागि तथा अन्य जीवका लागि अनुकूल बनाउन वातावरणको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण गर्नु आवश्यक छ। वातावरणीय प्रतिकूलतालाई सम्बोधन गर्न तल्लो तहको सहभागितालाई बढावा दिएर प्रदूषणलाई रोक्नको लागि नीतिगत उपायहरू अपनाउनु पर्ने जरुरी छ।
समुदाय स्तरबाटै वातावरण संरक्षणका लागि उचित कदम अगाडि बढाउनु पर्छ। वातावरणीय चेतनाको विकास गरी सामुदायिक स्तरमा आर्थिक लाभ पुग्ने कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ। यसका लागि जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। नेपालमा वातावरण संरक्षणका प्रयासहरू प्रभावकारी र दिगो बनाउन सामुदायमा आधारित संरक्षण सुनिश्चित गरेको पाइन्छ। नेपालले विभिन्न समुदायमा आधारित संरक्षण कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। सामुदायिक वन कार्यक्रमले गर्दा स्थानीय समुदायहरूले वन स्रोतहरू व्यवस्थापन गरेका छन्। जसले वन विनाश रोक्न र स्थानीय जनताको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्न वन उत्पादनको दिगो प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गरेको छ।
स्थानीय सरकारहरूले राष्ट्रिय सरकारहरूको तुलनामा वातावरणीय मुद्दाहरूमा छिटो नतिजा दिन सक्छन्। स्थानीय अधिकारीहरूले प्राकृतिक प्रकोप वा प्रदूषणका घटनाहरू पछि सरसफाइ कार्यहरू तुरुन्तै व्यवस्थित गर्न सक्छन्। वातावरणीय हानि न्यूनीकरण कार्य सुनिश्चित गर्न सक्छन्।
२०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधानले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी धेरै प्रावधानहरू समावेश गरेको छ। संविधानको धारा ३० ले स्वस्थ वातावरणको हकलाई सबै नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसले व्यक्तिहरूलाई वातावरण संरक्षण उपायहरू माग गर्न कानुनी स्थिति दिएको छ। र राज्यलाई वातावरण संरक्षणको लागि उत्तरदायी बनाएको छ। यसबाहेक, धारा ५१ (१) ले वातावरणको संरक्षण, प्रवद्र्धन र दिगो उपयोगका लागि राज्यले नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। पर्यावरण संरक्षण ऐन १९९७ र यसका नियमहरूसँगै नेपालको वातावरणीय कानुनी ढाँचाको दरिलो मेरुदण्ड बनेको छ। यसले महत्वपूर्ण वातावरणीय प्रभाव पार्ने विकास परियोजनाहरूको लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको तयारीलाई अनिवार्य गर्दछ। यो ऐनले सार्वजनिक सहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ। वन ऐनले वन व्यवस्थापनको लागि स्थानीय समुदायलाई वन स्रोतको दिगो व्यवस्थापन, संरक्षण र उपयोग गर्ने अधिकार दिएको छ। स्थानीय प्रयोगकर्ताहरू, वन प्रयोगकर्ता समूहहरूमा संगठित, वन उपयोग, संरक्षण र संरक्षणसम्बन्धी निर्णयहरू गर्न जिम्मेवार बनाएको छ। सामुदायिक वन कार्यक्रमले वन संरक्षणमा मात्र सहयोग पुर्याएको छैन यस्ले ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जनमा पनि वृद्धि गरेको छ।
स्थानीय प्रशासन ऐनले वातावरणीय शासनमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिकालाई थप जोड दिएको छ। यसले स्थानीय निकायहरूलाई भूमि प्रयोग, वन व्यवस्थापन र फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयहरू लिन अधिकार दिएको छ भने वातावरणीय निर्णयमा समुदायको सहभागितालाई बढावा दिएको छ। साथै यस ऐनले स्थानीय सरकारहरूलाई दिगो विकास र वातावरण संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न, समुदायहरूलाई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न गराउन प्रोत्साहित गरेको छ। जस्को सफल उदाहरण सामुदायिक वनलाई लिन सकिन्छ। यी परिमार्जित कानुनहरू नियाल्दा बलियो देखिएता पनि कार्यान्वयनमा फितलो भने पक्कै छ। वातावरण सुरक्षासम्बन्धी पर्याप्त कानुन छन्। कानुन मात्र बनाइराख्ने यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ सुस्त हुने हो भने यी कानुनहरू अर्थपूर्ण रहँदैन।
विश्व समाज अहिले विभिन्न आधुनिक प्रविधिसँग रमाइरहेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनको आगमन ह्वात्तै बढेको छ। जस्ले वायु प्रदूषणलाई केही रूपमा न्यून गरिरहेको छ। यस्ता प्रयोगकर्तालाई सरकारले थप प्रोत्साहन गर्न करमा छुट र आवश्यक सहुलियत प्रदान गर्नुपर्छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्किने ढललाई उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। विशेषगरी काठमाडौंको विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रबाट निस्किने ढललाई खोलामा मिसाइन्छ। जुन कानुन विपरीत छ यसलाई रोक्न थप कडाइ गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई नियाल्ने हो भने जर्मन जुन व्यापक रिसाइक्लिंग कार्यक्रमहरूमार्फत वातावरणीय संरक्षणमा गहिरो रूपमा संलग्न छ। जर्मन विश्वको सबैभन्दा उच्च रिसाइक्लिङ गर्ने देशहरूमध्ये एक हो। त्यस्तै स्विडेनमा वातावरणीय जागरुकताको बलियो संस्कृति रहेको छ। त्यहाँका नागरिकहरू सक्रिय रूपमा रिसाइकलमा संलग्न हुने गर्छन्। ९९ प्रतिशतभन्दा बढी फोहोर पुनःप्रयोग गरिन्छ। स्विडेन वातावरण प्रदूषणबाट मुक्त हुने होडमा छ। त्यहाँको सरकारले नयाँ परियोजनाहरूका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमार्फत जनसहभागितालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
