काठमाडौं : अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरू केहीबेर ‘मौन’ बसे। अनि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेल बोले, ‘सिफारिसमा यस्ता व्यक्तिको नाम सुनिएको छ कि जसको पहिले नै विश्वसनियतामा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। तपाईंहरू आफ्नो अडानमा अडिग हुनुुहोस्।’ अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरू एक साताअघि कानुन तथा संसदीय मन्त्रालयस्थित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग, सिफारिस समितिको सम्पर्क कार्यालय पुगेका थिए। सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र सहितका अन्य सदस्यलाई सजग गराए। र, उनीहरूले भने,‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नेलाई मात्र आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस गर्नुहोस्। अन्यथा दोष राजनीतिक दललाई होइन तपाईंहरूलाई लाग्ने छ।’
जसलाई न्याय दिनुपर्ने हो, उनीहरू नै कार्यालयमा आएर योग्य र सक्षमलाई मात्र सिफारिस गर्न सुझाएपछि पदाधिकारी सिफारिसका लागि सरकारले गठन गरेको समितिका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र संयोजकत्वको समिति अन्योलमा छ। सरकार र तत्कालीन माओवादी विद्रोहीबीच ०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ‘उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ बनाउने र ‘दुई महिनाभित्र राज्य र विद्रोही दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएकाको नाम, थर र ठेगाना सार्वजनिक गर्ने’ सहमति भएको थियो।
तर, १८ वर्ष बितिसक्दा पनि यी सम्झौताले निष्कर्ष पाउन सकेका छैनन्। उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा बेपत्ता आयोग सत्ता सौदाबाजी र राजनीतिक भागबन्डाको सिकार बन्दै आएका छन्। ‘आयोग कस्तो बनाउने, कस्ता व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्ने? भनेर त कानुनले तोकिदिएकै छ नि ! त्यसका लागि सरकारले योग्य, सक्षम व्यक्ति खोज्न जिम्मेवारी दिएको हो,’ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्याकुरेल भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले त आफ्नो मान्छे राख्नका लागि दबाब दिन सक्छन्। तर, सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरू अडानमा अडिग हुनुपर्छ।’ पूर्वपदाधिकारीको दोहोरिने चाहना द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य अन्वेषण, न्याय र मेलमिलापको जिम्मेदारी बोकेका दुई निकाय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यसहित ५÷५ जनाको नाम सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने जिम्मेवारी समितिको छ।
आयोगको अध्यक्ष र सदस्य बन्न लालायितहरूमध्ये अधिकांश प्रमुख राजनीतिक दलसँग निकट छन्। सिफारिस समितिका अनुसार १ सय २६ जनाले निवेदन दिएका छन्। आयोग अध्यक्ष र सदस्यमा नियुक्ति भई जिम्मेवारी सम्हाल्न इच्छा जाहेर गर्नेमा पूर्वपदाधिकारीहरूसमेत देखिएका छन्। जसमध्ये एक हुन्, युवराज सुबेदी। सुबेदी यसअघि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष थिए। काठमाडौंका अधिकारीले दुवै आयोग सत्य निरुपण र बेपत्तामा अध्यक्षका लागि आफू योग्य भएको दाबी गरेका छन्। अर्का व्यक्ति हुन्, प्रचण्डराज प्रधान। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको निवर्तमान सदस्य प्रधान अब अध्यक्ष बन्ने दाउमा छन्। उनले पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा अध्यक्षका लागि योग्य रहेको दाबी गरेका छन्। ‘काभ्रेपलाञ्चोकका प्रधानले सकभर अध्यक्ष नभए सदस्यकै लागि भए पनि ठीकै भन्ने हेतुले आवेदन फारम भर्नुभएको पाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो। बेपत्ता आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. विष्णु पाठकले बेपत्ता आयोगको अध्यक्षका लागि निवेदन दिएका छन्। बेपत्ता आयोगकै पूर्वसदस्यद्वय डा. गंगाधर अधिकारी, विश्वप्रकाश भण्डारीले पनि सत्य निरुपण र बेपत्ता दुवै आयोगमा सदस्यका लागि आवेदन दिएका छन्। बेपत्ता आयोगका पूर्व सदस्य डा. सुनील रञ्जन सिंह र सरिता थापाले भने बेपत्ता आयोगमा मात्र सदस्यका लागि निवेदन दिएका छिन्।
