सडकले कर्णालीलाई सहरसँग जोड्यो, सहरको विकास कर्णाली पुगेन

वीरेन्द्रनगर : कालीकोट पचालझरना– ७ का गोर बोहोरालाई अहिले ‘सपना’ झैं लाग्छ। ढिकेनुन किन्न उनी २६ दिन हिँडेर बर्दियाको राजापुर पुगेका थिए। त्यसबेला न गाडी थिए, न नजिक बजार थियो। त्यसैकारण नुन, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्यका वस्तु किन्न राजापुर जानुको विकल्प थिएन। गाउँका साथीभाइसँग मिलेर ‘हटेरु’ (हाटबजार किनमेल गर्न जाने) गएका थिए। बेला यस्तो थियो– हटेरुलाई बिदाइ गर्दा गाउँमा ‘रुवावासी’ चल्थ्यो। किनकि, अहिले जस्तो न सञ्चार सम्पर्क थियो, न त गाडीको सुविधा नै। हाट लिन जानेहरू कैयौं बाटोमै बिरामी पर्थे, कतिपयले बाटोमै ज्यान गुमाउँथे पनि। हटेरु फर्केपछि गाउँमा खुसीयाली छाउँथ्यो। 

अहिले त बोहराको घरआँगनमै गाडी चढन पाइन्छ। नुन, तेलजस्ता उपभोग्य बस्तु घरछेउका बजारबाटै किन्न पाइन्छ। अहिलेको पुस्ता त भाग्यमानी भएको बोहोरा बताउँछन्। ‘हामीले त ऊ बेला निकै कष्टकर दिनहरू बितायौं,’ बोहोरा  भन्छन, ‘नुवाघरबाट राजापुर हाट जाँदा पैदल २६ दिन लाग्थ्यो। २६ दिनसम्म थाप्लोमा गरुंगो भारी बोकेर भिरको जोखिमयुक्त बाटो हिँड्नुपथ्र्यो। अब त सबैका दिन फेरिए।  कष्टका दिनहरू पनि गए।’ किनभने केही चाहियो कि बोहोरा गाउँकै पचालझरना– ७ को नुवाघर बजारमा किनमेल गर्न जान्छन्। जहाँ दैनिक उपभोग्यका सबै सामानहरू पाइन्छन्। २० वर्ष अघिसम्म कर्णालीका अधिकांश भागमा गाडी पुगेको थिएन। कैयौं दिन पैदल हिँडेर नुन, तेल किनेर जीवन बिताउनुपर्ने बाध्यता थियो। 

२०६३ सालमा दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगु हालको कर्णाली राजधानी सुर्खेतसँग जोडिए। त्यसअघि नै सुर्खेतलाई जाजरकोट र सल्यान राजमार्गले जोडिसकेका थिए। रुकुमपश्चिम पनि दाङको भालुवाङ हुँदै सडकमार्गमा जोडिसकिएको थियो। तर कालीकोटको पलाँता क्षेत्र, बाजुरा हुँदै हुम्ला जोड्ने कर्णाली करिडोरमा २०७३ सालदेखि गाडी गुड्न थालेको छ। तर उक्त राजमार्ग हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटसँग जोडिन अझै बाँकी छ। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य अशोकनाथ योगीले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग, रत्न राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, सुर्खेत दैलेख सडकखण्ड, नाग्म गमगढी सडकखण्ड, राप्ती राजमार्ग, भेरी करिडोर, कर्णाली करिडोरजस्ता आधा दर्जनभन्दा बढी मुख्य राजमार्गहरूले कर्णालीमा सडक समृद्धि नै भएको छ। तर ती सडकहरूको थप स्तरोन्नति गर्नुपर्ने अवस्था छ।’

