हिमाली कालो भालुको आतंक बढ्दो

हिमाली कालो भालुको आतंक बढ्दो

जोमसोम : मुस्ताङको तलो क्षेत्र थासाङ गाउँपालिकामा हिमाली कालो भालुको आतंकले स्थानीय किसानलाई निकै नै सास्ती पुर्‍याएको छ। थासाङमा पछिल्लो समय वन्यजन्तु हिमाली कालो भालु र मानव बीचको द्वन्द्व बढ्दै जान थालेको हो।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमको कार्यक्षेत्र रहेको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाको तीनवटा हिमाली कालो भालुको आतंकले बढी प्रभावित भएका छन्। त्यसो त उक्त क्षेत्रमा संरक्षित वन्यजन्तु चितुवाले समेत स्थानीय किसानको पशुधनमा क्षति पुर्‍याउने गरेको पाइएको छ।

थासाङको वडा १ ,२ र ३ मा बर्सेनि हिमाली कालो भालुको आतंकले किसानले लगाएको बालीनाली नष्ट गरी क्षति पुर्‍याउने गरेको थासाङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सोमल हिराचनले जानकारी दिए। उपाध्यक्ष हिराचनका अनुसार हिमाली कालो भालुले रातको समय पाक्दै गरेको बालीनाली सखाप पारिदिने गरेको दुःखेसो सुनाए। ‘थासाङको सबै भन्दा बढी भालु प्रभावित क्षेत्र कुञ्जो र ताक्लुङ हो, जति गरे पनि भालुको आतंक रोक्न सकिएन, उपाध्यक्ष हिराचनले भने, ‘मकै पाक्ने बेला र फापर पाक्ने बेलामा भालुले बढी मात्रामा दुःख दिन्छ, भालु आतंकले हाम्रो क्षेत्रमा हैरानै पारिसक्यो।’

थासाङका उपाध्यक्ष हिराचनले मध्यरातमा खेतबारीमा पसेर हिमाली कालो भालुले बालीनाली सखाप पारिदिने गरेको उल्लेख गरे। उनले भदौ र असोजमा जंगलमा खानेकुरा नपाउँदा भालुले किसानको बालीनाली खाइदिने गरेको बताए। ‘ भालुले मुख्यगरी किसानले लगाएको मकैमा ध्वस्त पारिदिन्छ, त्यसपछि फापर बालीमा पसेर बाली खाइदिने र मडारिदिने गर्छ,हामी भालुको आतंकबाट निकै आजित भइसक्यो,’ उपाध्यक्ष हिराचनले भने।

थासाङस्थित कुञ्जो, ताक्लुङ, टिटी, झिप्रा देउराली, धम्पु, नाउरिकोट, सिर्कुङ र सौरु लगायतका गाउँहरूमा हिमाली कालो भालुको आतंकले किसानले लगाएको बालीनालीमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ। थासाङ गाउँपालिकामा हिमाली कालो भालुको आतंक रोक्नका लागि केही वर्षअघि ओमविकास तथा देउकुमारी फाउन्डेसनको पहलमा महावीर पुनको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबाट भालु धपाउने यन्त्र उपकरण व्यवस्थापन गरिएको भएपनि उक्त उपकरण प्रभावकारी बन्न नसकेको थासाङका उपाध्यक्ष सोमल हिराचनले उल्लेख गरे। ‘भालुको आतंक कम गर्न यन्त्र उपकरणको व्यवस्थापन गरिएको थियो, उपाध्यक्ष हिराचनले भने, सुरुमा केही दिन त काम गरेको जस्तो देखिएको थियो, तर, भालुले वास्तविकता थाहा पाएर होला उपकरण चलाउँदा समेत भालुले दुःख दिन भने छाडेन।’

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना, इलाका संरक्षण कार्यालय जोमसोमले थासाङका हिमाली कालो भालु पीडित किसान घरधुरीलाई क्षति राहत वितरण गरेको छ। कार्यालय चालु वर्षको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेटमा थासाङका हिमाली कालो भालु पीडित किसान घरधुरीलाई क्षति राहत वितरण गरेको एक्याप जोमसोमका कार्यालय प्रमुख प्रमोदराज रेग्मीले जानकारी दिए। उनका अनुसार थासाङका १,२ र ३ नम्बर वडाका स्थानीय ७१ किसान घरधुरीलाई वन्यजन्तु क्षति राहत वितरण गरिएको हो।

यसअघि हिमाली कालो भालु आतंकले पीडित बनेका किसानले क्षति राहतका लागि एक्याप कार्यालयमा निवेदन बुझाएका थिए। सोही निवेदनका आधारमा क्षति मूल्यांकन गरी पीडित किसान घरधुरीलाई क्षति राहत वितरण गरिएको कार्यालय प्रमुख रेग्मीको भनाइ छ। उनले हिमाली कालो भालुले क्षति पुर्‍याउने गरेको कतिपय स्थानमा एक्यापको सहयोगमा विद्युतीय तारबार लगाउन सहयोग पुर्‍याएको बताए।

एक्यापले सम्बन्धित स्थानका संरक्षण व्यवस्थापन समितिको रोहबरमा क्षति राहत वितरण गरेको जनाएको छ। एक्यापले दिएको जानकारी अनुसार छयोमा १६ घरधुरी, झिप्रा देउरालीमा २२ घरधुरी, कुञ्जोमा १० घरधुरी, ताक्लुङमा ४ घरधुरी र टिटिमा ८ घरधुरी गरी कुल ६० घरधुरीलाई सम्बन्धित स्थानमा पुगेर १ लाख ४३ हजार क्षति राहत वितरण गरेको हो। थासाङ-३ छयोमा ४ घरधुरीलाई कुल २३ हजार १२० रुपैयाँ क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको छ। 

यस्तै थासाङ-२ को सौरु, सिर्कुङ र नाउरिकोटमा गरी १३ घरधुरीलाई २४ हजार क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको हो। एक्यापले हिमाली कालो भालुको आतंकले क्षति बनाएको मकैको खोया मूल्यांकन गरी क्षति राहत उपलब्ध गराउने गरेको कार्यालय प्रमुख रेग्मीले प्रस्ट्याए।

एक्यापले मानव र वन्यजन्तुको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न र सहअस्तित्व जर्गेनामा यसप्रकारको क्षति राहत वितरण कार्यक्रमले निकै ठूलो टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.