सत्य निरुपण आयोगकी पूर्वसदस्य मन दाहालले पनि पुनः सोही आयोगमा दोहोरिन निवेदन दिएकी छिन्। ‘दुवै आयोग (सत्य निरुपण र बेपत्ता) मा बसेर काम गरिसकेको अनुभवका आधारमा योगदान गर्न सकिन्छ भनेर निवेदन दिएको देखियो। तर, पूर्वपदाधिकारीहरूप्रति द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित छन्,’ सिफारिस समितिका एक सदस्यले भने।
सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि १ सय २८ जना विभिन्न व्यक्तिको निवेदन पेस भएको छ। संघसंस्थाबाट र व्यक्तिगत रूपमा पनि निवेदन पेस भएको छ। हामी छलफलमै छौं। खम्मबहादुर खाती, प्रवक्ता, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगको पदाधिकारी सिफारिस समिति
नियुक्तिको लाइनमा पूर्वन्यायाधीश पूर्वन्यायाधीशहरू गिरिशचन्द्र लाल, डिल्लीराज आचार्यलगायतका व्यक्तिहरू पनि आयोगको अध्यक्षका दावेदार छन्। ७४ वर्षीय लाल सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन्। कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका लाल नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। स्रोतका अनुसार, पूर्वन्यायाधीश लाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष हुन अनिच्छुक छन्। उक्त जानकारी सिफारिस समितिलाई दिइसकेका छन्।
पूर्वन्यायाधीश आचार्य उच्च अदालतमा कायममुकायम न्यायाधीशबाट सेवा निवृत्त भएका हुन्। सर्वोच्च अदालतमा ६ जना न्यायाधीश हुँदा पनि न्याय परिषद्ले समयमै निर्णय नगर्दा सर्वोच्च नपुगी उच्च अदालतबाटै सेवा निवृत्त भएका हुन्। २०३७ सालमा खरिदारबाट सेवा सुरु गरेका आचार्यले झन्डै ५० वर्ष न्याय सेवाका विभिन्न पदमा बसी सेवा गरेको पृष्ठभूमि छ। त्यस्तै पूर्वन्यायाधीश केशवराज जोशीको पनि बेपत्ता आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदका लागि सिफारिस परेको छ। जोशी उच्च अदालतबाट सेवा निवृत्त भएका हुन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं सिफारिस समितिका संयोजक मिश्रको झुकाव पूर्वन्यायाधीशप्रति रहेको सिफारिस समितिका सदस्यले बताएका छन्। ‘न्यायिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिलाई आयोगमा नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसअघि आयोगमा सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको कार्य सम्पादनप्रति उहाँ (मिश्र) सन्तुष्ट देखिनुभएको छैन।’
को–को छन्, दौडधुपमा ?
अधिकारकर्मीहरू सुदीप पाठक, मन्दिरा शर्मा, सुबोधराज प्याकुरेल पनि आयोगमा नेतृत्वका लागि सिफारिसमा परेका छन्। पाठक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य हुन्। उनी मानव अधिकार संगठनका पूर्वअध्यक्ष हुन्। संगठनले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षका लागि पाठकको नाम सिफारिस गरेको छ।
शर्मालाई द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, मानव अधिकार सञ्जाल तथा शान्ति कार्य समूह नेपालले सिफारिस गरेको हो। शर्मा दुवै आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिमा अनिच्छुक रहेको जानकारी सचिवालयमा दिइसकेको स्रोतले बतायो।
दक्षिण अफ्रिकामा एसवन्ड टुटु जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्व (डायनामिक पर्सनालिटी) भएको व्यक्तिलाई नेतृत्वमा सिफारिस गरेकाले तीन वर्षमै काम सकियो। नेपालमा त आयोगमा नियुक्ति हुनुलाई जागिर खाने भाँडो बनाइयो। बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश सर्वोच्च अदालत
त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का पूर्वअध्यक्ष प्याकुरेलको नाम अध्यक्ष र सदस्यमा पनि सिफारिस भएको छ। शर्मा र प्याकुरेलले संक्रमणकालीन न्यायको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारीको छनोटमा नै समग्र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सफलता निर्भर हुने भएकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा छनोट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिस समिति समक्ष जोडदार माग गर्दै अपिल गरेका छन्।