कर्णालीमा रोग, भोक र विपन्नता मात्रै छैन। रोग निवारण गर्ने जडीबुटी यहीँ छ, भोक मेट्ने अन्न यहीँ फल्छ। कर्णालीका जडीबुटी व्यवसायी मुक्तिप्रसाद सन्ज्यालले भने, ‘कर्णालीमा यातायात सेवाको विस्तारसँगै यहाँका सम्भावनाहरूको ढोका पनि खुलेको छ। अहिले यहाँको स्थानीय उत्पादनहरूले बजार पाउन थालेको छ। यहाँका पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरूको आगमन बढेको छ। स्थानीय कृषि उत्पादन, दुर्लभ वनस्पति तथा जडीबुटी सबैले बजार पाएका छन्।’ संसारमै उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने मार्सी धान,  उच्च हिमाली भेगमा उत्पादन हुने तीते र मीठे फापर, उच्च क्यालोरी पाउने सिमी, चिनो, कागुनोलगायतका धेरै अर्गानिक कृषि उत्पादनहरू मुलुकका विभिन्न सहरहरूमा छ्यापछ्याप्ती पाउन थालेका छन्। 

कर्णालीमा कति बन्यो त सडक

कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ८० हजार ३ सय ९७ किलोमिटर सडक छ। कर्णाली प्रदेशमा भने ९ हजार ६ सय ८६ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक बनेको छ। जुन, नेपालको कुल सडकको १२ दशमलव ०४ प्रतिशत हो। कर्णालीका सडकमा ३० हजार ३ सय ६७ सवारीसाधनहरू गुड्छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश सुवेदीले भने, ‘कर्णालीमा संघीयतापछि मात्र पनि सडकमा निकै फड्को मारेको छ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकार गठन भएपछि १ सय ५६ दशमलव ७६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। ग्राभेल सडक ६ सय १ दशमलव ०५ किलोमिटर निर्माण भएको छ। कच्ची सडक २ हजार ८ सय २२ दशमलव ३३ किलोमिटर निर्माण भएको छ। नालासहितको स्तरोन्नति गरिएको सडक ४ सय ६८ दशमलव ४१ किलोमिटर छ। यस्तै मोटरेवल पुल ३९ वटा बनेका छन्। 

सडक सञ्जालमा दैलेखअघि, डोल्पामा पक्की सडक छैन

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सडक सञ्जालको विकास भएको जिल्ला दैलेख हो। जहाँ पक्की सडक ४ सय ५२ दशमलव २ किलोमिटर छ। ग्राभेल सडक १ सय ८५ दशमलव ७ किलोमिटर र कच्ची सडक २ हजार ३ सय १० दशमलव ८ किलोमिटर गरी जम्मा सडक २ हजार ९ सय ४८ दशमलव ७ किलोमिटर छ। यस्तै सुर्खेतमा पक्की २ सय ७८ दशमलव २१, ग्राभेल ५ सय ८३ दशमलव ९३ र कच्ची ९ सय ३४ दशमलव ६६ गरी जम्मा १ हजार ७ सय ९६ दशमलव ८२ किलोमिटर सडक छ। जाजरकोट जिल्लामा पक्की १ सय ११, ग्राभेल ४० दशमलव ५, कच्ची ९ सय ७१ गरी १ हजार १ सय २२ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ। 

यस्तै रुकुमपश्चिममा पक्की १ सय ३३, ग्राभेल ५७ र कच्ची १ हजार २ सय ५२ गरी जम्मा १ हजार ४ सय ४२ किलोमिटर सडक छ। सल्यानमा पक्की १ सय ६२, ग्राभेल ९ र कच्ची ३ सय ९२ गरी जम्मा ५ सय ६३ किलोमिटर सडक छ। हुम्लामा पक्की २ र कच्ची २ सय ८३ गरी जम्मा २ सय ८५ किलोमिटर सडक छ। कालीकोटमा पक्की ७४ र कच्ची ३ सय ७५ दशमलव ५ गरी जम्मा ४ सय ४९ दशमलव ५ किलोमिटर सडक छ। 

