पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो सदर

पूर्वमन्त्री लिलाबल्लभलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय सर्वोच्चले गर्‍यो सदर

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कोशीका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ। 

न्यायाधीश डा.कुमार चुडालको एकल इजलासले आइतबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो। अब उनीमाथि मुद्दा चल्ने  छैन।

सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेपछि उनी ११ मंसिरमा हिरासतमुक्त भएका थिए।  मानव तस्करको आरोपमा गत कार्त्तिक २५ गते अधिकारी पक्राउ परेका थिए। 

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उनले उक्त निर्णय कानुन संवत नभएको भन्दै बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। तर सर्वोच्च  अदालतले प्रशासनले उक्त रिट दरपीठ गरिदिएको थियो।

दरपीठको निर्णय खारेजी गरी अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णय बदरको माग गर्दै अधिवक्ता  त्रिपाठीले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएका थिए। सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ  गर्दै सर्वोच्चले दरपीठ आदेशलाई सदर गरिदिएको हो।

अदालतको यो आदेशले गलत नजिर स्थापित गरेको अधिवक्ता त्रिपाठीले बताए। उनले भने, 'यो आदेशले गलत नजिर स्थापित गरेको छ। जस्तोसुकै अपराध गरेपनि सरकारी वकिलले चाहे जोसुकै पनि उम्किन सक्छ भन्ने सन्देश गएको छ।'

जापान भ्रमणमा जाने क्रममा मानव तस्करी गरेको आरोप अधिकारीमाथि थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.