परासी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीको निर्माण भइरहेको भवनको काम बीचमै अलपत्र परेको छ। त्रुटिपूर्ण डिजाइनमै ठेक्का लगाएर काम सुरु गर्दा बन्दै गरेको भवन निर्माणको काम बीचमै अलपत्र भएको हो। त्रुटिपूर्ण डिजाइनलाई सच्याएर पछि गरिएको ‘भीओ’ स्वीकृत गर्न कर्मचारीहरूले नमानेका कारण बन्द भएको भवन निर्माणको काम कहिले सुरु हुन्छ ? भन्नेमा स्वयं जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमेत अनविज्ञ छ।
२०७९ चैतबाट सम्झौता भएर सुरु भएको काम ६ महिनादेखि बन्द छ। त्रुटिपूर्ण डिजाइनमै निर्माण कार्य थाल्दा लागत बढ्न गएर बाँकी काम हुन नसकेको हो। भवन निर्माणको काम आधा सकिएको छ। भवन निर्माण अघि डीपीआर गरिएको ‘स्वाइल’ (माटो) परीक्षण नै राम्रोसँग नगर्दा समस्या आएको हो।
डीपीआरको आधारमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएपछि मात्र फाउन्डेसन (जग) को माटो भवनको क्षमता धान्न नसक्ने पुष्टि भएपछि डीपीआर नै त्रुटिपूर्ण रहेको पाइएको हो। त्यसपछि पुरानो डिजाइनलाई परिवर्तन गरी नयाँ इस्टिमेटसहितको डिजाइनमा निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेको हो।
भवन निर्माणको डीपीआर एक निजी परामर्शदाताबाट गराइएको हो। पुरानै डिजाइन र इस्टिमेटअनुसार नै निर्माण कम्पनीले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माणको काम अघि बढाएको हो। फाउन्डेसन खन्दा निस्केको माटोले लोड धान्न नसक्ने सम्भावना देखेपछि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनसँगै विज्ञ टोलीले दुई पटकसम्म माटो परीक्षण गरेको थियो। त्यसक्रममा आयोजनाका प्राविधिकहरूले पुरानो डीपीआरमा उल्लेख भएका फलामे छडलागतका निर्माण सामग्रीको परिमाण र साइज बढाएर काम गर्न ‘भीओ’ (भेरियसन अर्डर) दिइएको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना चितवनका प्रमुख इन्जिनियर झपटबहादुर थापाले बताए। डीपीआर गराउँदा माटो परीक्षणमै त्रुटि भएकाले समस्या आएको उनको भनाइ छ। पुरानो डिजाइनमा काम गर्दा भवन नै कमजोर हुने भएकाले फाउन्डेसनको नयाँ डिजाइन बनाइएको थापाले बताए।
नयाँ डिजाइनअनुसार भवन बनाउँदा फाउन्डेसनको क्षेत्र र त्यसमा प्रयोग हुने फलामे छड र क्रंक्रिट (मसला) को परिमाण बढ्न गएको हो। जसका कारण लागत बढ्न गएको र बढेको लागत पाउनेमा सम्बन्धित कार्यालयले सुनिश्चित नगरिदिँदा निर्माण कम्पनीले काम बन्द गरेको हो। बढेको लागतबारेको ‘भीओ’ स्वीकृतमा जिल्ला प्रशासन र गृह मन्त्रालयले स्वीकृत नगरिदिँदा ६ महिनादेखि भवनको काम अघि बढ्न नसकेको हो। सुविधा सम्पन्न तीनतले भवन निर्माणको कामअन्तर्गत अहिलेसम्म तेस्रो तलाको ढलान भइसकेको छ। नयाँ डिजाइनअनुसार काम गर्दा बढेको लागत रकम पाउने निश्चित नभएकाले काम अघि बढाउन नसकिएको भवन निर्माण गरिरहेको बीएम कन्स्ट्रक्सन प्रालि नुवाकोटका सञ्चालक रमेश बस्नेतले बताए।
सम्झौता भएको २१ महिना (२०८१ पुस) मा काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माणको काम सुरु गरिएको हो। लगातार काम गर्न सकेको भए सम्झौता मितिभन्दा ६ महिनाअघि नै निर्माण सम्पन्न गरेर दिइसक्ने निर्माण व्यवसायी बस्नेतले बताउनुभयो। ‘भीओ’ स्वीकृत भएर आएमा चार महिनाभित्र भवनको काम सकेर हस्तान्तरण गर्छौं। अहिलेसम्म नआउँदा काम अघि बढाउन नसकिएको हो।’ बस्नेतले भने।