यस्तै, जुम्लामा पक्की ४९, ग्राभेल ९२ दशमलव ५ र कच्ची ३ सय ८२ दशमलव ६ गरी जम्मा ५ सय २४ दशमलव १ किलोमिटर सडक छ। मुगुमा पक्की ४, ग्राभेल ५२ र कच्ची ३ सय १५ गरी जम्मा ३ सय ७१ किलोमिटर सडक छ। डोल्पामा भने पक्की सडक नै छैन। हालसम्म जम्मा १ सय ८५ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ। यसरी कर्णाली प्रदेशमा पक्की १ हजार २ सय ६५ दशमलव ४१, ग्राभेल १ हजार २० दशमलव ६५ र कच्ची ७ हजार ४ सय १ दशमलव ५६ गरी जम्मा ९ हजार ६ सय ८७ दशमलव ६२ किलोमिटर सडक निर्माण भइसकेको छ। संघीयतापछि मुलुकका तीनवटै तहका सरकारहरूले सडक निर्माणको कामलाई तीव्रता दिइरहेका छन्। कर्णालीको ७९ वटै स्थानीय सरकारहरूले पनि हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट सडक निर्माणमा खर्चिंदै आएका छन्।

यातायात सेवासँगै विकास ओसार्ने मार्ग

नेपाल–भारत सिमाना जमुनादेखि नेपाल–चीन सिमाना हिल्सासम्म जोड्ने सडकलाई कर्णाली राजमार्गको नामले चिनिन्छ। बाँकेको जमुनाह–नेपालगन्ज–कोहलपुर–सुर्खेत, दैलेख–कालीकोट (खुलालु)–बाजुरा, सिमकोट–हिल्सा गरी जम्मा ५ सय ३८ किलोमिटर लामो यो सडक कर्णालीको मुख्य समृद्धिको मार्ग हो। सुर्खेत–तल्लो डुंगेश्वर, सातखम्ब–दुल्लु पिपलकोट, खुलालु–मान्म–नाग्म–जुम्ला हुँदै मुगुसम्म सडक ३ सय २ किलोमिटर सडक छ। यो अर्को कर्णालीको समृद्धिको मार्ग हो। छिन्चु–जाजरकोट–दुनै–मरिम ३ सय १७ किलोमिटर सडकलाई भेरी करिडोरले चिनिन्छ। यो पनि कर्णालीको लाइफलाइन नै हो।  

यी राजमार्गहरू गाडी गुड्ने सडकमात्र होइनन्, समृद्धि अर्थात् विकास ओसार्ने मार्ग पनि हुन्। यसले कर्णालीको विकासको ढोका खोल्ने काम त ग¥यो नै। अहिले विकास ओसार्ने राजमार्गका रूपमा परिणत भएका छन्। यी सडकलाई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको मेरुदण्डका रूपमा हेरिएका छन्। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले भने, ‘कर्णाली राजमार्ग, सुर्खेत– दैलेख– कालीकोट– जुम्ला हुँदै मुगु गमगढी जोड्ने राजमार्ग भेरी करिडोरले कर्णालीको विकटतालाई सुगमता बनाउन ठूलो सहयोग गरेका छन्। यी राजमार्गले यहाँका विकट बस्तीहरूको विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीहरू ओसारिरहेका छन्। गाउँका सिंहदरबारले गर्ने विकास निर्माणका आयोजनाहरूका लागि  आवश्यक सामग्रीहरू ढुवानी गर्न निकै राहत भएको छ।’ उनका अनुसार यी राजमार्गहरूले कर्णालीमा विकासको मूल फुटाएका छन्। गाउँलाई सहरसँग जोडेका छन्। यहाँका स्थानीय नागरिकको आर्थिक समृद्धि गर्ने बाटो पनि देखाएका छन्। थाप्लोमा भारी बोक्ने दिन गए

कर्णालीमा सडक सञ्जालको विकाससँगै कर्णालीवासीको थाप्लोमा भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ। जुम्लाको सिञ्जा गाउँपालिकाका शक्तिसिंह खत्रीले भने, ‘खस भाषाको उद्गमस्थल सिञ्जाको बीचबाट रारा जाने सडकमा गाडी गुड्न थालेपछि हाम्रो जीवनशैली नै फेरिएको छ। पहिले हाट जाँदा र फर्किंदा दुवैतर्फ थाप्लोमा भारी बोक्नुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले हाम्रो ठाउँमा यातायात सेवासँगै बजारहरू पनि गाउँमै आएकाले थाप्लोमा भारी बोक्नै पर्दैन। आफूलाई आवश्यक सामानहरू घर नजिकैको बजारबाट खरिद गर्न पाइन्छ। यसले हामीलाई निकै राहत भएको छ।’ 

