बीआरआई नेपालको हितमा छ, हस्ताक्षर गर्नु अगाडि सरकारले नाटक देखायो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

बीआरआई नेपालको हितमा छ, हस्ताक्षर गर्नु अगाडि सरकारले नाटक देखायो : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर भएकोप्रति खुसी व्यक्त गरेका छन्।

चीन भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि शनिबार त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानीत नेता खनालले उनले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएपनि त्यसअघि सरकारले नाटक देखाएको टिप्पणी गरेका हुन्।

उनले बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नु अगाडि सरकारले पर्याप्त ध्यान पुर्‍याउन नसकेको टिप्पणी गरे। बीआरआईका बारेमा पहिले नै अध्ययन गर्नुपर्नेमा चीन पुगेपछि अलमलका साथ सरकारले बीआरआईको फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको बताए। छिमेकी देशहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्नेले अन्य देशहरूसँग पनि राम्रो सम्बन्ध बनाउन नसक्ने उनको भनाई छ।

उनले बीआरआई नेपालको हितमा रहेको दोहोर्‍याए। खनालले चीनबाट नेपालमा सडक माध्यमबाट सामान ल्याउँदा धेरै कष्ट बेहोर्नुपरेको भन्दै पारवहनका विषयमा सरकारले चीनसँग आवश्यक छलफल अघि बढाउनुपर्ने जिकिर गरे। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल र चीनबीच बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य फ्रेमवर्कमा १० आयोजना निर्माणको सम्झौता भएको छ। भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौतामा टोखा–छहरे सुरुङमार्ग सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान, नेपाल चीन व्यापार अभिवृद्धि सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान,निर्यात सम्बन्धी प्रोटोकल, नौतले वसन्तपुर दरबार पुन:निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्रको आदान–प्रदान, विकास योजना सम्बन्धी समझदारी पत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र, नगद सहयोग सम्बन्धी पत्र आदान–प्रदान, स्वयंसेवी चिनियाँ भाषा शिक्षक सम्बन्धी समझदारी पत्र, नेपाल टेलिभिजन र चिनियाँ सञ्चार समूहबीच सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी समझदारी भएको उल्लेख छ।

भ्रमणको क्रममा चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले ५०० मिलियन अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ९ अर्ब ३४ करोड थप अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चीन सरकारका तर्फबाट वि.सं. २०७२ देखि हालसम्म घोषणा गरिएको अनुदान रकम र नगद सहयोग अमेरिकी डलर २० मिलियन (करिब ने.रू २ अर्ब ७० करोड) का अतिरिक्त राष्ट्रपति सि चिनफिङद्वारा थप अनुदान ५०० मिलियन (करिब नेरू ९ अर्ब ३४ करोड) घोषणा भएको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.