काठमाडौं : राजस्व चुहावट तथा कर छलीलाई न्यूनीकरण गर्न बजार अनुगमन तथा गस्ती परिचालनमा जोड दिएर नक्कली/झूटो कारोबारलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागबीच आइतबार भएको अन्तर विभागीय प्रमुखहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागमा भएको उक्त बैठकले राजस्व चुहावट तथा कर छलीसँग सम्बन्धित विविध विषयमा गम्भीर छलफलसँगै उक्त निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरेको छ। जसअनुरूप अब उक्त निर्णय कार्यान्वयन भएमा नक्कली तथा झूटो कारोबारलाई नियन्त्रणमा आउने भएका छन्।
विभागका अनुसार सामान्य तथा आर्थिक रूपमा कमजोर मानिसलाई प्रलोभनमा पारी उनका नाममा व्यवसाय दर्ता गरी कारोबार गर्ने र कर छली गरी आफू कानुनको नजरमा उम्किने प्रवृत्तिलाई विशेष अनुसन्धान र छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ। फर्म तथा कम्पनीको फेक दर्ता रोक्न निजको बायोमेट्रिक अवस्था, वित्तीय व्यवस्था, व्यावसायिक योजना आदिलाई विशेष निगरानी गर्ने छ।
‘बजारमा उत्पादन, पैठारी तथा खरिद गरेको आधिकारिक वा प्रमाणिक श्रोत विना बिल–बिजक मात्र खरिद–बिक्री गर्ने प्रवृत्ति यदाकदा देखिएको हुँदा यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न तीनवटै विभागले समन्वय गरी कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्ने छ। खुला सिमानाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न तथा कर छलीका कार्यलाई निरुत्साहित गर्न स्थानीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समन्वय समितिलाई थप सक्रिय र प्रभावकारी बनाउने। उक्त समितिका निर्णय र सोको कार्यान्वयनलाई सूक्ष्म रूपमा अनुगमन गर्ने छ,’ बैठकको निचोड छ। यससँगै मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ननफाइलर तथा बक्यौता कायम रहेका करदाताहरूको आयात निर्यात रोक्का राख्न आन्तरिक राजस्व विभागले भन्सार विभागमा लेखी पठाउने समेत बताएको छ।
यससँगै अब सूचना संकलन तथा आदानप्रदानमा जोड दिने भएको छ। यसका लागि राजस्व चुहावटका जोखिमका क्षेत्रहरू, वस्तुहरू, नाकाहरू र समूहहरू पहिचान गर्ने, सूचना संकलन गर्ने, विश्लेषण गर्ने तथा सोको कार्यान्वयनका लागि एक–आपसमा सूचना आदान प्रदान गर्ने भएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागको भिसिटिएस प्रणाली, भन्सार विभागको आसिकुडा वर्ल्ड प्रणाली र आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका सूचनालाई एक आपसमा अन्तर आबद्धता कायम गरी कर परीक्षण तथा अनुसन्धान, भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण, बजार अनुगमन, गस्ती परिचालन आदिमा प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ। राजस्व चुहावट तथा कर छलीको सूचना दिन सरोकारवाला तथा सर्वसाधारणहरूसँग आह्वान गर्ने योजना बनाइएको छ।
यस्तै, अब सम्बद्ध निकायले बजार अनुगमन तथा गस्ती परिचालनमा जोड दिने भएको छ। जसका लागि तीनवटै विभागबाट सूचनाका आधारमा प्रदर्शनीय प्रभाव पर्ने गरी संयुक्त गस्ती परिचालन गर्ने र कर छली गर्ने करदातालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने। शंकास्पद कारोबार र अनधिकृत गोदामहरूको विशेष निगरानी गर्ने भएको छ। ‘कर छली गर्ने मनसायले व्यक्तिगत खाताबाट व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न अन्तर निकाय सूचना आदानप्रदान गर्ने र शंकास्पद कारोबारको निगरानी तथा अनुगमन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने छ। राजस्व चुहावटका नयाँ प्रवृत्तिहरू पहिचान गर्ने, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट हुने व्यापारमा हुन सक्ने कर छली तथा व्यक्तिगत आयकर छलीलाई निरुत्साहित गर्ने छ,’ विभागले जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
