चीन भ्रमणपश्चात सरकारको धारणा

बीआरआईका परियोजनाबारे छुट्टै छलफल हुन्छ, अहिलेका सम्झौता ऋणका होइनन् : ओली

बीआरआईका परियोजनाबारे छुट्टै छलफल हुन्छ, अहिलेका सम्झौता ऋणका होइनन् : ओली
तस्बिर : अभिषेक महर्जन

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाबारे छुट्टै छलफल हुने बताएका छन्।

चीनको चार दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अहिले चीन भ्रमणको क्रममा भएका सम्झौता ऋणमा हुने गरि नगरिएको जानकारी दिए। 

null‘अस्ति मैले आमसभामा पनि ऋण लिन जाँदै छैनौं। ऋण सम्बन्धि कुरा पनि चलेन, छलफल पनि भएन। हामीले यस पटक बीआरआईअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाका कुरा गर्‍यौं।’हरेक परियोजनामाअन्तर्गत पछि  हामी छुट्टै छलफल गर्छौं, सम्झौता गर्छौं, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भनेर।’ओलीले थपे,‘हामीले अहिले जे प्राप्त गरेका छौं, सम्झौता ऋण होइन। ऋणको कुरा किन आउँछ। ऋणको सारंगी किन पटक-पटक बजिरहेको छ। ह सञ्चारमाध्यमबाट पनि सोही अनुसार समाचार आएका छन्। ऋणसँग सरोकार राख्दैन, हरेक प्रोजेक्टको छुट्टाछुट्टै सम्झौता हुन्छन्।’ 

ओलीले हरेक परियोजना कसरी कार्यान्वयन हुने भन्नेबारे पछि छलफल हुने बताए। 

null

बेइजिङमा बुधबार दिउँसो भएको फ्रेमवर्क सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव अमृतबहदुर राई र चीनका तर्फबाट चीनका नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड विकास रिफर्म कमिशनका उपाध्यक्ष लिउ सुशेले हस्ताक्षर गरेका थिए। 

यी हुन् फ्रेमवर्कभित्र परेका परियोजना

  • टोखा-छहरे टनेल
  • हिल्सा-सिमिकोट सडक योजना
  • किमाथांका-खाँदबारी सडक र पुल
  • जिलोङ-केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग
  • अमरगढी सिटी हल प्रोजेक्ट
  • जिलुङ-रसुवागढी-चिलिमे २२० केभी प्रसारण लाइन
  • मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय
  • काठमाडौं साइन्टिफिक सेन्टर र साइन्स म्युजियम
  • चीन-नेपाल औद्योगिक पार्क दमक
  • झापा स्पोर्ट्स एन्ड्स एथलेटिक्स कम्पलेक्स

प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.