यस्तै मुगु छायाँनाथ रारा नगरपालिकाका समाजसेवी रमेश मल्लले भने, ‘सडकले कर्णालीवासीको भाग्य नै बदलेको छ। एक अर्को जिल्लामा सहज आउजाउ, संस्कार र संस्कृतिहरूको हस्तान्तरण, आयआर्जनका उपायहरूको खोजी र यहाँको कष्टकर जीवनशैली सहज बनेको छ।’ उनका अनुसार राजमार्गले गाउँका मानिसहरू सहर त सहरका मानिसहरू गाउँमा आउजाउ गर्न थालेका छन्। यसले गाउँ र सहरको सम्बन्धलाई पनि जोडेको छ। विगतमा धेरै टाढा रहेका हाट बजारहरूलाई पनि नजिक ल्याइदिएको छ। यहाँका बासिन्दाहरू बिरामी पर्दा डोकोमा बोकेर अस्पताल लिनुपथ्र्यो। अहिले एम्बुलेन्समा सहजै अस्पताल लिन सकिने भएको छ। प्रायः सडक सञ्जालसँग जोडिएका गाउँसम्म एम्बुलेन्स पुग्छन्। एम्बुलेन्स नभए पनि विकल्पमा गाडी पाइन्छन्। यसले गाउँमा कोही बिरामी पर्दा होस् या सुत्केरी गराउन अस्पतालसम्म डोकोमा लैजानुपर्ने अवस्था छैन। जसका कारण कर्णालीका अधिकांश गम्भीर बिरामी र सुत्केरी हुन नसकेका महिलाले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने समस्या कम भएको छ। 

अब स्तरोन्नतिको आवश्यकता 

कर्णालीमा निर्माण गरिएका सडकहरूले यहाँको समृद्धिसँगै केही नकारात्मक प्रभाव पनि पारेका छन्। कर्णालीका सबै सडकहरूमा प्रायः दुर्घटनाको जोखिम निकै उच्च छ। यातायात व्यवसायी रमेश सापकोटाले भने, ‘वर्षौंदेखि यातायातबाट बिमुख कर्णालीवासीले राजमार्ग सञ्चालनमा आएपछि छुट्टै आत्मसम्मान महसुस गरे पनि बढिरहेका सडक दुर्घटनाले त्रास र निराशा पनि बढाएका छन्। साँघुरा सडक, धेरैजसो कच्ची र इन्जिनियरिङ मापदण्ड पूरा नगरिएका सडकले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेका छन्। निर्माण नसकिएको राजमार्गमा प्रत्येक वर्ष जाने पहिरोले अहिले पनि यो क्षेत्रलाई दुर्गम बनाइरहेको छ। साँघुरो, हिलाम्य र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले बर्सेनि सास्ती खेप्दै आएका छन्। त्यसैले यी राजमार्गको स्तरोन्नतिमा अब ध्यान दिनुपर्छ।’  

राजमार्ग टालटुलका लागि फाट्टफुट्ट बजेट आउने गरे पनि स्तरोन्नतिका लागि बजेट आउन सकेको छैन। डिभिजन सडक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख खुमबहादुर भण्डारीले भने, ‘कर्णालीका सडकको स्तरोन्नतिको लागि पर्याप्त बजेट नै आउँदैन। हरेक वर्ष टालटुलका लागि मात्र बजेट आउँछ। टालटुल गरिएको सडक छिट्टै बिग्रिने समस्या छ। कतिपय निर्माण सम्पन्न गरिएका सडक, पुलजस्ता निर्माण आयोजनाहरूको बजेट पनि नआउँदा भुक्तानी रोकिएको छ।’ तर पनि पछिल्लो समय कर्णालीका सडक पूर्वाधारको अवस्था सुधारोन्मुख रहेको उनले बताए। उनले थपे ‘विगतमा हप्तौं अवरुद्ध हुने कर्णाली राजमार्ग यो वर्ष वर्षायाम केही दिनमात्र अवरोध भयो। अन्य राजमार्गहरू पनि खासै लामो समय अवरोध भएनन्। वर्षायाममा पनि नियमित यातायात सेवा सुचारु भयो। यो कर्णालीका लागि खुसीको कुरा हो।’ 