निर्माण काम सुरु भएपश्चात् अहिलेसम्म तीन जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को सरुवा भइसकेको छ। ठेक्का सम्झौता गरेका तत्कालीन सीडीओ श्रवणकुमार पोखरेलको सरुवापछि फाउन्डेसनको ‘भीओ’ गरिएको हो। त्यसपछिका दुई सीडीओले पनि ‘भीओ’ स्वीकृत गरेनन्। अहिले चौथो सीडीओको रूपमा स्किम श्रेष्ठ रहेकी छन्। १० प्रतिशतसम्मको ‘भीओ’ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले गर्ने अधिकार छ। त्यसमाथिको उपल्लो निकायले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रमुख थापाले बताए। सुरुमा १० प्रतिशत बनाएर पेस गरिएको ‘भीओ’ सरुवा भएर गएका दुई जना सीडीओले गरेनन्। अहिले आएकी सीडीओ श्रेष्ठले फाउन्डेसनबाहेक पनि अन्य थप हुन सक्ने सामग्रीको इस्टिमेट गर्न पठाएकी थिइन्। जसअनुसार १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको थापाले बताए। १० प्रतिशतमाथि पुगेकाले मन्त्रालयमा स्वीकृतका लागि पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठले बताइन्।
दुई पटकसम्म फाइल पठाउँदा मन्त्रालयले त्यहीबाट गर्नु भनेर जिल्लामै पठाइएको छ। अधिकार क्षेत्रमै नभएको विषय कसरी स्वीकृत गर्नु ? ’ श्रेष्ठले भनिन्। पटकपटक जिल्लादेखि मन्त्रालय फिर्ता पठाउँदै आएको ‘भीओ’ स्वीकृत नहुँदा भवन निर्माण हुनेमा अन्योल देखिएको छ। ‘पहिलाका सीडीओ साहेबहरूले किन गर्नु भएन थाहा भएन। अहिले बढेको लागत ‘भीओ’ स्वीकृत गर्ने आफ्नो अधिकारमा नभएकाले भवनको काम कहिले सुरु हुन्छ यकिन भन्न सकिएन।’ प्रजिअ श्रेष्ठले भनिन्। अख्तियारको मुद्दा मामिलामा पर्ने भयले ‘भीओ’ स्वीकृत गर्न कर्मचारीहरू हिच्किचाउने गरेको बताइएको छ। ‘प्राविधिकको प्रतिवेदनका आधारमा स्वीकृत गर्दा खासै फरक त नपर्ने हो। तर, केही जिल्लामा स्वीकृत गरेकै कारण अख्तियारको मुद्दा मामिलामा पर्न सकिने भएकाले गर्न मान्दैनन्।’ सरुवा भएर गएका एक सीडीओले भने।
भवन निर्माण सुरु भएपछि प्रशासन कार्यालय उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा मासिक २ लाख भाडा दिएर सञ्चालन गरिएको छ। ६ करोड ३८ लाख ६५ हजारमा भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको हो। अहिलेसम्म आधा काम सकिएकाले ३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकिएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ।
सूचना दिन प्रशासनकै आलटाल
जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन निर्माणकार्य रोकिनुमा डीपीआरको कमजोरी रहेको विषयमा जानकारी माग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त्यससम्बन्धी सूचना दिन आलटाल गरेको छ। सुरुमा गरिएको ‘स्वाइल’ (माटो) परीक्षण त्रुटिपूर्ण देखिएपछि डीपीआर गर्ने परामर्शको नाम र डीपीआर गर्दाको लागत रकमसहितको विवरण हप्ता दिन अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समाचार प्रकाशनका लागि माग गरिएको थियो। डीपीआर गर्दा माटो परीक्षण गरिएको थियो÷थिएन, परीक्षण भएको भए त्रुटि हुनुको कारणलगायतको विवरणबारे परामर्शदातासँग कुराकानी गरी विषय स्पष्ट पार्न प्रशासन सँग सूचना माग गरिएको थियो।
त्यसबारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठसँग जानकारी माग्दा सम्पूर्ण विवरण आफूलाई जानकारी नभएको र त्यस सम्बन्धमा लेखा शाखामा सम्पर्कका लागि पठाइएको थियो। लेखा शाखाका प्रमुख कर्णबहादुर बुढाथोकीले आफू व्यस्त रहेकाले दुई दिनमा सूचना उपलब्ध गराउने बताएका थिए। दुई दिनपछि बुढाथोकीले मौखिक नभई सूचनाका लागि लिखित माग गरेअनुसार लिखित निवेदन पेस गरिएको थियो। कार्यालयको गोप्य विषय भएकाले सीडीओसँग कुरा गरेर जानकारी दिने भन्दै आएका लेखा प्रमुख बुढाथोकीले माग गरेअनुसारको लिखित निवदेन दिँदासमेत सूचना उपलब्ध नगराएका हुन्। त्रुटिपूर्ण माटो परीक्षण रहेको डीपीआरका आधारमा ठेक्का लगाएकाले त्यसबारेको विस्तृत जानकारी दिँदा समस्या आउने भएकाले सूचना उपलब्ध गराउन आलटाल गरेको हुन सक्ने एक कर्मचारीले बताएका छन्। त्रुटिपूर्ण डीपीआरमा ठेक्का लगाएको र पछि बढेको लागत ‘भीओ’ स्वीकृत गर्दा आफूहरूलाई समस्या हुने भएकाले उपल्लो कर्मचारीहरूले नमानेको हुन सक्ने बताइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