बढी आकर्षण सत्य निरुपणमा
दुई आयोगमध्ये निवेदकहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा नियुक्तिका लागि बढी रुचि देखाएका छन्। कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीको पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूले सदस्यका लागि निवेदन दिएका छन्।
०७१ माघ २७ गते पहिलोपटक सूर्यकिरण गुरुङको नेतृत्वमा सत्य निरुपण आयोग गठन भएको थियो। ८ महिनासम्म पनि कार्यालय, बजेट आदिको व्यवस्था नभएकाले आयोग मन्त्रिपरिषदको निर्णय पुस्तिकामै खुम्चिएको थियो। बल्लतल्ल कार्यालय खुल्यो तर नियमावली नहुँदा काम सुरु गर्नै अन्योल भयो। १३ महिनापछि काम सुरु भयो तर, भागबन्डाका आधारमा नियुक्त आयोगका पदाधिकारीबीच द्वन्द्व चर्कियो। थपिएको एक वर्षे कार्यकालमा बैठक नै बस्न सकेन। गुरुङ आयोगको कार्यकाल सकिएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा सिफारिस समिति गठन भयो। समितिले सत्य निरुपणमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्तामा युवराज सुवेदी नियुक्त गरेको थियो।
यसपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा युवराज सुबेदी, डिल्लीराज आचार्य, अच्युतप्रसाद भण्डारी, प्राडा विजयसिंह सिजापति, विश्वराज कोइराला, गिरिशचन्द्र लाल, प्रचण्डराज प्रधान, सुबोधराज प्याकुरेल, टुकराज पाण्डे, पिंकी सिंह राणा, मन्दिरा शर्मा, सुदीप पाठक, रामप्रसाद घिमिरे, महेश थापा, साधुराम सापकोटाको नाम सचिवालयमा दर्ता भएको छ। यसबाहेक अन्य व्यक्ति पनि सत्य निरुपण आयोगको नेतृत्वमा जान लबिङ गरिरहेको सचिवालय स्रोतले बतायो। द्वन्द्वपीडितको सदस्य बन्ने दौड सिफारिस समितिको सचिवालयले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि नाम सिफारिस गर्न गत कात्तिक अन्तिम साता सूचना प्रकाशित गरेको थियो। जसअनुसार आयोग अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि विभिन्न संस्था र व्यक्तिको तर्फबाट निवेदन परेको थियो।
पदाधिकारी छनोट कार्यलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउनु जरुरी छ। विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रश्न नउठेका र विवाद रहितका साथै पीडित समुदाय एवं नागरिक समाजबाट वैधता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारीमा सिफारिस गर्नुपर्छ। मन्दिरा शर्मा, कानुनी सल्लाहकार, आईसीजे
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल, मानव अधिकार तथा शान्ति कार्य समूह, अपांता भएको द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, उच्च अदालत बार एसोसिएसन पाटन, द्वन्द्वपीडित समिति बर्दिया, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय सञ्जाल, राष्ट्रिय स्मृति सञ्जाललगायतका संस्थाबाट अध्यक्ष र सदस्यमा विभिन्न व्यक्तिको नाम सिफारिस गरिएको छ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट परिवारका सदस्य मारिएका वा बेपत्ता पारिएका मात्र होइन राज्यबाट हत्या गरिएका परिवारका सदस्यहरू पनि आयोगको पदाधिकारीका लागि निवेदन दिएका छन्।
माओवादीपीडित राष्ट्रिय संघर्ष समिति, बेपत्ता परिवार समाज, द्वन्द्व प्रभावित सरोकार केन्द्र दाङ, न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, सगुन स्मृति प्रतिष्ठान, द्वन्द्व पीडित अपांग संघ, दोलखा, द्वन्द्वपीडित अधिकार मञ्च म्याग्दी, नेपाल माओवादी पीडित संघ, द्वन्द्व व्यवस्थापन तथा विस्थापित सरोकार केन्द्र, बाँदरमुढे घटना पीडित सरोकार समिति, द्वन्द्वपीडित टुहुरा समाज, द्वन्द्वपीडित कृषक हकहित संरक्षण समाज, कैलाली, द्वन्द्वपीडित शिक्षक समाज र नेपाल मानव अधिकार संगठनबाट अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि संस्था निकट व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ।
आयोग नेतृत्व : राजनीतिक राख्ने कि विज्ञ ?