विभिन्न राजमार्गले कर्णालीमा विकासको मूल फुटाएका छन्। गाउँलाई सहरसँग जोडेका छन्। यहाँका नागरिकको आर्थिक समृद्धि गर्ने बाटो पनि देखाएका छन्।  शंकरप्रसाद उपाध्याय, मेयर, तिलागुफा नगरपालिका कालीकोट

राजमार्गले गाउँका मानिसहरू सहर र सहरका मानिसहरू गाउँमा आउजाउ गर्न थालेका छन्। गाउँ र सहरको सम्बन्धलाई पनि जोडेको छ। हाट बजारहरूलाई पनि नजिक ल्याइदिएको छ। रमेश मल्ल, समाजसेवी, छाँयानाथ मुगु

कर्णाली विकासको बाधक केन्द्र सरकारः पूर्वमुख्यमन्त्री शाही

कर्णालीका सडक स्तरोन्नति र अन्य पूर्वाधार विकासको मुख्य बाधक नै संघ सरकार भएको पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही बताउँछन्। ‘कर्णालीको विकास र समृद्धिको आधार भनेकै रोडको पहुँच हो,’ उनी भन्छन्, ‘म १३ महिना मुख्यमन्त्री हुँदा कर्णालीका मुख्यमुख्य सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि संघ सरकारसँग पटक–पटक बजेट माग गरे। तर, संघ सरकारले पूरै बेवास्ता ग¥यो। त्यसपछि म मुख्यमन्त्रीको पदबाट हट्ने बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट कर्णालीको करिडोरका लागि ३ अर्ब र भेरी करिडोरका लागि २ अर्ब नयाँ बजेटमा बजेट सुनिश्चित गराउने निर्णय नै गराएको थिएँ। पछिका प्रदेश सरकारले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेनन्।’

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘संघ सरकारले कर्णालीको विकासमा चासो नै दिँदैनन्। प्रदेश सरकारलाई अधिकार पनि दिँदैनन्। राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण र स्तरोन्नतिको अधिकार क्षेत्र संघमै छ। प्रदेश र स्थानीय तहले गरे बेरुजु आउँछ। तर पनि प्रदेशले बजेट विनियोजन गरेर संघ सरकारका संरचनालाई कार्यान्वयन गर्न लगाउने गरी मैंले प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न खोजेको थिएँ। तर, मेरो नेतृत्वको सरकार धेरै समय टिकेन। पछिल्लो प्रदेश सरकारहरूले पनि यसलाई कार्यान्वयन गरेनन्। जसका कारण कर्णालीका मुख्य सडकहरूको अवस्था नाजुक छ। यो यथाशीघ्र सुधार गर्नु आवश्यक छ।’ 

उनले संघ सरकारबाट भएका ठेक्काहरूको पनि अवस्था लथालिंग रहेको बताए। उनले भने, ‘संघ सरकारले गरेका कर्णालीका पूर्वाधार विकासका ठेक्काहरू लथालिंग छन्। संघको अनुगमन प्रभावकारी छैन्। सरकारभन्दा बलिया ठेकेदार छन्। ठेक्का लिएर काम नगर्ने धेरै निर्माण व्यवसायी छन्। तिनीहरूलाई संघ सरकारले कारबाही पनि गर्न सकेको छैन। यसले पनि कर्णालीको विकासले गति लिन सकेको अवस्था छैन।’