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सिफारिस समितिको सचिवालयमा पदाधिकारीबीच बैठकमा बहस हुन्छ, ‘आयोगको नेतृत्व राजनीतिक व्यक्ति राख्ने कि विज्ञ ? ’ समितिका संयोजक एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र न्याय क्षेत्रको पृष्ठभूमि भएको र विवादरहित व्यक्ति ल्याउनुपर्ने राय दिन्छन्। तर, समितिका सदस्यहरूले भने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत बयानमा बोलाउनुपर्ने भएकाले आत्मविश्वासका साथ प्रधानमन्त्रीतहसम्म संवाद गर्न सक्ने व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्ने तर्क पेस गर्छन्। स्रोतले भन्यो, ‘बैठक बसेको बेला माहौल रोचक हुन्छ। हालसम्मको घटनाक्रम हेर्दा नयाँ अनुहारलाई नै नेतृत्व दिनुपर्ने देखिन्छ। त्यो पनि सरकारले विश्वास गर्ने खालको।’
सिफारिसमा यस्ता व्यक्तिको नाम सुनिएको छ कि जसको पहिले नै विश्वसनियतामा प्रश्न चिन्ह लागेको छ। राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे राख्न दबाब दिन सक्छन्। सिफारिस समिति आफ्नो अडानमा अडिग हुनुपर्छ। सुशील प्याकुरेल, पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
सत्य निरुपण आयोगको नेतृत्वमा राजनीतिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई राख्नुपर्ने मत बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ। आयोगमा नेतृत्वका लागि समितिका सम्भवतः सबै पदाधिकारीको नजर गएका दुई व्यक्ति हुन्, वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेल। संविधानसभाका सदस्य तथा सांसद भइसकेका अधिकारी नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष हुन्। कास्कीबाट काभ्रेपलाञ्चोक हुँदै काठमाडौं बसाइँ सरेका अधिकारीको तीन पुस्ता नै न्यायकर्ममा संलग्न रहँदै आएको हो। उनका बुवा विश्वनाथ अधिकारी पूर्वअञ्चल न्यायाधीश हुन्।
त्यस्तै खरेल पूर्वमहान्यायाधीवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वमहासचिव हुन्। नेकपा एमालेको पूर्वप्रमुख सचेतक खरेल पूर्वसभासद् हुन्। झापा, गौरादह स्थायी घर भएका खरेल २०४७ सालको संविधान निर्माणमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको कानुनी सहयोगीका रूपमा काम गरेका थिए। त्यस्तै २०६३ सालको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य थिए। २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभा सदस्य बनेका उनी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वकोे सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री थिए। स्रोतले भन्यो, ‘यी दुवै हेभिवेट व्यक्ति संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन सक्नै हैसियतका हुन्। तर, सबै पदाधिकारीको एउटै चिन्ता छ, ‘आयोगमा बस्न अस्वीकार गरे के गर्ने ? ’
सत्य निरुपण आयोगमा राजनीतिक व्यक्तित्व र बेपत्ता आयोगमा पूर्वन्यायाधीशकोे नाम सिफारिस गर्दा ‘नेचर अफ वर्क’ मिल्ने समितिका एक सदस्यले बताए। सत्य निरुपण र बेपत्ता आयोगमा सत्तारुढ दल निकट व्यक्ति नै सिफारिस हुनसक्ने अर्का एक सदस्यले बताए। न्यायिक पृष्ठभूमिको व्यक्तिलाई अध्यक्ष नभएमा आयोगको सदस्यमा भए पनि सिफारिस गर्नुपर्नेमा समितिका पदाधिकारीहरू छन्। द्वन्द्वपीडित एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी राजनीति र कानुनको पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिले टुंगो लगाउन सक्ने बताउँछन्।
‘राजनीतिक पृष्ठभूमि भएर मात्र पनि भएन। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा जानकार पनि हुनुपर्यो,’ भण्डारी भन्छन्, ‘मुख्य त राजनीति नै हो। अहिलेसम्म संक्रमणकालीन न्याय अड्केकै राजनीतिले गर्दा हो। समाधान पनि राजनीतिबाटै हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसारको शान्ति प्रक्रियातर्फ डोर्याउने नै राजनीतिबाट हो। अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौता, नजिरहरूबारे पनि जानकार भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपर्छ।’
राजनीतिक भागबन्डा र सौदाबाजीमा मात्र पदाधिकारी सिफारिस गर्दा आयोगको निकम्मा हुने सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरू बताउँछन्। ‘क्षमतावान अध्यक्ष त हुनै पर्छ। राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद र समीकरण गर्ने ल्याकत भएको अध्यक्ष सिफारिस भएमा मात्र आयोगको औचित्य सावित हुन्छ,’ आयोगका एक सदस्य भन्छन्, ‘अध्यक्ष र सदस्यमा राजनीतिक भागबन्डा गर्ने हो भने आयोगको बैठक नै बस्न सक्दैन। अध्यक्षलाई सदस्यले नटेरेको र बैठक समेत बस्न नसकेको यथार्थबोध गर्नुपर्छ।’
तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले दुईमध्ये एउटा आयोगमा आफू निकट व्यक्तिलाई सिफारिस गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
अध्यक्ष नपाएको अवस्थामा दुई÷दुई जना सदस्य हुनुपर्ने माग अडान रहेको माओवादी निकट एक नेताले बताए।
त्यस्तै द्वन्द्वपीडित (राज्यपक्षबाट मारिएका वा बेपत्ता पारिएका र माओवादी विद्रोहीबाट मारिएका तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति) लाई सदस्यमा सिफारिस गर्नुपर्ने माग द्वन्द्वपीडितहरूको छ। त्यस्तै नेपाली सेना र अन्तर्राष्ट्रिय समयुदायबाट पनि पदाधिकारिको छनोट र सिफारिसमा पनि चासो र चिन्ता व्यक्त गरिरहेको छ।
सिफारिस समितिका सदस्य एवं प्रवक्ता खम्मराज खातीले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य पदका लागि १ सय २८ जना विभिन्न व्यक्तिले सचिवालयमा निवेदन पेस गरेको जानकारी दिए।
‘कतिपय संघसंस्थाबाट सिफारिस भएको छ। व्यक्तिगत रूपमा पनि निवेदन पेस भएको छ,’ प्रवक्ता खातीले भने, ‘प्रक्रियागत ढंगले नै छलफल भइरहेको छ। केही समयभित्र संक्षिप्त सूची (सर्ट लिस्ट) सार्वजनिक गर्ने काम हुन्छ।’
चार वर्षमा टुंगिएला त ?
दक्षिण अफ्रिकामा गठित डेसमन्ड टुटुको अध्यक्षतामा गठित आयोगले तीन वर्षमै संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याएको थियो। नेपालमा भने आयोगलाई चार वर्षको समयसीमा दिइएको छ। आयोगमार्फत द्वन्द्वकालीन समग्र घटनाहरूलाई शान्ति प्रक्रियामार्फत निरुपण गर्ने गरी अघि बढाउने कार्यादेश छ। जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाको घटनामा थप तीन महिना उजुरीका लागि समय दिइने छ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित हुनुलाई शीर्ष नेताहरूले भनेका थिए ‘संक्रमणकालीन न्यायमा ब्रेक थ्रु।’
सत्ता समीकरण फेरिएसँगै तीन ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एकीकृत माओवादी केन्द्रबीच ४ बुँदामा सहमति भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत असार तेस्रो साता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि पनि कार्यदलको पटक–पटक भएको बैठकमा सहमति हुन सकेन। असार १७ गते सरकारबाट बाहिरिँदै एमालेले १७ असारमा नेपाली कांगे्रससँग सत्ता गठबन्धन गर्यो। असार ३० गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कार्यदलको बैठकमा सहमति जुट्ने वातावरण बनेको हो। कार्यदलले कानुनमन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदी, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसँग समेत परामर्श गरेको थियो। दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखि संसद्को मानव अधिकार समितिमा विधेयक अल्झिरहेको विधेयक पारित गर्नमा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुटेपछि द्वन्द्वपीडितहरू पनि न्याय पाइनेमा आशावादी भएका थिए।
आईसीजेकी वरिष्ठ कानुनी सल्लाहकार मन्दिरा शर्माका अनुसार, आयोगमा सिफारिस हुने व्यक्तिको सक्षमतामा धेरै कुरा भर पर्छ। ‘विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रश्न नउठेका र विवादरहित र पीडित समुदाय एवं नागरिक समाजबाट वैधता प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई आयोगको पदाधिकारिमा सिफारिस गर्नु पर्छ,’ शर्मा भन्छिन, ‘पदाधिकारी छनौट कार्यलाई पारदर्शि र विश्वसनिय बनाउनु पर्ने जरुरी छ।’
विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार, दुई महिनाभित्रै आयोग गठन भइसक्नु पर्ने उल्लेख थियो। आयोगको गठन गर्न आठ वर्ष लाग्यो। आयोग ऐन, २०७१ जारी भयो। २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भयो। नियमावली बनाएर स्वीकृत गर्न झन्डै १३ महिना लाग्यो। २०७२ फागुन ३० गते आयोग नियमावली जारी भयो। अहिले ऐन, नियमावली लगायत सबै प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आशावादी देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि दक्षिण अफ्रिकाका टुटु जस्ता बहुआयामिक व्यक्तित्वलाई छनोट गर्न सकेमा निर्धारित समयमै संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा लाग्ने बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘आयोगलाई जागिर खाने ठाउँ बनाउनुहुँदैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
